काठमाडौं । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बापत बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका छन्। आफूलाई थुनाबाहिर राख्न माग गर्दै तीन दिन पहिले निवेदन दिएका उनले अदालतमा आफ्नो भागको बिगो बापतको बैंक जमानत पनि पेस गरेका हुन्।
सुप्रिम सहकारी ठगीका अभियुक्त लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि पेश गरिसकेको लामिछाने निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन्। ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ। दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन। सोही दफाको उपदफा (२) मा ६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन बन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ, भनि उल्लेख छ। लामिछानेको यो निवेदन दर्ता भएकै दिन न्यायाधिश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश गरेको थियो। तर मंगलबार र बुधबार पेसी स्थगित तोकेका थिए। न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा बुधबार र मंगलबार न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। यसअघि रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिने पनि योगी नै थिए। रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरुलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। त्यसमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने सम्पुर्ण बिगो बराबरको रुकम बैंक जमानत राखेर आफूलाई रिहा गर्न उनले माग गरेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश आएकै दिन उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। तर उक्त आदेशविरुद्ध सरकार रविलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो। यस्तै रवि पनि धरौटी रकम बढि भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए। २०८१ चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिए लगतै काठमाडौँस्थित निवासबाट उनी पक्राउ परेका थिए। भोलिपल्ट बुटवल लगिए पनि उनलाई दुई दिनपछि मात्रै कारागार चलान गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन दिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको थियो।