कुरा चर्का गर्ने, काम नगर्ने राजनीतिक दलको समृद्धि र विकासले लोकतन्त्र स्थापनापछिको १६ वर्षको तीन चरणको निर्वाचनमा अन्तर जिल्ला निर्वाचन प्रयोजन कानुनी प्रक्रिया शुरु नगर्दा मतदाता ओसार्न गरिने खर्च कटौतीमा लागेनन् । तर अहिले राजनीति विहीन जेनजी पुस्ताको सरकारले निर्वाचन कानुन बदल्यो । मतदाता जो जहाँ छन् त्यहीबाट आफ्नो राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मत दिने व्यवस्था गरिँदैछ । देशको प्राविधिक क्षेत्रलाई समय अनुकुल प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक पाटोमा चासो नदिने दलीय स्वभाव यहाँ भन्दा अरु नांगो हुनु पर्दैन । आँट गरे खर्चको व्यवस्था हुन्छ । यहाँ दलका नेताको स्वार्थका खुत्रे योजनामै अरवौं रकम वितरण गरेर कार्यकर्ता पाल्ने दलीय लुटतन्त्रले लोकतन्त्रलाई भ्रष्टतन्त्रमा चिनाएको थियो ।
जो काम गर्छ उसलाई टिक्नै नदिने आफू भष्मासुरे स्वभावमा रमाउने काँग्रेस, एमालेले ४८ सालदेखि देश लुटेका थिए । देशले स्थानीय तहलाई कानुनी रुपमा अधिकार नदिने तर चुनावमा विकासका सपना बाँड्ने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्ति केपी ओलीको पछिल्लो दुई तिहाइसम्म रह्यो । सडकको आवाज उनले दबाउने काँग्रेस, एमालेबाट नयाँ जनउपयोगी योजना नआउने अवस्थाकै बीचमा ओली शासन २४ घण्टे आन्दोलनले ढल्न पुग्यो । ओली कार्यकाल उनका दलाल र गुटका लागि स्वर्ण युग, आम जनताका लागि नर्क थियो । किनकि नीतिगत भ्रष्टाचार ओलीको मुललक्ष्य, अख्तियार, अदालत, प्रहरी मुठ्ठीमा राखेर प्रशासनिक भ्रष्टाचार चम्काउनु नै समृद्धि मान्नु पर्ने भयो ।
कर्मचारी प्रशासन र फौजमा भएको दलीय वर्वरताले सत्ताको जय नगर्ने, गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्नेमाथि भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरियो । एमाले, काँग्रेसका सहकारी ठग खुला राजनीतिमा रमाउनु रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार एमाले, काँग्रेसले अदालत, प्रहरी, कर्मचारी, प्रशासन जस्ता निकायबाट जसरी प्रदर्शनगरे तिनको हविगत चुनावमा देखिनुपर्छ । ठूला दुई भ्रष्टाचारका नायकहरू जनताले निर्वाचनबाटै थान्को लगाउनुपर्छ । दलीय रुपमा तिनको पार्टीका कार्यकर्ताले पनि अब पार्टी बदनामीबाट बचाउनका लागि पनि गम्भीर बन्नैपर्छ । किनकि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रचण्ड, माधवदेखि शेरबहादुरसम्म सहमत हुँदा एमालेका महाराजले नचाहँदा पनि तिनकै जयजयकार गर्ने जमातले मुलुकको परितर्वन स्वीकार गर्दैन ।

आफू राम्रो नगर्ने, राम्रो गर्नेलाई सत्तामा टिक्नै नदिने साझा शत्रुका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई चासो नदिने झन नीतिगत भ्रष्टाचार चम्काउने, कालो बजार पक्षधर व्यापारीको पैसा खाने बजार नियन्त्रण नगर्ने, व्यापारी, व्यवसायीले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने कानुनी प्रबन्ध खारेज गरी व्यापारीमाथि कारबाही गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने त ओली शासन हो । बहुवर्षे योजनामा पैसा थपेको छ, काम समयमा सम्पन्न हुनु नपर्ने समृद्धि जनताले खोजेकै होइन । राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली प्रवृत्ति बनेको छ । यो प्रवृत्तिले गल्ती गर्दा उब्जेको विद्रोह नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा उब्जेको विद्रोहले जन्मिएको जेनजी सरकारले जसरी निर्वाचनको स्वच्छता र समयको अवाश्यकताका बारेमा सोच्यो त्यो नै लोकतन्त्रको अपरिहार्य पहिचान थियो । सरकारले जेनजीसँग गरेका सम्झौता निर्वाचनपछि कार्यान्वयनमा जानेगरी आर्थिक कानुनी तयारीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जुन काम भोलिका सरकारले गर्नै पर्ने एजेन्डा बनोस् ।