न्यायाधीश वकिलबीचको ‘रकम लेनदेन’को अडियो बाहिरिएसँगै कामु प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बुधबार अपराह्न १ः३० बजेका लागि परिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका हुन् ।

सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड घुस दिने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग डिल गरेको अडियो मंगलबार न्युज २४ टेलिभिजनले प्रसारण गरेको थियो । उक्त अडियो टेपमा तत्कालीन समयमा नेपाल बार एसोसिएसनमा कोषाध्यक्ष रहेका पोखरेलले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई सम्पर्क गरी २ करोड घुस लिने र त्यसबापत इच्छाराजलाई धरौटीमा छाड्न आग्रह गरेका छन् ।

सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रही थुनछेक बहस चलिरहेको समयमा न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरी पोखरेलले १० करोड धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरिदिन आग्रह गरेका छन् । त्यसरी थुनामुक्त गरिदिने प्रयोजनका लागि आफूले २ करोड लिने कुरा पनि पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सुनाएका छन् ।

अडियोमा न्यायाधीश कोइरालाले घुस लिने सम्बन्धमा डराउँदै ‘मिडियाले नाराबाजी गर्छ, अप्ठेरो हुन्छ’ भन्ने लगायतका कुरा गरिरहेका छन् । तर अधिवक्ता पोखरेलले भने ‘त्यसमा कुनै समस्या नहुने, आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत मिलाउने र थुनछेक आदेश उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर गराउने’ आश्वासन दिएका छन् ।

बाहिरिएको अडियो टेपमा अधिवक्ता पोखरेलले सबै जिम्मेवारी आफैँले लिने भन्दै नडराउन न्यायाधीश कोइरालालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । यद्यपि उक्त प्रकरणमा न्यायाधीशले इच्छाराज तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश दिएका थिए ।

मंगलबार साँझ उक्त अडियो सार्वजनिक भए बोलाइएको न्यायपरिषद्को आकस्मिक बैठकको मुख्य एजेण्डा अडियो टेप प्रकरणको विषय रहेको न्याय परिषद्का एक सदस्यले बताए । उनले भने, ‘आजको मुख्य एजेण्डा भनेको अडियो टेप प्रकरण नै हो । आजको बैठकले यस विषयमा तत्कालै केही निर्णय गर्नेछ । सम्भवतः न्यायाधीशलाई आजै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाएर छानबिन गर्न सक्नेछ ।’

न्याय परिषद् ऐन अन्तर्गत कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा उजुरी आएमा वा कुनै प्रमाणसहित सञ्चारमाध्यममा समाचार आएमा त्यसैलाई प्रमाणका रूपमा लिई जाँचबुझ समिति बनाउन सक्नेछ । जाँचबुझ समितिले छानबिनका लागि भन्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेमा उनी निलम्बनमा पर्नेछन् ।