काठमाडौं । आफ्ना काकालाई जबर्जस्ती दरबन्दी सिर्जना गरेर डीआईजी बनाउने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको योजना अन्ततः असफल भएको छ । ४ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृहमन्त्री अर्यालले आफ्ना काका युवराज अर्याललाई डीआईजी बनाउने उद्देश्यसहित सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी स्वीकृत गराएका थिए ।

चौतर्फी दबाबपछि सशस्त्रमा अस्वाभाविक दर्जा बढ्ने तर्क गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा रोक

उनले १४ जनाको दरबन्दी र जम्मा पाँच जना कर्मचारी कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलको कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाएर आफ्ना काका अर्याललाई डीआईजी बनाउने उद्देश्यका साथ दरबन्दी थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए ।

यस विषयमा राजधानीले समाचार प्रकाशन गरेपछि चौतर्फी दबाबमा परेको सरकार निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हटेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगेपछि सशस्त्रमा तीन जना डीआईजी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय पनि तत्काललाई रोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले एसएसपीको नेतृत्वमा रहने इन्टेलिजेन्स ब्युरोमा पनि डीआईजीको दरबन्दी राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी, एसएसपीको नेतृत्वमा रहेको विपद् व्यवस्थापन महाशाखालाई अब डीआईजीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, गृहमन्त्रीले काकाको बढुवा गर्न खोज्दा तत्कालका लागि यी दुई दरबन्दी पनि कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा अस्वाभाविक दर्जा बढ्ने तर्क देखाएर तत्काललाई दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो ।

कानुनतर्फ डीआईजीका लागि एक मात्र दाबेदार भएकामा अन्य दुई डीआईजीका लागि भने विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट बढुवा गरिने दरबन्दी संरचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

गुल्मीको ईश्मा गाउँपालिका–६ का गृहमन्त्री अर्याल र एसएसपी अर्याल नातामा भतिज–काका हुन् । एसएसपी युवराज कानुन समूहतर्फका एक मात्र बढुवा दाबेदार पनि थिए । एसएसपी अर्यालको पदावधि साढे २ वर्ष बाँकी छ ।

एसएसपी अर्यालको कमान्डमा रहेको कानुन महाशाखामा उनीपछिको वरीयतामा एसपी छवि पाण्डे छन् । त्यसपछि डीएसपीहरू भुवन भण्डारी, बद्री भुषाल र सत्यदेवी बस्नेत कार्यरत छन् । बाँकी ९ जनाको दरबन्दी अहिले रिक्त छ । पाण्डे सिसं चौथो, भण्डारी छैटौं, भुसाल सातौं र बस्नेत नवौं ब्याचका अधिकृत हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल हालै पारित ओएन्डएम अनुसार साधारण समूह साधारण उपसमूह, प्राविधिक, लेखा उपसमूह र कानुन उपसमूह गरी एसएसपीको संख्या ४३ पुगेको छ । ४३ मध्ये कानुनतर्फ भने अर्याल मात्र छन् ।

सशस्त्रमा स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ पूर्ण प्राविधिक समूह हो भने कानुन सेमी प्राविधिक हो । सशस्त्रमा प्राविधिकतर्फको उपल्लो पद डीआईजीसम्म मात्र छ । स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङमा डीआईजीसम्मको दरबन्दी छ ।

एसएसपी अर्याल कानुन उपसमूहका भएका कारण उनलाई डीआईजी बनाउनकै लागि कानुनतर्र्फ डीआईजी पद सिर्जना गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीमा यही समूहको उपल्लो नेतृत्वमा एसपीको दरबन्दी छ ।
सरकारले कानुन महाशाखाका एसएसपी युवराज अर्यालको ‘वृत्ति विकास’मा ध्यान दिँदै कानुन निर्देशनालय बनाएर डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए सशस्त्र प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा गम्भीर असर पर्ने थियो ।

हाल कानुन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी अर्याल नयाँ दरबन्दीअनुसार डीआईजीमा बढुवा भएको अवस्थामा अब बन्ने भनिएको कानुन निर्देशनालयको दोस्रो नेतृत्व छवि पाण्डेले सम्हाल्ने थिए । हाल उनी कानुन महाशाखाका एसपी हुन् । पाण्डे सिरियल संख्या सिसं चौथो ब्याचका हुन् ।

तर, सशस्त्र प्रहरीमा सिसं २ ब्याचकै करिब ५५ जना एसपी एसएसपीको बढुवाको प्रतीक्षामा छन् । कानुन निर्देशनालय बनेर डीआईजीको दरबन्दी कायम भएको भए अर्याल सो पदमा पुग्दा पाण्डे एसएसपीमा बढुवा हुने थिए । यसो गर्दा पाण्डे आफूभन्दा दुई ब्याचअघिका १ सय २५ जना एसपीभन्दा सिनियर हुने थिए । किनकि, सिसं २ मा ५५ र सिसं ३ मा ७० जनाभन्दा बढी एसपी कार्यरत छन् ।

सशस्त्रमा हाल कार्यरत डीआईजीहरू सिसं १ का हुन् । यस ब्याचका दुई जना स्टाफ कलेज परीक्षा नदिएका कारण एसएसपी नै छन् भने सिसं २ का दुई जना डीआईजी र करिब २० जना एसएसपी छन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल सिसं ३ ब्याचका आर्थिक महाशाखा प्रमुख एसएसपी होम ज्ञवालीबाहेक सबै एसपी छन् । केही महिनाअघि मात्र सिसं ४ सहितका २२ जना एसपीमा बढुवा भएका छन् भने ६० जनाभन्दा बढी डीएसपी नै छन् ।

सशस्त्रमा सिसं ५ देखि ८ ब्याचका सबै डीएसपी छन् भने सिसं ९ का ५८ जना केही महिनाअघि डीएसपीमा बढुवा भएका छन् । यस ब्याचका ४० जनाजति इन्सपेक्टरमै छन् । सिसं १० देखि १७ नम्बर ब्याचसम्मका इन्सपेक्टर छन् भने सशस्त्रको सिसं १८औं ब्याचको तालिम चलिरहेको छ ।