आफ्नालाई जोगाउने, विपक्षीलाई सताउने काँग्रेस–एमालेको गणतन्त्रमा भिजिट भिसा र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका ठगहरूलाई लाज भएन । उनीहरू नैतिकवाद देशको सार्वजनिक भूमि भूमाफियालाई सुम्पने ओली देउवा नीतिका विपक्षी भएकै कारण घुमाई फिराई सताउने प्रवृत्ति झन् अनैतिक हो । तर हड्डीमा पानी नभएका मुटु कठोर भएकाहरूले आफैले फालेको जालमा आफैं पर्ने भएपछि मच्चाएको हस्ताक्षररूपी कोलाहल एकाएक थन्कियो । माफियाले प्रधानमन्त्रीको अर्थ संकलन गर्ने सचिवालयलाई मिलाएर प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमणमा भिजिट भिसाबाटै नेपाली युवाहरू पठएर कति हजम गरे खोजी कसले गर्ने यहाँ ?
तर उपसभामुख इन्दिरा रानालाई उपसभामुखको कार्यालयबाट आफ्ना सहयोगी अमेरिका पठाउन सहज होस् भनेर अन्तवार्ताका लागि समय माग गरेको पत्र लेख्दा गैर धन्दा भन्न सक्ने नालायकी अरु हुँदैन । सुझाव लिने काम नगर्ने काँग्रेस सभापति देउवालाई देशको आर्थिक, राजनीतिको बिग्रदो पाटोका बारेमा चिन्ता छैन । श्रीमती डा. आरजुलाई समानुपातिक सांसद मन्त्री हुँदै उपप्रम दिलाउने र पार्टीको पदाधिकारी बनाउने बाहेक ध्यान छैन । समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्दा सुन्ने कान पनि नगर्ने तर आफ्नो पदको समय बढाउने बाहेक कुनै चिन्ता छैन । आफैंभित्र एक नहुने काँग्रेस र सबै एमाले मै हुँ, मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने सोचका प्रधानमन्त्रीले कति घिनलाग्दो निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा खाली कागजको हस्ताक्षर हो । हस्ताक्षरको उपदेयता को हो सम्म बुझ्न नपर्ने सांसद पद पनि लज्जाको अंग बन्यो । के पार्टीका माननीय भेडा बाख्रा हुन् ? तिनको गिदीमा के गोबर भरिएको छ ?
काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहले उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने हो भने भिजिट भिसाका दोषी गृहमन्त्रीले पद त्याग्नुपर्छ भन्यो । कर्मचारी कुलिङ पिरियडमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक रूपमा दोषी हुँदा पद त्याग्न डा. शेखरले भनेकै हुन् । पछिल्लो पटक समितिभित्रकै दबावका कारण खतिवडाले राजीनामा दिएका हुन् । विवादित र भ्रष्ट मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा साथ नदिने काँग्रेस वर्तमान सरकारलाई भ्रष्टै भ्रष्टको झाँझर बनाइदिने शक्ति बन्दैछ । काँग्रेसी जनमत ध्वस्त छ । ऊर्जा, गृहमन्त्री आर्थिक रूपमा बदनाम छन्, पर्यटनमन्त्रीको सम्बन्ध भ्रष्टसँगै छ । खेलकुद मन्त्रीको हैसियत राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालनमा बाधक देखियो । यस्तो दुर्गन्धमा चलेको यो सरकारले राम्रो गर्दैन नराम्रो छाड्दैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । तर पनि संवैधानिक परिषद्मा प्रवेश गर्नका लागि उपसभामुखमाथि प्रहार गर्दैछ । आफ्ना उपसभापतिले मितेरी सहकारीबाट ठगी गरेको रकम प्रहरीको सिआईबीमा छानविनमा पर्दा २ पटक गरी ५० लाख फिर्ता गरेपछि जोगिने र जोगाउने गरेकै हो । काँग्रेसमा डा. शेखर कोइरालाकै कारण विपक्ष दलहरूको प्रतिकारले उपसभामुखमाथिको महाअभियोग हाललाई रोकियो । २७५ जना सांसद सदस्यमध्ये १८३ जना दुई तिहाई पुग्छ । त्यसका लागि जसपा उपेन्द्र पक्षले साथ दिएृन । त्यो रिस फेर्न सरकारको आग्रहमा १९ वर्ष अगाडिको गौर हत्याकाण्डको फैसला आयो । भूमि विधेयक राष्ट्रियसभामा पारित भएको छैन । त्यो जनताको हितमा छैन । सरकारले कानुनी रूपमै भूमाफियालाई जग्गा दिन यो विधेयक ल्याएको हो । आफू माफियासँग मस्ती कुम्ल्याउने सार्वजनिक जमिन सुम्पने दाउमा जो छन् ती देशभक्त हुँदैनन् । थामसेर्कुले कब्जा गरेको गोकर्ण रिसोर्ट, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गिरिबन्धु, नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिका बारेमा राष्ट्रिय बहस भएन । किनकि सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, तलाउहरू लिजमा दिने नाममा कुनै स्वार्थ समूहलाई सुम्पनु राष्ट्रघात हो । हुनसक्छ सरकारले सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने तर्कका अधारमा व्यापारी वर्गको कमाई बढाउने लक्ष्यका कारण त्यो काम भएको छ । यहाँ एमालेको नाम जोडियो, फाइदा पहुँचवालाले लिएका छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्र यसरी चल्छ ?
कुनै ठाउँ कानुन सम्वत सरकारले यो ठिक ग¥यो भन्ने छैन । जहाँ पनि स्वार्थ समूह छ । निजामती विधेयकको कुकर्मले कर्मचारी नांगिए । शिक्षा विधेयकले शिक्षा माफियाहरूको निद्रा गुम्यो । आठ कक्षा पासका शिक्षामन्त्रीलाई देशको शैक्षिक क्षेत्र सुधार्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रहरी सेवा ऐन सशस्त्र प्रहरी ऐन यसै सदनले पारित गर्नु पर्ने थियो । तर सरकार गम्भीर छैन, व्यवस्था बदल्ने अवस्था उस्तै हुँदा प्रश्न गणतन्त्रमाथि उठ्यो । जो आन्दोलनको बाधक थियो उसले व्यवस्थाको हित गर्दैन । तर पनि गणतन्त्रात्मक संविधानको १२ वर्षमा परिवर्तन गर्ने डंका पिटेर प्रधानमन्त्री भइहाल्ने जुन योजना सफल भयो त्यसले प्रतिशोध साँध्ने बाहेक अरु छैन । १९ वर्ष अगाडिको अपराधका नायकलाई काखी च्यापेर सत्ताको स्वाद लिने र टिक्ने दाउमा राजनीति केन्द्रीत छ । भूमिविधेयक र परमादेशको संयोग मिलेको मात्र हो ।