काठमाडौं । आफू इमान्दार भए अरुले कुरा काटेर केही हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण उद्योगीहरूले विद्युत महसुल नतिर्ने भएका हुन् । मुलुकको प्रधानमन्त्री नै राज्यले पाउने राजश्वमा मनपरी गर्छन् भने देशको समृद्धि कसरी हुन्छ ? काम ग¥यो, बजेटको व्यवस्था छैन । बिना बजेटका पानी जहाज, मेट्रो रेलको हौवा फिँजाएर पार्टीकै बदनाम गरेका छन् ।
ओली सम्भव हुने भन्दा नहुने कुरामा बढी पेल्छन् । उनको त्यो पेलाहा नीतिकै कारण कम्बोडियाको टेलिकममा प्रम ओलीको ३२ अर्ब लगानी छ भनेर मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाईले आरोप लगाउँदा प्रधानमन्त्रीको नैतिक धरातल खुस्कियो । प्रम केपीका लागि नैतिकताको ख्याल हुँदैन । किनकि केपी भनेका सिंगो एमाले हुन् । राज्यश्रोतको दोहन गर्ने, जनतालाई सेवा सुविधा नदिने, व्यापारीसँग आफू हजम गर्ने, राजश्वमा घोप्लाबाजी गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकताका एजेन्डा हुन् । त्यो विद्युत प्राधिकरणले भारत र बंगलादेशमा विद्युत बेचेर ४ महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड महसुल संकलन ग¥यो । केपी ओलीले लोडसेडिङको बेला २४ घण्टा विद्युत उपयोग गरेर प्रिमियम शुल्कको रु १४ अर्ब मिनाहा गराएर उद्योगीहरूसँग कति हजम गरे ? जबकि पछिल्लो पटक ८ अर्ब ६४ करोड प्रिमियम शुल्कका बारेमा विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचमा द्वन्द्व चर्काउने काम प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा अर्थ र ऊर्जामन्त्रीले गरिरहेका छन् । मुलुकका लागि यस्तो घात अरुबाट हुँदैन । जनता र राष्ट्रको माया हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले कालो बजारगर्ने व्यापारी भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिकर्मी र प्रशासकमाथि कानुनी कारबाही हुन्थ्यो । प्रचण्डको पालामा शुरु भएको बेथितिमाथिको कारबाही थन्क्याएका प्रधानमन्त्रीले राजश्व घाटा चर्काउने पौरख धेरै गरिसके । पार्टीका धुपौरे पदाधिकारी र सचिवालयकाहरू परमेश्वरबाट भएका एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने आँट नगरेकै कारण अध्यक्ष ओलीको एकल निर्णयले पार्टी ध्वस्त बन्न थालेको हो । प्रचण्ड सरकारले थालेको कारबाहीमा नक्कली शरणार्थी, जलहरी, गिरिबन्धु, बालमन्दिर र धनगढी जग्गा काण्ड, यति, ओम्नी, थामसेर्कु, वाइडबढी भुक्तानी जस्ता दर्जन फाइल कारबाहीको चरणमा थिए । जहाँ आरजु राणा पनि जोडिएकी थिइन् ।
ओलीका साहन बहानका रुपमा परिचित महेश बस्नेत, ऐनबहादुर महरा, गुलाबजंग शाहहरू मात्र होइनन् शेरधन राई, कृपासुर शेर्पासम्मले महिलाहरूमाथि गरेको शोषणमा मुक्त पाउने भाग्यमानी हुन् । ओलीका भक्तहरूले जे गरे पनि छूट छ, त्यो छूटले अराजकता निम्त्याउने गरेको छ । ओलीकै कारण नेपाली युवालाई नक्कली भुटानी नागरिक बनाएर शरणार्थी बनाउने काम भएका छन् । तर त्यो काण्डमा सहभागी टोपबहादुर रायाभाmीका बाबु छोरा जेल परे । पैसा हजम गर्नेहरू ओलीका पिए राजेश बज्राचार्यहरू कारबाहीमा परेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली विकृतिका भण्डार बनेका कारण एमाले विवादित छ । ओलीले संरक्षण गर्दा विराटनगरका पत्रबार लिलानाथ दाहालमाथि कुटपिट गर्ने डन परशुराम बस्नेतमािथ कारबाही भएन । आईजीपी बन्नका लागि नक्कली योग्यता देखाएका नवराल सिलवाल प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए । तर उनलाई मिटरब्याज प्रकरणमा सिन्धुपाल्चोकका भोजबहादुर थापामाथि प्रहरी पोशाकको दुरुपयोग गर्दा कानुनको ख्याल भएन । नवराजलाई कानुनी कारबाही गर्न दिएनन् । बरु ०७४ मा ललितपुर ३ मा उम्मेदवारमात्र बनाइएनन् सांसद नै बनाइएका थिए । सशस्त्र प्रहरी जवान थमन बिकको हत्याका नाइके लक्ष्मी कोइरीलाई जोगाएका प्रम केपीलाई नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री मात्रै भनेर चिन्छ कि अरु पनि ?