काठमाडौं । विशेष अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापा एकै दिन दुई फरक भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार भरतताल बनाउदा सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो । विशेषले नै उनलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अर्को भ्रष्टाचारको आरोपमा समेत दोषी ठहर गरेको हो । बुधबार राति विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त आदेश अनुसार, भरतताल भ्रष्टाचारमुद्दामा मेयर थापा सहित विमलकुमार पोखरेल र सागर पौडेल पनि दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले उनीहरुमाथि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ नदीजन्य पदार्थ हानीनोक्सानी गरेको ठहर गरेको हो । दोषी ठहर भएकाहरुलाई सजाय निर्धारणका लागि विशेष अदालतले अर्को २९ साउनमा पेशी तोकेको छ । ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्छ । विशेष अदालतले त्यो भ्रष्टाचारमा मुछिएका अरु आरोपितलाई सफाई दिएको छ । लिलाकुमारी मोक्तान, विश्वराज पोखरेल र मेथुर चौधरीले आरोपबाट सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि मेयर थापालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले उनलाई ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी आर्जन गरेकोमा दोषी ठहर्‍याएको हो । ९ करोड १४ लाख रुपैयाँ बैध रुपमा कमाएका उनले १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति जोडेको भेटिएको विशेष अदालतको ठहर छ । अख्तियारले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अवैधानिक तरिकाले कमाएको दाबी गरेको थियो । उनलाई विशेष अदालतले गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्ष कैद, विगो र त्यही बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले उनले ३ करोड ४५ लाख बिगो बुझाउनुपर्ने ठहर गरेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि मेयर थापा २७ चैत, २०८० देखि निलम्बनमा छन् । दोषी ठहर भएकाले उनको निलम्बन यथावत रहनेछ ।

थापाले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नं ४ र १२ मा रहेको भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारले दाबी थियो । ताल निर्माणमा अनियमितताको आरोपसहित अख्तियारले बागमती नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमार मोक्तानविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने कैद र जरिवानाको मात्रै मागदाबी गरिएको थियो । उनीहरुमाथि भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको विक्रीवितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो । सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृती नलिई माछा पोखरी निर्माण गरेको आरोप थियो । भरतताल भनी नाम राखिएको उक्त माछापोखरीको प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको भेटिएको थियो । नगरपालिकाले सागरनाथ वन परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना वाग्मती नदीको बहाव प्रयोग गरेर ताल निर्माण गरेको थियो । पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कुल ३९ लाख ७३ हजार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसमा अरु गणना गर्दा थप ७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले बिक्री गरेको आरोप लगाएको थियो । नगरपालिकाले ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर रोडाढुंगाको मात्रै हिसाब देखाएको भन्दै अरु आम्दानी हिनामिना गरेको आरोप उनीहरुमाथि थियो । १३ लाख ४० हजार घनमिटर रोडाढुंगाको हिसाव नदेखिएको र त्यसले नगरपालिकामा हानिनोक्सानी पुगेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । २६ करोड ८० लाख नोक्सान भएको र भ्याट समेत जोड्दा त्यो रकम ३० करोड २९ लाख पुग्ने अख्तियारको दाबी थियो ।