Bagbazar, Kathmandu, Nepal
Phone : 01-4228625
Fax
Email : tajanepalnews@gmail.com
काठमाडौं । आन्दोलनले दिएको निकासको फल दलीय सहमतिबाट बनेको अन्तरिम सरकारलाई घेराबन्दीमा परेको छ । नेकपा एमाले र काँग्रेस अदालत जाने भन्दैछन् । संसद भंग गरेर आफैं नायक बनेका केपी ओली त्यो बेला सफल भएनन् । तर आज उनैले सर्वोच्चको सहारा लिँदैछन् । ओली र रमेश लेखक विरुद्ध जाहेरी पर्दा जेनजी टोली विरुद्ध अखिलले पनि उजुरी दियो । यसरी एक अर्काको प्रतिस्पर्धामा सरकारले पूर्णता नपाउने आन्दोलनका दोषीमाथिको छानविन हल्का हुन अवस्था आउँछ ।
सरकारसँग माग राख्ने बढेका छन् । फाइदा जसले राजश्व तिर्दैन, उसैले राज्यबाट सहयोग लिन्छ कर तिर्दैन राजश्व छल्ने गर्छ । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । विद्युत बालेर महसुल नतिर्ने उद्योगी र कर छलेर समाजसेवी बन्न धर्मशाला कब्जा गर्ने मारवाडी त एकै हुन् । यिनैले जेनजी आन्दोलनको फाइदा लिन्छन् निर्वाचन साझा एजेन्डा हो । कथित दुई तिहाईमाथि प्राप्त अधिकार दुरुपयोग गर्नेका विरुद्ध सडकमा संघर्ष भएको हो । माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र जसपा मध्यावधिको पक्षमा छन् । काँग्रेस एमालेसँग सत्तामा बसेर लुटिरहेका लोसपा, जनमत, नाउपा, जसपा नेपालहरू भने मध्यावधिबाट ध्वस्त हुने डरले विरुद्धमा छन् । संविधान र व्यवस्था मानेर आएको जेनजी समूहकै प्रस्तुती सम्झना लायक छैन । २४ घण्टे विद्रोहले सरकार ढाल्यो, सेनाको अग्रसरतामा नयाँ सरकार बन्यो । त्यसले पूर्णता पाएको छैन । तर जेनजी समूह संवैधानिक निकायहरूमाथि धावा बोल्दैछ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मको राजीनामा र प्रधानन्यायाधीश समेत हटाउनुपर्छ भन्दैछन् यो गलत छ । जेनजीले दलहरूका अपराध थाहा पायो तर तत्काल सरकार फेरियो, अवस्था सुध्रन भने आन्दोलनको म्यान्डेटले कस्ता एजेन्डा ल्यायो त्यो देखिएकै छ ।
सरकारको म्यान्डेट जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र यथास्थितिबादलाई लत्याउँदै नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने हो । कानुनी राज्य, कानुनको ख्याल गर्नैपर्छ । ओली सरकारका राजनीतिक नियुक्ति सबै खारेज गर्ने हैसियत अन्तरिम सरकारको छैन । तिहारपछि बल्ल दलहरू तात्ने छन् । अदालती प्रक्रियामाथि प्रहार जारी छ । सर्वोच्चमा काँग्रेस र एमालेको भागवण्डाका न्यायाधीश छन् । उनीहरूले दिने न्याय भ्रष्टाचार केन्द्रीत छ । न्यायिक क्षेत्र झन् झन् बदनाम भयो । विशेष अदालत भ्रष्टको लागि स्वर्ग बन्दैछ । जहाँ न्यायाधीशले भ्रष्टाचारी बचाउँछन् ।
जेनजीले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् गर्न सक्दैन । किनकि ऊ संविधान संशोधन बिना कार्यकारी पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री छनोटका बारेमा ज्ञाता होइनन् । माओवादीका एजेन्डा हिजो एमाले काँग्रेसले सफल हुन दिएनन् । यिनले ०४६ सालदेखि नै देश लुट्ने काम भएका थिए । आजको व्यवस्थामा पनि पुरानै रोग लिएर काँग्रेस र एमाले रमाउँदै छन् । जसको पौरखले मुलुक अस्थिर थियो उसैका पहलमा जन दमन चम्काउँदा उसका विरुद्ध आन्दोलन हुनु नौलो होइन । राम्रो गरेको भए जनताले नेताकै भलो चिताउँछ । तर नेताले स्वार्थ पूरा गरेकै कारण जनताबाट आक्रोश बढेको हो । आज जेनजी होस् वा दलका कार्यकर्ता रुपी कानुन जान्ने विज्ञहरूले भिœयाएको डलर नै नेपालमा परिचालत हुन्छ । जनताका छोरा मर्छ, डलर कमाउनेले फाइदा लिन्छ तर व्यवस्था परिवर्तन, अवस्था उस्तै हुँदा पुनः विद्रोह निम्त्याउँछ । जेनजीका गुट, उगुटको मार्गदर्शन सिद्धान्त छैन ।
मुद्दा ठिक हुन् ती मुद्दा विद्यमान संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रैबाट जेनजीका एजेन्डा पूरा हुन्थे । तर संसद भंग गर्दा संसदकै दुई तिहाईले कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित लागू गर्ने बाटो खोल्थ्यो । तर संसद भंग गरियो, कानुन उही छ, अदालतमा मुद्दा गयो भने त्यहाँबाट जेनजीको आवाज स्वीकार्ने कि कानुनी पाटो हेर्ने ? जबकि सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएकै बेला संसद भंग भएको छ । विपक्षी शक्तिसँग सरकार बनाउने संख्या छैन । आक्रोश र विरोध त जहाँ त्यही छ । भ्रष्टाचारको चरम नमूना काँग्रेस, एमाले नै हुन् । तर पनि संसद उनकै सरकार तिनकै थियो । उही शक्तिको आडले पनि पूरानै रोग लिएर एमाले काँग्रेस रमाएका हुन् । संघीयतामाथि प्रहार भएको छ । त्यहाँ पनि भ्रष्टै भ्रष्टको ताँती छ । प्रदेश सरकार छन् स्थानीय सत्ता काँग्रेस एमालेकै छ । जेनजीको पछाडि पुराना लुटाहा विरुद्धको आक्रोश छ । त्यो आक्रोश फेरि पनि चम्कन सक्छ । किनकि जेनजीभित्रै विदेशभक्त देखिँदै छन् । नेपालमा विभिन्न नाममा भिœयाइएका संस्था जोडिएका छन् । तिनको काम नै जासुसी हो ।
सरकारको धरातल छैन । नदिमा बग्दै गरेको पात जस्तै यो सरकार छ । यसको उद्देश्य नै चुनाव गराउने भ्रष्टाचार छानविन गरी सुशासनको सन्देश दिने हो भने भदौ २३ को कत्लेआम र २४ को नरसंहार तथा आगजनीको छानविन हो । नरसंहार राज्यले गरायो, आगजनी आन्दोलनमा छिरेको अराजक समूहले गरायो । यी दुवै घटना तत्कालको सरकारका मानवता विरोधी हर्कतको परिणाम हुन् । राज्य चलाउने शासकहरूले जिम्मा लिनैपर्छ । किनकि तिनले सडकको आवाज दबाएका थिए ।
२०८२ फाल्गुन २९
ताजा नेपाल
२०८२ फाल्गुन २९
ताजा नेपाल
२०८२ फाल्गुन २९
ताजा नेपाल