उदयपुर । यो देशमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बदलिन्छन् । तर स्थानीय तहका सरकारले गरेका निर्णय बदल्नुको सट्टा बरु राज्यकोष खर्च गरेर जनताका प्रतिनिधिहरू अदालत धाउने गरेको उदाहरण त्रियुगा नगरपालिकाका काँग्रेसी मेयर र एमाले उपमेयरले पेश गरेका छन् । शिक्षकहरू दलका कार्यकर्ता बनेर दलको पार्टी धोनका भए पनि लोकतन्त्रमा बढी राजनीति हावी भएको छ । त्यही कारण स्थानीय तहलाई शिक्षक भर्ना, सरुवा बढुवाको अधिकार दिनु हुन्न भनिएको हो ।
समय परिवर्तनसँगै हिजोका शिक्षासेवी समाजसेवी शिक्षाको पहुँचबाट टाढा भए । विद्यालय सञ्चालक समितिमा प्रवेश गर्न विद्यार्थीकै अभिभावक चाहिन्छ भनियो । तर त्यस्तो सञ्चालक समितिले शिक्षक कस्तो छ कस्तो पढाउँछ विद्यार्थी खुशी छन् कि छैनन् हेर्दैन । शिक्षामा काँग्रेस र एमालेको चर्को राजनीतिले विषय नमिले पनि पार्टी कार्यकर्तालाई घर पायक मिलाउने विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जस्ता विषयका शिक्षकलाई जबर्जस्ती दरबन्दी नभएको ठाउँमा जुनसुकै विषयको कोटामा पठाउने गरिएको छ ।
रामजानकी माविका पुन्य कार्की बालमन्दिर माविका जंगबहादुर खड्का जनता माविका कृष्णप्रसाद खड्का त्रियुगा नगरपालिकाको पेलाईमा परेका छन् । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको मनपरी गर्ने थलो देशभर बनाइँदा सामुदायिक विद्यालयको एसइईको नतिजा बिग्रेको हो । विगतमा रौता गाविसका अध्यक्षले पनि यस्तै गरेका थिए । तर अदालतले उल्टाइदिएपछि तोरीको फुल देखेका हुन् । हिजो जिल्ला शिक्षा अधिकारीको पहुँच हुँदा शिक्षासँग जोडिएका संस्थाहरूसँग समन्वय गथ्र्यो । विद्यालय शिक्षा सुधारका उपाय अभिभावक र शिक्षा सेवीसँग खोज्थ्यो । आज स्थानीय तहको जिम्मा शिक्षा पुग्यो, गुणस्तर खस्कियो । पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा भर्ना हुन विद्यार्र्थी नजाने अवस्था छ । शिक्षकहरूले सरकारसँग आफ्ना माग पूरा गराउन सम्झौता गरे । तर तिनको आन्दोलनमा गुणस्तरीय शिक्षाको चिन्ता थिएन । शिक्षकहरूमाथि दमन गर्ने काँग्रेस, एमाले नै हुन् तिनकै झोले बनेका शिक्षकलाई तिनकै पार्टीका अध्यक्ष र सभापतिले गरेका अपमानप्रति भत्र्सना गर्ने क्षमता तिनमा भएन । रामजानकी माविमा २७ जना शिक्षकको दरबन्दीमा २७ जना महिला शिक्षिक लगिएको छ । तर त्यहाँ विद्यालयले निर्णय गरेको विषयमा शिक्षिका भने छैनन् । यस्तो भद्रगोल सुधारका लागि पनि स्थानीय तहलाई शैक्षिक अधिकार दिएर गुणस्तरीय सुधार हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्छ कसले ?
अदालतले समेत राजनीतिक स्वार्थमाथि खबरदारी गर्नुपर्छ । राज्य श्रोत खर्चेर शिक्षकमाथि दमन गर्न सक्रिय स्थानीय तहका डनहरूलाई कानुनले खबरदारी गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री कानुन भन्दा माथि भएकाले अदालती फैसला कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने बुझ्ने न्यायामूर्तिहरूको पनि खाँचो छ ।