काठमाडौं । जेन–जी पुस्ताका आन्दोलनकारीले सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, अदालत, मन्त्रिनिवास लगायत राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा तोडफोड र आगजनी गर्दा पनि नेपाली सेनाले किन ती स्थलहरुलाई जोगाउने प्रयास गरेन ? किन सेना ओली सरकारको प्रतिरक्षामा उभिएन ? मंगलबार दिनभर मानिसहरुले यसबारे चर्चा गरेको सुनियो । हामीले नेपाली सेनाको उच्च स्रोतलाई यसबारे चासो राख्यौं । के कस्तो परिस्थिति आयो र नेपाली सेनाले सिंहदरबार, शीतल निवास र रामशाहपथको सुरक्षा नगरेको होला ? राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम सेनाको हो कि होइन ? यो प्रश्नका पछाडि केही रहस्यहरु लुकेका रहेछन् । सोमबार नयाँ बानेश्वरमा ओली सरकारको निर्देशनमा जेन–जी पुस्तामाथि गोली चलेको थियो । उक्त बल प्रयोग गृहमन्त्रालय मातहतको प्रहरीले गरेको थियो, त्यसमा नेपाली सेनाको कुनै संलग्नता थिएन । हुने कुरा पनि थिएन । एक जना सैन्य मामिलाका जानकारले भने, नेपाली सेनाले पक्कै पनि परिस्थितिको विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न चाहे पनि सैन्य हेडक्वार्टर बदनाम नेताहरुको पक्ष लिने कि जनताको पक्ष लिने भनेर सोचेको हुनुपर्छ । ती विज्ञको विश्लेषण अनुसार नेपाली सेनाले आन्दोलनकारीहरुको प्रतिकार गरेको भए त्यहाँ मुठभेड हुन सक्थ्यो र आम जनतामा नेपाली सेना पनि बदनाम हुने जोखिम रहन्थ्यो । यही विश्लेषणका आधारमा नेपाली सेनाले जनतामाथि बल प्रयोग नगर्ने अडान लिएको हो । सैन्य मामिलाका ती जानकार भन्छन्, भवनहरुको भौतिक क्षति परिपूरण गर्न सकिन्छ, तर मानिसको ज्यान अमूल्य हुने हुनाले ज्यानको क्षति पुर्‍ याउन दिनु उचित हुँदैन । त्यसैले सेनाले संयम अपनाएर सही काम गर्‍यो । तर, जब प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतको जीऊ ज्यानमाथि नै हमला हुन थाल्यो, सेनाले मानवीयताका आधारमा उनीहरुलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेको स्रोतको बुझाइ छ । तर, सैन्य विज्ञहरुले यस्तो तर्क गरिरहँदा कांग्रेस एमालेका कतिपय नेताहरुले भने सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षामा ध्यान नदिइनु सुरक्षा अंगको कमजोरी रहेको र यसबाट भविष्यमा खराब नजिर बस्न सक्ने तर्क गर्छन् । सुरक्षा निकायले सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता रहेता पनि नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने मामिलामा भने ओली सरकारलाई सेना र प्रहरी कसैले पनि साथ दिएनन् र हात उठाउन पुगे । सेनाले सरकारको साटो आन्दोलनलाई साथ दिएको गुनासो एमाले–कांग्रेसका नेताहरुको छ । तथापि आइतबार दिउँसो भने नेपाल प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको थियो । सिभिल अस्पतालमा समेत प्रवेश गरेर प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले दमन गरेको थियो । अब, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने र संवैधानिक रुपबाटै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारको तर्क छ ।