काठमाडौं । नेपालले विकास पूर्वाधारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण जुनसुकै मित्र राष्ट्रसँग लिन सक्नु नै कुटनीतिक सफलता मानिन्छ । तर त्यस्तो ऋण दाता राष्ट्रको स्वार्थ केन्द्रीत हुनु हुँदैन । छिमेकी भारतले आयोजना कब्जा गर्ने र लगानी जुटाउन समय फालेका उदाहरण अपरण कर्णाली हो । छिमेकीको नाताले कतिपय विषयमा भारत नेपाल उच्च तहको वार्ता जरुरी होला । तर उत्तरको छिमेकीले दिने ऋण धेरै जसो अनुदानमा परिणत हुने गर्दछ । चीनले लिएका जलविद्युत र सडकको काम विगतमा अहिले जस्तो त थिएन । सरकारकै तहबाट हुनुपर्ने तयरी पूरा नहुँदा चक्रपथ सडक सुधार आयोजना अलपत्र छ भने बुटवल नारायणगढ सडक खण्डले गति लिएको छैन । नेपालको मौसमी प्रतिकुलता अनुसार जेठसम्म सडकको काम हुन्छ । असारदेखि बन्द काम असोज र कात्तिकदेखि सूचारु गरिन्छ । सरकारी पक्षको काम ठेक्का दिँदा बोलकबोल अनुसार काम अनुसारको भुक्तानी नगर्दा कैयौं ठाउँको काम अधुरो हुने गर्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूले लिएको ठेक्का अन्तर्गतका कामको भुक्तानीमात्र सरकारले अरवौं तिरेको छैन । बजेट समयमा नदिने कामको दबाव दिन नसक्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिएका छन् भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा आयोजना प्रमुख समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा भागभाग गर्नु परेको छ । चीनले आफ्नो बृहत्तर कार्यक्रम अन्तर्गत बिआरआई योजना लागू गरेर आफूले दिने सहयोगलाई त्यसैसँग जोडेको छ । चीनको विआरआईबाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन आतंकित हुनुपर्दैछ । अमेरिकी सहयोगले विद्युत ट्रान्समिशन लाइन, सडक, पुलनको निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । तर नेपालको तर्फबाट ठेक्काको तयारी पनि नहुँदा एमसीसीको लगानी भालुको कम्पट हुँदैछ ।
एमसीसीमा शर्त छैन, जसरी चीनको बिआरआईले देशको सार्वभौमिकताको ख्याल गरेर नै लिने हो । यस पटक नेपाली काँग्रेसले चीनको बिआरआई योजना अन्तर्गतका आयोजनालाई राज्यको तहबाट गर्नु पर्ने सहयोग गरेन । काँग्रेसले ऋण सहयोगलाई सहुलियत कर्जाको रुपमा भन्दा अनुदानमै दिन जोड दिएको बताउँथ्यो । वामपन्थी शक्तिका रुपमा सरकार र शक्तिमा भएका बेला मात्र होइन विपक्षीमा रहँदा पनि चीनसँगको सम्बन्ध दरिलो बनाइरहेका छन् । नेकपा एमालेको नेतृत्व भन्दा माओवादी नेतृत्वसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारसँगको सम्बन्ध दरिलो देखिन्छ । चीनसँग उपाध्यक्ष कृष्ण महरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, महासचिव देव गुरुङ, उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाहरू निकट छन् । पार्टीको लागि चिनियाँ पक्षले देखिने सहयोग नगरे पनि वामपन्थी एकता र सहकार्यका लागि जोड दिएकै कारण बोलचाल बन्द भएका केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको पिरती जोडिएको छ । श्रेष्ठको आफ्नै लिगेसी छ । उदाउँदो शक्ति राष्ट्र चीन र विश्वको दादागिरी देखाउने अमेरिकाबीचमा शक्ति संघर्ष छ । चीनको बल्छी बिआरआई हो भने नेपालमा अमेरिकी ठानिएको एमसीसी नेपालका ठूला सहकारी जस्तै हो । नेपाल पञ्चशिलको सिद्धान्तमा चल्ने राष्ट्र हो । तर चीन र अमेरिका दुई शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई भूउपयोगको आधारमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा गजेट्ने दाउमा छन् । चीन र अमेरिकी शक्ति केन्द्रका मान्छेको बारम्बार नेपाल भ्रमण त्यही हो । नेपालमा चिनियाँ प्रभाव रोक्न अमेरिकी दाउ छ । भारत चिनियाँ शक्ति नेपालमा शसक्त नहोस् भन्ने चाहन्छ । बिआरआई र एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा तिनै शक्ति राष्ट्रको संघर्षले पुष्टि गर्छ । चीनको बिआओ सम्मेलनमा उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठको सहभागिता र नेपाल समेत गरिब राष्ट्रसँग जोडिएको बिआरआई ठूलै प्रयासबाट आएको योजना हुनसक्छ । प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो । अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नका लागि भारतलाई प्रयोग गर्छ । चीनको शत्रु भारत छिमेकी नेपाल भन्दा अमेरिकासँग जोडिन्छ । त्यहाँ राष्ट्रिय नीति के हुने त्यो हेरिँदैन । सामथ्र्य छैन तर पनि नेपालको बीआरआई र एमसीसी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दा उनीहरूको स्वार्थको ख्याल गर्नु जरुरी छ । नेपालमा अमेरिकी खेलमा रमाउने एनजीओ र आइएनजीओहरू छन् भने चिनियाँ खेलमा खरदारहरू पनि सबै पार्टीमा छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरूले राजनीतिक दलहरूको विकास र समृद्धिमा समान एजेन्डा नहुँदा पनि विकासपछि परेको बताउँछन् । माओवादीको पहिलो सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशको आवश्यकता अनुसार सहयोग लिँदा हिचकिचाउन नपर्ने बताउँदै आएका छन् । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीताको एजेन्डालाई देशको समृद्धिमा जोड्दा समाजवादी लक्षका साथ जानु पर्ने डा. भट्टराईले बाटो बिराएका पनि छन् । उनी आफैं हर्ताकर्ता भएर नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । तर उनले संविधान जारीसँगै माओवादी विद्रोह गर्नुको कारण कार्यकर्ता र जनतलाई चित्त बुझाउने गरी बताएका छैनन् । अर्थविद्हरूका कुरा फरक फरक हुन्छन् । जसले राम्रो गर्छ गरिबका हितका योजना ल्याउँछ उसले ठाउँ पाउँदैन । नेकपाको सत्ताकालमा विश्व बैङ्कका दलाल डा. युवराज खतिवडा जस्ता घामटलाई भन्दा विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता नेतालाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्नेमा केपी ओलीले चासो नदिँदा कम्युनिष्ट पार्टीकै बदनाम भयो । काँग्रेसका नालायक डा. प्रकाशशरण महत जस्ताबाट देशको अर्थतन्त्र सुध्रने ठाउँ थिएन । पार्टी संस्थापनको महारानी डा. आरजु राणालाई चित्त बुझाए भएकै थियो । अहिले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन् । उनले डा. प्रकाशशरण महतकै बाटो लिन्छन् कि सुधारको पाटो पहिल्याउँछन् आगामी बजेटले छर्लङ्ग पार्नेछ । प्रगतिशिल कर प्रणाली वामपन्थी शक्तिका लागि अपरिहार्य हो । तर प्रम पदमा नेकपा नेता विराजमान हुँदा प्रगतिशिल प्रणाली कतै देखिएन ।