काठमाडौं । काँग्रेस र एमालेका भगिनी संगठन बनेको नेपाल प्रहरीमा एमालेका असफल आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङको बिदाईपछिको ३३औं आइजीपी बन्न दौडधूप हुँदैछ । प्रहरीभित्र व्यवसायी भन्न रुचाउने हिजोका रमेश खरेल, सर्वेन्द्र खनालको हालत नवराज सिलवालकै दलका सांसद बन्न खोज्दा सडकमा बिलाएको अवस्था छ । त्यही प्रहरीमा दानबहादुर कार्की डा. मनोज केसी, राजन अधिकारी, सिद्धिविक्रम शाहहरू गैर दलीय कमजोर सरकारको विश्वास प्राप्त पात्र र प्रवृत्ति बन्न तम्सनु बाध्यता हो । ओली राज थियो भने उनले राजन अधिकारीलाई आईजीपी बनाउँथे किनकि उनी विवादरहित अधिकृत थिए । काममा जतिसुकै दक्ष भए पनि पार्टी र ब्रिफकेश बिना पद प्राप्त नहुने चलन केपी ओली र डा. आरजु राणाबाट सिकेको प्रहरीले आन्तरिक पक्षपात कति गर्छ भन्ने कुरा सुदूरपश्चिमका एसएसपीको पद त्याग प्रमाण हो । सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरीको मुल मन्त्र । तर व्यवहार दलीय कार्यकर्ता बन्न रुचाउने गरेकाले नेपाल प्रहरी विवादमा पर्छ ।
आज प्रहरी विवादमा छ । त्यसको प्रयोग गरेर जनतामाथि दमन गर्ने शासकहरू राज्यसत्ताका छैनन् तर बाटो संविधानका कमजोरीहरू त्यो गिरोहले खोज्दैछ । जागिरको समय प्राप्त जिम्मेवारी लिँदा सधैं राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । लोकसेवाको प्रतिस्पर्धा बिना गुप्तचरमा राजनीतिक दबाव र सिफारिशमा ०५३ मा प्रवेश गरेको ४६ जनाको टोलीका सिद्धिविक्रम शाह आईजीपीका दाबेदार भए पनि उनलाई बढुवामै पछि पारियो । उनी काँग्रेसकी कुलायनको मात्र होइन जिल्लावासीका नाताले माओवादीका जनार्दन शर्माले पनि नाम लिने अधिकृत हुन् । कार्की, केसी, अधिकारी ०५४ को समूह हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन गर्ने यिनै थिए । तर कार्कीलाई उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व लिनासाथ प्रहरी कार्यालयहरू खरानी बन्नबाट बचाउन नसकेको भनिँदैछ । जबकि ८ लाख ५० हजार कार्यकर्ता भएको एमालेले अध्यक्षलाई जोगाएन, काँग्रेसका नेताले सभापतिलाई जोगाएनन् । नेपाली सेनाकै ३ गण भएको सिंहदरबार २ गण भएको राष्ट्रपति निवास कार्यालय समेत सुरक्षित भएनन् । अकस्मातको आन्दोलनमा सेनाले पनि क्षमता देखाएन । प्रहरी काँग्रेस र एमालेको भगिनी संगठन नै हो । प्रहरीले तीन अपराधीलाई देख्दैन देखे पनि छुँदैन अरुले गल्ती गर्न पर्दैन । अहिलेको प्रहरीमा आईजीपी जो सुकै होस् प्रहरी प्रहरीका रुपमा नहुँदा जनताले चासो दिँदैन । आईजीपी बनेर असक्षम सावित भएका केपी ओलीका जिल्लावासी चन्द्रकुवेरले एउटा गित लेख्लान् । किनकि उनी २ महिना सात दिने आईजीपी भएर २६ कात्तिकमा ३० वर्षे सेवा हदमा अवकाश हुँदैछन् । उनले नत प्रहरीको सामग्री खरिदमा निर्णय गर्न पाए नत देशको शान्ति सुरक्षा मजबुद छ भन्न पाए । बहुदल र गणतन्त्र भनेको जहाँ जो जुन पेशामा छ त्यसले दलीय आड लिन नसक्दा क्षमता र योग्यता पुगे पनि बढुवा पाउँदैन भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । यसका लागि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सफल शक्ति हुन् । जसको अपराधमा अख्तियार, अदालत, प्रहरी निकम्मा बन्न पुगेका उदाहरणहरू दर्जनौं प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।