काठमाडौं । संसदका सभामुख, मुख्यसचिव, संसद सचिवालयका सचिव, गृहसचिव, श्रम सचिव, राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसम्मको ग्य्रान्ड डिजाइनले काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाईको पौरखी चरित्र प्रदर्शन ग¥यो । निजामती सेवाका कालो साँपका रूपमा एकनारायण अर्याल, गोकर्णमणि दुवाडी, पदमप्रसाद पाण्डे, कृष्णहरि पुस्कर जस्ता काँग्रेस, एमालेका कर्मचारी नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि सार्वभौम सम्पन्न संसदको धोती खुस्काउने काम गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासी मुख्य सचिव र संसद सचिवालयका सचिवले सभामुख र समितिका सभापतिलाई मोहनी लगाए । तिनको मोहनी पैसामा थियो कि भोलिको उपलब्धीपूर्ण कार्य क्षेत्रमा यसै भन्न सकिन्न । जुन बुँदामा सर्वसम्मत भयो सरकार प्रमुख, सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी समेत सहमत थियो, त्यो बुँदामा अर्को बुँदा थपेर विधेयक संसदमा पठाउने काम सफल पार्नु नै अन्तरघात हो ।
सभापतिले शुरुमा हस्ताक्षर नगर्नु जेठ १ गते संसदमा दर्ता विधेयक सभामुखले असार १४ मा छलफलमा लैजानु, प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुलिङ पिरियड राख्न हुन्न भन्दै चार सदस्य सचिवहरूको दबाव पुग्नु, शंका र षड्यन्त्रको पक्ष यही हो । यदि सभामुख र सभापति इमान्दार थिए भने तिनले समयमा समितिकै सदस्य सामु हस्ताक्षर गर्ने संसदमा विधेयक छलफलका लागि समयमा ल्याउँथे । विधेयक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि केपी ओली र काँग्रेस सभापतिकाबीचमा बालकोटमा षड्यन्त्र रचेको असार १४ मै संसदमा गयो, जुन दिन प्रधानमन्त्री विदेश शयर गर्दै थिए । जालझेल, षड्यन्त्रका प्रमुख योजनाकार प्रधानमन्त्रीले एमालेका एकनारायण अर्याल पदमप्रसाद पाण्डे, काँग्रेसका गोकर्णमणि दुवाडी र कृष्णहरि पुस्करको स्वार्थलाई जोड दिए । अपराध ठूलाले गर्ने, कारबाही सानालाई गर्ने त काँग्रेस र एमालेले स्थापित गरेको निष्पक्षता हो । यहाँ अब राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दूरामाथि कारबाही हुन सक्छ किनकि कुलिङ पिरियड राख्दा एक नारायण जस्ता कुशल प्रशासकहरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि अग्रसर छन् । सरकार समेत थर्कमान भएको यो विधेयकलाई अक्षरस कार्यान्वयन नगरे के हुन्छ । जालझेल सबैले बुझेका छन् । नेपालको प्रशासनिक षड्यन्त्र जस्तो जनविरोधी, व्यवस्था विरोधी समूह प्रतिगमनकारी शक्ति समेत छैन । राजनीति परिवर्तनले सबै ठाउँमा परिवर्तन खोज्नु स्वाभाविक थियो । आफूले गरेका अपराध विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्दा पदमा रहँदासम्म दबाउने पदमुक्त भएपछि कारबाहीमा पर्ने डर हटाउन पनि पूर्व सचिवहरूले अख्तियार अनुसन्धान आयोग, राजदूत तथा कुटनीतिक नियोगहरूमा ताक्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् ।
सरकारको हैसियत देखाइदिएको निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियड राख्ने योजनामा सभामुख र समितिका सभापतिकै व्यवहार शंकास्पद देखियो । कुलिङ पिरियड नराख्न दबाव दिँदा सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदा दुई तिहाइको घमण्ड देखाएर राज्यमा भेदभावपूर्ण शासन चलाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली थर्कमान भए । उनले २५ जना सचिवले पद त्याग गरे २५ जना सहसचिवहरूको बढुवा हुन्छ भन्न सकेनन् । षड्यन्त्रमा योजना बनाउन जान्ने प्रशासक विगतमा पनि थिए । तर अहिले जस्तो छाडापन विगतमा थिएन । सरकारको नेतृत्व जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ ब्यूरोक्रेसी भन्ने देखायो । प्रधानमन्त्रीले सहयात्री दलहरूलाई समेत गन्दैनन् । सरकार संयुक्त छ योजना केपी ओलीका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अहंकारले पनि यस्ता काम भएका छन् । प्रशासन क्षेत्रको माथिल्लो तह आफ्नो स्वार्थका लागि संसदीय समितिहरूमा हस्तक्षेप गर्छ भने उसको पछाडि कानुन, नीति–नियम, विधि प्रक्रियामाथि अंकुश लगाउने राज नेतृत्वमा छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । यो षड्यन्त्रकै शिकार भएको हो शिक्षा विधेयक पनि । संसदमा सशस्त्र प्रहरी विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक, सञ्चार सम्बन्धी विधेयक अलपत्र छन् । सरकार जनताको हो कि माफियाको भन्ने कुरा प्रष्ट छ । दुई तिहाइएको दम्बभित्र बेथिति, पक्षपात, विकृति, विसंगति र एकलौटी बाहेक के छ ?
ओली शासन कहिले जनपक्षीय थियो र शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, राष्ट्रसेवकहरूको आकांक्ष्ाँ पुरा गथ्र्यो । जुन सुरकार देशको राजश्व आफू खान्छ भन्सारमा सेन्डिकेट लगाउँछ । जनताको सेवा गर्दैन । कालो बजार चम्काउँछ, भ्रष्ट र माफियाको सेवा गर्छ र कम्युनिष्टको आचरणबाट पतन हुँदै सरकारी उद्योग बेच्ने युवा विदेश पठाउने गर्दछ ।