काठमाडौं । देशका शासक नै देशभक्त छैनन् भने उच्च शिक्षा हासिल गर्ने थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको खोजी र सुरक्षा कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफंै विश्वविद्यालयलाई एमालेको भर्ति केन्द्र बनाएर जग्गा कब्जा गरेका भूमाफियाको हितमा छन् । उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूको जग्गा सम्बन्धी हदबन्दी कानुन फेर्न भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने दाउमा प्रधानमन्त्री छन् । सो अध्यादेश जारी गराउन सके आफ्ना मान्छेले कब्जा गरेको सम्पत्ति उनकै हुने कुरामा नेकपा एमालेको नेतृत्व ढुक्क छ । सरकारी सम्पत्ति हडप्न नेकपा एमाले सफल छ । त्यो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा जिल्ला र प्रदेशमा परेका विकास आयोजनाहरूको रकमको १० प्रतिशत अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने पर्ने कुरा पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले नै बताएका थिए । ललिता निवास काण्डदेखि गिरिबन्धु काण्डसम्म सफल बनाउन एमाले नेता जोडिएकाले त्रिविको १०८ रोपनी जमिन फिर्ता नभएको हो भन्ने छर्लङ्ग छ ।

सरकारले विश्वविद्यालयको जमिन छानविन आयोग मार्फत् पत्ता लगायो । तर कुनै बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक प्रयोगशाला अर्थात् ल्याबोरोटरी स्कुल आज एमाले र काँग्रेसका दुई जना श्रेष्ठको कमाईको थलो बनेको छ । २०१३ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १०८ रोपनी जग्गाभित्र बनेको ल्याबोरोटरी माविलाई २०१६ सालमा त्रिविवि अन्त्र्गत स्थापित कलेज अफ एजुकेशनलको प्रयोगशालाका रूपमा स्थापित गरिएको हो । देशमा नयाँ शिक्षा लागू भएपछि २०३७ चैत १३ गतेबाट सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा चलेको त्यो स्कुललाई निजी करण गराउने शिक्षा माफियाहरू सफल भएका हुन् । आज त्यही स्कुलका मालिक बन्न एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र काँग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ सफल भएका छन् । त्रिविको जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो शिक्षा व्यापार चम्काएका श्रेष्ठद्वयको लुटमा ल्याबोरोटरी माविमा परेको छ । त्यही स्कुललाई निजी गुठी बनाएर लुटाहाहरू शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बेवास्ता गर्दैछन् । विश्वविद्यालयले आफ्नो त्यो जग्गा खाली गर्न पत्र लेख्छ तर काँग्रेस र एमालेको कमाईको थलो ल्याबोरोटरी माविको व्यवस्थापनले टेर्दैन । सो विद्यालयलाई २०५६ सालमा सरकारी तहबाट छुट्याइयो । त्यो बेलासम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नियन्त्रणमा त्यो थियो । ल्याबोरोटरी मावि हिजो दृष्टिविहीन र शारीरिक अपांगता भएका विद्यार्थीहरूको आवासीय स्थल थियो । राजा महेन्द्रले त्रिवि अन्तर्गत कलेज अफ एजुकेशनका विद्यार्थीका टिचिङ प्राक्टिस थलो बनाउन दाताहरूसँगको सहयोगमा समय अनुकुल र देशको अवाश्यकता अनुसारको प्रयोगशाला बनाएका हुन् । व्यवस्था बदलियो मान्छे बदलिनु स्वाभाविक हो । त्रिविको जमिन कब्जा गरेर बेच्ने पनि निस्किए । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने सम्झौता गरे अनुसार भाडा नतिर्ने दिपक खड्काले नेपाल स्काउट, थामसेर्कु, यति, ओम्नी समुहले नेपाल ट्रष्ट कृष्णगोपाल र उमेश श्रेष्ठले ल्याबोरोटरीको अधिनमा रहेको जमिनमाथि मोहियानीको हकदाबी गर्न सक्छन् । किनकि यो देशको गणतन्त्रले पशुपतिको नाममा १२ केजी सुन खान्छ, मान्छे मरेपछि जलाउने विद्युतीय शव दाहागृहको खरिदको नाउमा भ्रष्टाचार गर्छ । काँग्रेसको आर्थिक भण्डार उमेश श्रेष्ठलाई ल्याबोरोटरी स्कुलनै हजम गर्नु पर्ने थिएन । कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जागिर त्यागेर एमालेको राजनीति गरेका काठमाडौंका फ्याउरा हुन् । उनले शिक्षामन्त्री हुँदा केपी ओली राजनीतिको मात्र होइन फुटबलको पनि पेले हो उनलाई हराउन सक्ने कोही माइकालाल राजनीतिमा छैन भनेर केयुको दिक्षान्त समारोहमा घोषणा गरेको छ महिना पनि ओली सरकार टिकेन ।
सरकारले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गोटी बनाएको छ । देशको उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने थलोलाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएर लुटको अखडा बनाउन प्रधानमन्त्री आफैं लागेका छन् । जुन प्रधानमन्त्री राष्ट्रसेवक, शिक्षकहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न दबाव दिन रुचाउँदैनन् । बरु शिक्षकसँग सम्झौता गर्ने र उल्लंघन गर्ने कामलाई आफ्नो बहादुरी ठान्छन् ।