काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा अदालतमा आगजनी गर्नेहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ ।

फरेन्सिक जाँचपछि मात्रै फोहोर उठाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले केही दिनमै जाहेरी दिने तयारी गरेको हो । आगजनीमा संलग्नलाई कुनै हालतमा छुट दिन नहुने सर्वोच्च प्रशासनको अडान छ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, त्यसवारेमा छलफल चलिरहेको छ । हामीले न्यायालयमा तोडफोड र आगजानी गर्नेमाथिको कारवाही हुनुपर्ने भन्दै जाहेरी दिने तयारी गरेका छौं ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी हुँदा संसद भवनदेखि, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी तथा निजी संरचनाहरु ध्वस्त भएका थिए । ती संरचना जलाउँदा विभिन्न रसायन प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ।

सरकारले आगजनी र तोडफोड भएका संरचनाहरुमा सरसफाइ र पुनिर्निर्माणका काम जारी राखेको छ । तर मुचुल्का र प्रमाण संकलनविना भइरहेका यस्ता कामले घटनाको यथार्थ पत्ता नलाग्ने र दोषी उम्किन सक्ने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

सर्वोच्च प्रशासन पनि आगजनीको फरेन्सिक जाँच हुनुपर्ने अडानमा छ । गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा महत्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरु नष्ट भएका थिए । भवन पनि जलेर क्षतिग्रस्त भएकाले टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण र रिट दर्ताको काम थालिएको थियो।

अदालत खोल्ने तयारीका लागि हालै सुरक्षा प्रमुखहरुसँग छलफल भएको थियो, जसमा सर्वोच्च प्रशासनले आक्रमण गर्नेलाई छुट दिन नसकिने र फरेन्सिक जाँच हुनुपर्ने अडान राखेको थियो।

फरेन्सिक टेष्ट नगरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा जलाइएका गाडी र कार्यालयको फोहोर सफाइ गर्दा प्रमाण लोक हुनसक्नेतर्फ अदालतका अधिकारीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

आगोको प्रकृति र डिस्कर्ड ग्रुपमा गरेका कुराकानीका कतिपय संवादले आगजनीमा विभिन्न रसायनको प्रयोगको आशंका बढेको छ । यस्ता घटनाहरुको यथार्थ पत्ता लगाउन जतिसक्दो चाँडो प्रमाण संकलन गरेर त्यसको जाँच हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजीपी उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, आगजनीमा विभिन्न रसायन प्रयोग गरिएको लगायका विषयहरुको चर्चा भएका कारण के कसरी आगजनी भयो वा आगो लगाइयो भन्ने पत्ता लगाउन पनि घटनास्थलको मुचुल्का गर्नुपर्ने र त्यहाँ भेटिएका सबुद प्रमाणहरुको जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ।