आखिर हरेक ठाउँमा एमाले र काँग्रेसको भागवण्डाकै विषयले विवाद छ । काँग्रेस भत्ताभुङ्गे देशको लथालिङ्गे नीतिको पहेरदार भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दलीयता एकपछि अर्को गर्दै भण्डाफोर भएका छन् । लाजै नहुँदा कर्मचारी आफ्नै स्वार्थमा छन् । जनताको सर्वोपरितामाथि यी चासो दिँदैनन् । भ्रष्टाचार र बेथिति वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय नीति हो । सहकारी प्रतिवेदन प्रभावकारी भएन, कर्मचारी कुलिङ पिरियडमा एमाले पासो थाप्दैछ । तर सरकार आफैंले सम्झौता गर्छ कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रसेवक शिक्षकहरूको मागका बारेमा यो सरकारको व्यवहार हो । आफू जति पनि हजम गर्ने तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको काम समयमा नहुँदा मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था झल्कन्छ ।
राजनीतिक तहमा निष्ठा र त्यागको अभाव हुँदा देश भद्रगोल हुन्छ । प्रशासन, प्रहरीमा मात्र होइन गुप्तचरमा समेत सत्ता हस्तक्षेप छ । राजश्व उठाइँदैन । विदेशी ऋण लिनु बहादुरी ठानिन्छ । देशको यो अवस्था देख्दा देख्दै सरकारले बोलीमा फजुल खर्च रोक्ने भन्छ, व्यवहार फजुल खर्च कर्मचारीको त्यो पुरानो चरित्र हटेको छैन । यो लोकतन्त्र हो लोकको माग पूरा हुन्छ भन्ने भएन ।
वामपन्थी सत्ता लिच्चड हुन्छन्, पाएसम्म कानुन मिच्ने, छिद्र खोजेर स्वार्थ पूरा गर्ने मात्र हुन्छन् अरुले शुरु गरेको काम मैले गरें, मेरै पालामा भन्छन् भन्ने कुरा त वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री उदाहरण हुन् । ओली पद र कुर्सीका कारण कति विवादमा छन् भन्ने कुरा उनले आफू बाहेक अरुलाई पार्टीमा स्थान दिँदैनन् भन्ने हो ।
ओलीले मुलुकको वापमन्थी शक्तिलाई एक हुन दिँदैनन् । स्वार्थ बाझिँदा संसद भंग गरेर निरंकुश चरित्र देखाउँछन् भन्ने प्रमाण विगत छ । उनले विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा गरेका कानुन विपरितका हरेक क्रियाकलाप सघाउने विद्या भण्डारी पूर्व राष्ट्रपतिको हकमा पाउने सेवा सुविधा त्यागेर पार्टी राजनीतिमा आउने वामपन्थी एकता गर्ने गाईगुई चल्दा चल्दै ओलीले पार्टीको विधानमै ठेडी ठोकिदिए । ओलीको त्यो ठेडी विरुद्ध बोल्नेमाथि पनि कब्जा लगाउँदा एमाले भनेकै ओली भन्ने देखियो । त्यहाँ नेता छैनन् दलाल र दाशको बिगबिगी बढ्दो छ । नेपाली काँग्रेसमा विरोध हुन्छ असन्तुष्टि प्रकट गर्न पाइन्छ तर शेरबहादुर देउवाको इच्छा र निर्णय बिना त्यहाँ पनि केही हुन्न ठूला तीन पार्टीका तीन महाराजले पार्टी कब्जा गर्दा राज्यले दिलाउने सेवा सुविधा तिनै महाराजको इच्छा विपरित हुँदैन । माओवादी महाराजविरुद्ध लागेका छोटे महाराज जनार्दन शर्मा एक्लो भए । माओवादी काँग्रेस, एमाले भन्दा फरक धातुको भएन । हिजो फरक धातु भन्ने डा. बाबुराम समाजवादी सातु खाँदै कार्यकर्ता बिनाको मियो भएका छन् । समाज परिवतनको चर्को कुरा गर्ने तर मौका पाउँदा आफ्नै गुट र नातागोतामा रमाउनेहरूका कुरा जनताले पत्याउन छाडेका छन् । लोकतन्त्र भ्रष्टाचारीहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने