काठमाडौं । नेकपा ओली नेतृत्वको सरकार निर्णय गर्ने काम नगर्नेमा प्रथम भएको छ । गुटबन्दीको आधारमा पार्टी र सरकार चलाउँदै आएको ओली पक्षको व्यवहारले नेकपाका नेताहरूनै आक्रोशित छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी परियोजना अलपत्र पा¥यो । वायुसेवा निगमको वाइडवडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गरेर लेखा समितिले प्रतिवेदन दियो । प्रमले छुट्टै आयोग बनाएको घोषणा गरे । त्यो आयोगका सदस्यहरूले नियुक्ति पनि पाएनन्, म्याद सकियो ।
प्रमले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन् । तर उनका सल्लाहकारहरूले दोहोरो सुविधा लिएकै छन् । यिनै प्रम ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा पेट्रोल खानी, फलामखानी उत्खनन गर्ने भने । तर उनी दोस्रो पटक प्रम बन्दासम्म त्यो मुद्दा हरायो । शैक्षिक माफियाले अविभावकहरूमाथि शोषण गरेका छन् । सरकारले शिक्षा आयोगको रिपोर्ट लत्याइदिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अझै उठेको छैन । दलालहरूको हितमा श्रममन्त्रीले काम गर्दैछन् । ठेकेदारहरूको पैसाले मच्चिएका मन्त्रिहरूलाई भने कालो सूचि प्रकरणले खाएको घुस फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति खडा हुँदैछ । प्रेस जगतलाई विच्क्याउँदा सरकारले निजी प्रेसको साथ पाएन । प्रेसमाथि धावका बोल्दाको प्रभाव सरकारले सहेको छ । अहंकार र दम्बका भकारीहरूलाई साथ लिँदा प्रम अ‍ोलीको बदनाम भएको छ ।
अपराधजन्य कार्यमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताकै सहभागिता छ । प्रहरीमा हुँदा मिटर ब्याज प्रकरणका नाइके प्रहरीका पूर्व डिआईजी तत्कालिन एमालेका सांसद नवराज सिलवाल सांसद नै छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार केपी ओली सरकारको पहिलो डिजाइन हो । यसैमा परेको छ नेकपाको स्याटालाइट, सेक्युरिटी प्रेस, टेलिकमको फोरजी, फाइपजी सेवा ।
काम भत्किइसकेपछि सच्याउन पार्टी बाध्य भएको छ । भन्नका लागि नेकपाको भनिएको छ यो सरकार शाही कालिन चरित्रको छायाँ बोकेर आएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण जाँदा र फर्कदा नेपाली आकाशै अवरुद्ध पर्ने नयाँ चलन शुरु गरिएको छ । प्रदेश र संघीय सरकारबीचमा शक्ति संघर्ष चर्केको छ । प्रदेशलाई अधिकार नदिएर केन्द्रमा राख्ने संघीयता गणतन्त्रको नौमति बाजा बजाउन पछि नपर्ने कस्तो कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ यो नेपालमा ? जुन देशका राजदूतले पदीय गरिमाको ख्याल गर्दैनन् । सरकारको परराष्ट्र नीति जताततै भताभुंग हुँदा समेत पत्तो नपाउने परराष्ट्रविज्ञहरूले प्रम ओलीलाई कहाँ लगेर फसाउँछन् त्यो भने गहिरो अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ ।