काठमाडौं । संघीय सरकारमा भएको गठबन्धन परिवर्तनको असर प्रदेशहरुमा पनि धमाधम देखिन थालेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कोशी प्रदेश सरकार गठन भएकाले केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपनि सरकार गठन र विघटनबारे कोशी प्रदेशमा विवाद चुलिएको छ । संघीय सरकारको समीकरण फेरबदल भए पनि कोशी प्रदेशको प्रकृति फरक रहेको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको तर्क छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले विश्वासको मत लिएपछि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संविधानको प्रावधानलाई देखाउँदै त्यसपछि पनि आफ्नो सरकार हटाउन खोजे संसद नै विघटन गर्ने संकेत गर्नुभएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएकाले प्रदेश सरकार विघटनसँगै नयाँ निर्वाचनमा जाने कोशी प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । तर संविधानका जानकारहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा विघटन नहुने नजिर स्थापना गरेको जिकिर गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेश सरकार विघटन र गठनबारे विवाद भईरहेका बेला केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको कार्यप्रति स्वयं सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पनि अपनत्व नलिने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति एवम् संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अहिले प्रदेश सरकार प्राइभेट कम्पनी जस्तो चलेकाले यसले गरेका कार्यहरु विवादित रहेको बताउनु भयो । केही समयअघि कोशी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकार विस्तार गरेकोमा पार्टी गठबन्धन दलसँग सल्लाह नगरेको आरोप पनि लागेको छ । आफ्नै पार्टी पनि असन्तुष्ट जनाईरहेको बेला नयाँ समिकरण बनेपछि अध्यादेश र विधेयकहरु पास गर्न भने कुनै कठिनाई नहुने प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राई बताउनुहुन्छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको उपसभामुख सहित ४०, नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको सभामुखसहित ६, नेकपा एकिकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद रहेका छन् । नयाँ समिकरण बनेपछि केदार कार्कीको पक्षमा २९ जना र विपक्षमा ५८ जना प्रदेश सांसदहरुको संख्या पुग्ने स्थिति छ । संसदीय मुल्य मान्यता र अभ्यास अनुसार अल्पमतमा परेपछि राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने परम्परा रहेको भएपनि कोशी प्रदेशमा विशिष्ट परिस्थितिमा प्रदेश सरकार गठन भएकाले यसपटक पनि यहाँको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ ।