काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले वारेस राख्न नपाइने आदेश दिएको छ। विशेष अदालत काठमाडौं, इजलास नं. २ का सदस्य न्यायाधीश तेजनारायण सिंह र सुरेन्द्रराज शर्मा सम्मिलित इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। काभ्रेस्थित पतञ्जलिका लागि उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले दिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान भएको अनियमितता प्रकरणमा वारेस राख्न पाऊँ भन्ने नेपालको निवेदनलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको हो । आफू राजनीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा जता पनि जानु पर्ने हुँदा वारेसमार्फत मुद्दा लड्न पाऊँ भन्ने नेपालको मागलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको हो । अदालतले आफैं लड्नु पर्ने बताउँदै ‘खेताला’ राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले गरेको निर्णयले सरकारी जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता हुन दिएर राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको दाबी मुद्दामा गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले विभिन्न निकायलाई तोकिएको समयभित्र निर्णय लिन निर्देशन दिएको दाबी सरकारको छ । विशेष अदालतको आदेशमा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने मुद्दा भएकाले संविधानको धारा १५ उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम वारेस राख्ने सुविधा दिन नसकिने जनाएको छ। उक्त दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भएको पाईन्छ। सो व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादीलाई तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो। तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन। कानुनबमोजिम गर्नू, आदेशमा भनिएको छ।