जसको एजेन्डा उसकै सत्ता नेतृत्व भएकै बेला देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टदैछ । सरकारले राजश्व बढाउने नाममा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन लगाएर व्यापारको क्षेत्रमा टाउको उठाउन नसक्ने बनाइएको छ । स्थानीय निकाय ऐनले साना साना व्यापारी समेत पीडित भएका छन् । नगरपालिका कर, आन्तरिक राजश्व, घर बहाल, जुन व्यवसाय गरेको हो त्यो संस्थासम्मलाई कर, टोले गुण्डा प्रहरी समेतलाई चित्त बुझाउँदा लगानीकर्ताको हालत के हुन्छ ? संघीय लोकतन्त्रको नाममा गणतन्त्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रखुम, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यदेखि वडा सदस्यसम्मलाई जनतामाथि शोषण गरेर पाल्नु पर्ने अवस्था छ । संघीय सरकारका मन्त्री, सांसद, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख जस्ता पद सेतो हात्ती भएका छन् ।
जनताको पक्षमा भन्दा राजनीतिक दल र तिनकै नेता कार्यकर्ता पाल्न स्थापित भएको गणतन्त्रले औद्योगिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायलाई ठप्प बनाएको छ । आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको प्रदेशको आयश्रोत बढ्दैन । कालो बजार नियन्त्रणमा सरकार असफल । माओवादीमाथि दमन गर्न काँग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएका छन् । कोशीबाट शुरु भएको शेखरको योजना बागमतीमा शुरु हुँदैछ । सरकार टिकाउने र ढाल्ने बाहेक दलहरूको अर्को एजेन्डा छैन । भाषणको विकास हावादारी योजनामा रमाएका केपी ओलीका ४१ महिनाको शासन अलोकतान्त्रिक भएकै कारण संविधान जारी भएको दोस्रो संसदीय कार्यकाल पनि असफल छ । देशको लागि उपलब्धी छैन । पार्टी हाम्रो ठूलो हामीले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने बाहेक काँग्रेसको शेखर गुटको योजनाले राजनीतिक अस्थिरता झन् बढाएको छ । देशमा लोकतन्त्र आएको छ भने गर्व गर्न लायक अवस्था कतै छैन । सरकार केबल तस्कर र माफियाको भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको सेवा कस्तो गर्छ भन्ने कुरा ओली शासनको ४१ महिना प्रचण्ड शासनको १ वर्षको बजारको अवस्था, बेरोजगारीको स्थिति, व्यापारको क्षेत्र, लगानी जस्ता कुराले छर्लङ्ग पार्छ । व्यवस्था बदल्ने अवस्था उस्तै राख्ने असफल पात्रहरूकै कारण देश ओरालो लागेको छ । काँग्रेसको नेतृत्वकै असफलताले पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको छ । अर्थमन्त्री काँग्रेसकै छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र त्यस्तै छ । उद्योग र आपूर्ति त्यस्तै छ । कुटनीतिक क्षेत्र त्यस्तै छ । देशको उत्पादन यो हो भन्ने छैन । किसानले समयमा मल नपाउने, आफ्नो उतपादन बजारमा भाउ नपाउने जस्ता विसंगति बढेका छन् ।
माक्र्सवादी र समाजवादी बन्न सबै तयार हुन्छन् । तर जन सरोकारका कामलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि ल्याउन नसक्ने चरित्र बढेका छन् । जो गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीताको एजेन्डामा आफू स्पष्ट छु भन्छ उसैले सत्ता लिँदा व्यवस्था कोल्याप्स हुने शंका बढ्नु अस्वाभाविक होइन । कम्युनिष्टहरू भ्रष्टाचारमा लिप्छ भएका छन् । काँग्रेस भ्रष्टाचारमा रमाउनु सामान्य हुन सक्छ । काँग्रेसबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गर्दैनन् । तर कम्युनिष्ट पनि उस्तै भएका छन् ।