बलियो आधार बनेका छन् । यो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व जसले गर्छ त्यसले सचेतता अपनाएन भने भद्रगोल हुन्छ । अहिले सरकारको विश्वास नभएको कारण त्यही हो । काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सघाएकै छैन, यदि सघाउथ्यो भने मन्त्री भएर एक वर्ष बिताएका भ्रष्टाचार ढिलासुस्तीमा फसेका, कमिशन र दलालमुखी प्रवृत्तिमा जुटेका मन्त्रीहरूको ठाउँमा अरु नयाँ अनुहारले ठाउँ पाउँथे । काँग्रेसकै कारण प्रधानमन्त्रीले विवादित मन्त्रीहरू नेकपा एमालेकै पनि हटाएका छैनन् । काँग्रेसका दिपक खड्का सबैभन्दा बदनाम छन् । जसले सरकारी सम्पत्ति वर्षौसम्म कब्जा गरेको छ ।
जनताले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत कमजोरी भेट्टाए तर सभापति देउवा अरु मन्त्री फेर्लान् यिनलाई फेर्ने छैनन् । पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे समेत क्यासिनो किलर बन्दा विमानस्थल निर्माणमा ३ अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्मको उजुरीको सुनुवाई भएन । माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकै बेला बालुवाटारबाट तत्कालिन पर्यटनमन्त्रीलाई मिलेर काम गर्न दिइएको निर्देशनले काम ग¥यो । सरकारका बदनाम पात्रहरू आफ्नै वरपर छन् । तर प्रधानमन्त्रीले तीनलाई देखेनन् । मन्त्रीहरूको खञ्चुवा शैलीले बदनाम प्रधानमन्त्रीकै भएको छ । प्रधानमन्त्रीले अरुको आग्रह र दबावलाई बेवास्ता गर्दा सरकार बदनाम भएको छ । सत्तापक्षले सरकार निर्माण गर्दा गरेको सात बुँदामध्ये प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्ने बाहेक संविधान संशोधन, समृद्धि र विकास जस्ता काम थन्किएका छन् । देख्नका लागि सहकारी ठगीको मुद्दामा रास्वपाका रवि लामिछानेमाथिको कारबाही पूर्वाग्रही थियो । एकै प्रकारको ठगी काण्डमा धनराजलाई मुद्दा चलेन अञ्जना कोइराला धरौटीमा छुटिबक्स्यो त्यो पनि एकै दिनमा । त्यहाँ पार्टी जोडियो । बदनाम एमाले र काँग्रेसको भएको छ । सरकारले शिक्षकहरूमाथि अत्याचार नै गरेको छ । सम्झौता ग¥यो एसइइको कपी जाँच्न पनि लगायो । नतिजा सन्तोषजनक आयो । तर सरकार आफैंले तोकेको मितिमा शिक्षा ऐन नयाँ संशोधनका बारेमा संसदको सामाजिक न्यायिक समितिका भएको छलफलमा एमाले कठोर देखियो । सम्झौता नगरेको भए न त एसइईको कापी चेकजाँच हुन्थ्यो नत शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार शैक्षिक गतिविधिहरू हुन्थे । सरकारका गलत कामको रेकी गर्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दैन । कानुन अनुसार त्यो समिति विपक्षीले पाउनुपथ्र्यो । संसदीय परम्परामा त्यो समिति सत्तापक्षले राख्न हुँदैन । तर वापमन्थीहरूले एक पटक पार्टीको पद कानुन भन्दा पनि सत्ताको दम्बले अरुलाई दिँदैनन् भन्ने कुरा यही शैलीले देखाउँछ । देशमा सरकार छ भन्ने कुरा जनतासँग जोडिएका शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी दैनिक जनजीवनले देखाउँछ । सन्तुष्टि सत्तामा जो छ उसैलाई हो । जनता श्रमिक वर्गको हितमा सरोकार राख्ने दलहरूनै भएनन् ।