काठमाडौं । पैसाका लागि लोकतन्त्रमा नागरिकमाथि गरिएको शोषण राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता त छँदैछ । सरकारले ऋण र अनुदान लिने विश्व बैङ्कको कालोसूचिमा परेको बंगलादेशको डेकाट र टाइगर आइटी र अमेरिकी कम्पनीलाई डा. आरजु राणाकै स्वार्थमा ०७४ मा ५ अर्ब ४२ करोड ९६ लाखमा दिइएको ठेक्का अहिले विवादमा छ । त्यो ठेक्कामा २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोष्ड नम्बर उपलब्ध गराउने भन्ने थियो । वीरबहादुर बलायर भौतिक मन्त्री हुँदा पासपोर्ट बनाउन र बैङ्क खाता खोल्न जबर्जस्त राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्दा पनि यस्तै विवाद थियो । तर कमिशन खानेले खायो काम रोकिएको छैन ।
यस्तो निर्णय काँग्रेसकी कुलायन डा. आरजुको स्वार्थमा हुन्छन् । नेपाली पहिचान मेटाउने भाषामाथि प्रहार गर्ने धन्दामा लागेका खञ्चुवाहरूको यो लुटले फेरि द्वन्द्व चर्काएको छ । त्यो ठेक्का २५ लाखको भए पनि कम्पनीले ३ लाख प्लेट उपलब्ध गराउँदा सरकारले समेत आफू मातहतका गाडीमा इम्बोस्ड राखेको छैन । यो अवधिमा ९४ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग भएका छन् । तर त्यसको गुणस्तर छैन । थानकोटमाबाहेक अन्यत्र गेट बनेको पनि छैन । नेता पाल्नका लागि जनताले कर तिरेकै छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत ख्याल नगरिएको यो ठेक्कामा काम पूरा नभए पनि माफियाले पैसा लगिसकेका छन् । ठेक्का दिँदैमा लुट्ने टोलीको स्वार्थ पूरा गर्ने राज्यको पैसा खर्च हुने काम भएको छ । अदालत समेत निरिह बनेका थुप्रै काण्ड छन् । इम्बोष्ड र भाषाका बारेमा पनि मुद्दा परेको छ । आफ्नै देशमा सवारी साधन कति छन् भन्ने पूर्ण विवरण समेत नराख्ने यातायात व्यवस्था विभागले सवारी लाइसेन्स समेत दिन सकेको छैन । बजारमा बढीमा ५ सय पर्ने गाडीको नम्बर प्लेटलाई इम्बोष्डका नाममा २५ सय र ३६ सय लिने गरिएको छ । २५ लाख इम्बोष्ड नम्बर बिक्दा राज्यले ७ खर्ब ३८ हरोड उठाउन सक्छ । यो रकममध्ये सरकारले पाउने ३० प्रतिशत हो भने कम्पनीले ७० प्रतिशत लान्छ । अहिलेसम्म यो खेलमा १ अर्बभन्दा बढी सकिएको छ । पटक पटक म्याद थप्दै जोगिएको कम्पनी मंसिरपछि रहन्छ रहँदैन निश्चित छैन । सरकार किन जनताको हित विपरित लाग्छ भन्ने कुरा त्यस्ता ठेक्कामा हुने लगानी र दलाल समूहको स्वार्थ हो । ओली सरकार यस्ता धन्दा गर्छ ।
बोल्दा राष्ट्रवादका कुरा गर्ने, व्यवहारमा देशघात र जनहित विपरितका काम गर्ने नेकपा एमाले ओलीवादी प्रवृत्ति नै हो । नेपालीको पहिचान नागरिकताको प्रमाणपत्र हुँदा हुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रका कुरा अगाडि सारियो । नेपालीको पहिचान नागरिकता थियो, निर्वाचनका लागि अर्को परिचयपत्र ल्याइयो, त्यहाँसम्म ठिकै थियो । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर सरकारले सहरदेखि दुर्गम गाउँमा जनतालाई सताए जस्तै जबर्जस्त सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर राख्न बाध्य पार्ने योजना बनाउँदा सत्तापक्षभित्र द्वन्द्व चर्किएको छ । विपक्षी दलहरूले प्रयोग नगर्न भनेपछि राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ आक्रोशित बन्यो । यातायात व्यवस्था विभाग पछि हट्यो । तर ठेकेदारले ९० प्रतिशत भुक्तानी लगेर ३ लाख नम्बर प्लेट दिँदा पनि ओली सरकारको समृद्धि चर्केकै छ ।
जुन कुरा बढी विवादित हुन्छ त्यही कुरामा सत्ता केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति छ । सरकार भ्रष्टाचार र बेथितिमा लिप्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र इम्बोष्ड केबल लु्ट्ने हतियार भएका छन् ।