काठमाडौं । बालुवाटारका श्री ३ केपी ओलीको आडमा हिजो अख्तियार, सिआईबी, सम्पत्ति सुद्धिकरण र राजश्व अनुसन्धानसम्म प्रभाव पारेका चर्चित माफिया दिपक भट्ट र उनका व्यवसायी साझेदार सुलभ अग्रवालको क्षमता प्रदर्शन शुरु भएको छ । जगदम्बा स्टिलका मालिक अग्रवाल र भट्टले झण्डै १० अर्ब गोलमाल गरेको कुरा राष्ट्र बैङ्कले रिपोर्ट लिए पनि काँग्रेसी गभर्नरले काँग्रेसकै कुलायनका कारण छानविन गर्ने निकायलाई निर्देशन दिएको देखिएन । यो मौकामा अख्तियारले फाइल खोतल्यो । दिपक भट्टले हिजो केपी ओलीसँगको सम्बन्धले जहाँ त्यहाँ प्रभाव पारेको थियो ।
देउवा, प्रचण्ड र ओलीसँगको दरिलो सम्बन्धका कारण भट्टले हात हालेका कुनै पनि काम रोकावट भएन । प्रहरी हतियार खरिद टुंगो नलाग्दै पोशाकमा ४८ करोड सशस्त्रको पोशाकमा ३७ करोड तलमाथि गर्न दिपक भट्ट सक्रिय थिए । चीन, स्वीस र फ्रेञ्च कम्पनीका नेपाली एजेन्ट भट्टले धितोपत्र बोर्डमा उपाध्यक्ष आफ्ना दाजुलाई नियुक्त गर्न एमाले, काँग्रेसको गठबन्धन कुर्न प¥यो । ओली सरकार नढलेको भए भट्टका योजना धेरै पूरा हुन्थे । दाजुलाई लगानी बोर्डमा नियुक्ति दिलाएर आफ्ना कम्पनीलाई सहज बनाएका दिपकले आमाको नाममा हिमालय रिइन्स्योरेन्स स्थापना गरेका हुन् । अग्रवाल समूह विद्युत महसुल नतिर्ने टोली हो । यो टोली काँग्रेस र एमालेको लगानीकर्ता हो ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा दिपक भट्टको साइनो गंगा दाहालसँग थियो । गंगाका श्रीमान व्यापारिक पृष्ठभूमिका भएकाले दिपकसँग जोडिन सहज थियो । व्यवसाय गरेर कर नतिर्नेहरूले काँग्रेस, एमाले सत्ता काललाई स्वर्ण युग नै ठानेका थिए । घुस लिने र कबोल्ने, अपराधी पृष्ठभूमिका मानिस जोगाउने र आफैं पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका केपी ओली र डा. आरजु देउवा सरकारी शक्ति प्रयोग गरेर राजश्व मार्ने आफू मोटाउने देशभक्त हुन् । लुट्ने पहिलो एजेन्डा भएकाले पार्टीमा समेत कसैले प्रश्न गर्न नपाउने स्थिति उनीहरूले बनाएका थिए भने काँग्रेसमा कुरा उठ्थ्यो तर सुनुवाई हुँदैनथ्यो । आफैं बदनाम अख्तियारलाई जेन्जीको नाममा परेको दबावसँग दिपक भट्ट र शुलभ अग्रवाल जोगिएका थिए । प्रहरीको सिआईबीले माओवादी र रास्वपाका नाममा मात्र दोषी देख्छ । काँग्रेस र एमालेलाई छुँदैन भन्ने कुरा सहकारी ठगीमा डामिएका धनराज गुरुङको बयान लिएर मुक्ति दिनु एमालेकी अञ्जला कोइरालालाई बयानसम्म नलिई अदालत जान दिनु हो । मानव तस्कर र एमालेका लिला बल्लभ अधिकारीले तत्कालिन कानुनमन्त्रीको पदको दुरुपयोग गरेकै हुन् । तर त्यो सरकारले पैसा खाने एमालेका लिला बल्लभलाई छोएन, पैसा बुझाएर जापान जाने युवालाई जेल पठायो । दलीय अपराधीकरण तत्कालिन सरकारको मुल लक्ष्य थियो भने उद्देश्य सरकार विरोधीहरूमाथि अख्तियार, सिआईबी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, साइबर ब्यूरो जस्ता संस्थाहरू लगाएर सुशासन दिएकै थियो । एक वर्षसम्म चलेको आरजु–ओली राजले खेलाएका अख्तियार, सिआईबी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, साइबर ब्यूरो सप्रने अवस्था छैन । भट्टलाई गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसँग सम्बन्ध सुधार्नु पर्दैन । उनीहरू हिजो दैनिक होटल मार्कोपोलोमा भेटघाट गर्न पछि पर्दैनथे । इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालि भट्टको देखाउने कम्पनी हो । प्रहरीको पोशाक र हतियार खरिदमा प्रयोग हुने त्यही हो । आमाको नाममा खोलिएको हिमालय रिइन्स्योरेन्ससँग सुलभ अग्रवालको जगदम्बा स्टिल्स जोडिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, प्रहरी, सेना, सशस्त्र, प्रहरीमात्र होइन धितो पत्र बोर्ड, लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाहरू दिपक भट्टको धन्दालाई सघाउँदै आएका संस्था हुन् । वर्तमान सरकारबाट दिपक भट्ट जस्ता विवादित पात्र र प्रवृत्तिले पाउने सहयोग भनेको घुस नै हो । किनकि यो सरकारमा पनि सबै दूधले नुहाएका अनुहार छैनन् ।