काठमाडौं । आजको आठ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले विलक्षणयुक्त निर्णय गर्दैछ । त्यसलाई अदालती भाषामा फैसला भनिन्छ क्यारे । त्यो फैसला सर्वोच्चमा बहुमत पु¥याउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदेश कार्यान्वयन प्रमुख इस्यु हुनेछ । त्यो इस्युलाई प्रधान न्यायाधीशबाट निर्मित संवैधानिक इजलास प्रयोग हुनेछ । जहाँ काँग्रेसका कुमार रेग्मी, एमालेकी सपना प्रधान हर्ताकर्ता हुनेछन् । पाँच जनाको त्यो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रेफ्रि भए पनि बहुमतलाई स्वीकार्न बाध्य हुनेछन् । किनकि उनी यही सरकारले नियुक्त गरेको कारण प्रश्न उठाउन सक्ने छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि ऐन बदलेर कसैलाई नियुक्ति गर्नु नौलो होइन । त्यहाँ केपी ओलीको सेवकहरू कसले कति ठाउँ पाए भन्ने हुन्छ । त्यो सत्य लुकाएर लुक्दैन । सरकार कति जिम्मेवार छ र प्रम सर्वेच्चको घोषणा र सरकारको चालबाजीप्रति शंका हुन्छ । सरकारले नचाहेकै कारण सर्वोच्चमा परेका असंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी नियुक्ति विरुद्धको उजुरीलाई लत्याइएको हो । अबको फैसला सर्प मर्ने, लठी पनि नभाँचिने हुनेछ । किनकि त्यहाँ अदालतले लाज छोप्ने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इज्जत जोगाउनु पर्नेछ । सरकारको प्रशिक्षण पाएका ५२ भाइमध्ये १ भाई संवैधानिक परिषद्का सदस्य रामकुमार भट्टराई बिहीबार अवकाश हुन्छन् । उनकै कारण यो समयभन्दा संसदीय सुनुवाईमा जाने गरी आदेश हुनु हो । जहाँ हिजो लगानी गरेका आयुक्त धेरै छन् । प्रमुख आयुक्त प्रेम राई आफैं वाइडवडीदेखि नेपाल आयल निगम जग्गा प्रकरणका नायक हुन् तर उनी प्रम केपी ओलीका कारण जोगिएका पात्र हुन् । यो देशको अपराधमा ओली नमुछिएको ठाउँ छैन । ओम्नी, हुकाम सेलाएर थर्मल गन प्रकरणका नायकले अदालती सफाई पाएका छन् । सरकार सहभागी नहुने गरी पहिले पैसा खाएपछिका थामसेर्कु, ऐति एयर जस्ता काण्ड सेलाउँदैन । प्रधानमन्त्री केपीले नेकपा कालमा कमाएको पचाउनकै लागि कही पनि सरकारी प्रतिवादीहरू कठोर हुन दिँदैनन् ।
आफूले गरेका कुकर्म आफ्नै पालामा किनारा लगाउन हरेक शासक चाहन्छन् । प्रम ओली धेरै नै अक्कील पु¥याउने नेता हुन् । उनले अग्नि खरेल जस्ता माओवादीमाथि तरबार देखाउने वकिल लिएका छन् । खरेलको एडभोकेसी फोरम भनेको अमेरिकी डलर सोहोर्ने वामपन्थीमाथि तरबार चलाउने एनजीओ हो । त्यही एनजीओको पैसामा नेकपा इन्सेकका सुशील, सुबोध, कुन्दन अर्याल लाग्छन् भन्ने कुरा रत्नराज्य क्याम्पसको पत्रकारिता विभाग हेरे हुन्छ । जसले उसको ग्याङभित्रकाहरू बाहेकलाई पदीय हैसियत गिर्ने गरी डाम्छ । अब असार १८ गतेको फैसलाको परिणाम कस्तो आउला भनेर चिन्ता लिनै पर्दैन । राज्यश्रोत लुट्ने डेढ वर्ष बाँकी रहेकाहरू शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीका दलाल नै भएकोले त्यो सर्वोच्च कता जान्छ ?