काठमाडौं । पैसा हुने व्यापारी, ठेकेदार, विचोलिया र तस्करहरूलाई टिकट बेचेर चुनाव खर्च संकलन गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई मात्र होइन उम्मेदवारहरूलाई समेत पैसा संकलन गर्ने अवसर यस पटक निर्वाचन आयोगले खोसेको छ । आयोगको निर्णयले पार्टीका त्यागी र इमान्दार कार्यकर्ता र नेतालाई भने सघाएको छ । आयोगले जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा रु २५ लाखदेखि रु ३५ लाख चुनाव खर्च गर्न पाउने शर्त राखेको छ । आयोगको शर्त मान्दा कुनै पनि उम्मेदवारले रु २५ हजार भन्दा बढी नगद लिन नपाउने सूचना दिएर अन्योल खडा गरेको छ ।
चुनावमा मनपरी खर्च गर्ने नेता र मासुभात खाएर चुनाव प्रचार गर्न खट्ने कार्यकर्ताको मस्तीको समय पनि घट्दो छ । दलहरूले फागुन ५ बाट समूहगत प्रचार गर्छन् । आयोगको खर्चसम्बन्धी सूचनाले एकपछि अर्को अन्योल बनाएको छ । नगद रु २५ हजारभन्दाबढी चन्दा लिन नपाउने सूचना प्रष्ट छैन । एक पटक एक जनासँग २५ हजार भन्दा बढी चन्दा लिन नपाउने हो कि एक दिनमा २५ हजार भन्दा बढी लिन नपाउने भनेको हो ? यस्तो अन्योल तत्काल हट्नुपर्छ । पैसा बाँडेर भोट किन्ने, भोज लगाएर मत किन्ने विगतको प्रवृत्ति रोक्न आयोगले जसरी खर्चको सीमा तोकेको छ त्यो सीमामा रु ६ करोड खर्च गरेर मैले चुनाव जितेको हुँ भन्ने डा. शशांक कोइरालाहरू यस पटक चुनाव लडेको भए के भन्थे । करोडौं खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता उम्मेदवारहरूलाई छ । नेपालको संघीय संसद, प्रदेश संसद, स्थानीय तह र राष्ट्रियसभाका सांसदको निर्वाचनलाई महंगो बनाउने काम दलहरूलनै गरेका हुन् । चुनाव प्रचारमा खट्ने कार्यकर्तालाई मासुभात, जाँड पानी खुवाउने प्रथाको शुरुवात गर्ने काँग्रेस र एमाले नै हुन् । संसदीय निर्वाचनलाई महंगो बनाएका यी दुई दलका कारणले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीता र समानुपातिक पद्दतिलाई पैसामा खरिद बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखियो । गिता राना, उमेश श्रेष्ठ, विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, रविन्द्र शाह, कुमार फुदुङ, ह्यालक्याल लामा, मोती दुगड जस्ता पैसावालहरूलाई सांसद बनाउने यिनै दलहरू हुन् ।
यस पटक पनि एमालेले ज्यान मुद्दाका आरोपी मिलन चक्रे जस्ता उम्मेदवार गोरखा २ मा खडा गरेको छ । दलीय तहमा यस्तो विकृति भिœयाउने प्रवृत्ति समानुपातिक कोटामा पनि छ । एमालेले क्रिश्चियन धर्मका ठेकेदार परिवारदलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल जस्तालाई समानुपातिक कोटामा पारेको अवस्था आज पनि छ । निर्वाचन आयोग नियम बनाउँछ सूचना जारी गर्छ तर गलत मान्छेलाई सांसदको उम्मेदवार बनाउने लोकतन्त्रकै बदनाम गर्ने दलका नेताहरूसँग दोहोरो संवाद गरेर राजनीतिभित्रको विकृति हटाउन जरुरी ठान्दैन । किनकि हिजो आयोगका आयुक्त यिनै विकृति मुल ठेकेदारका विश्वासी थिए । रु २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म खर्च गर्न दिने आयोगको त्यो घोषणामा रु २५ हजार भन्दा बढी नगद चन्दा लिन नपाउने आधार किन प्रचार गर्छ ? त्यो रकम एक दिनमा एक व्यक्तिबाट लिनु भनेको हो ? चन्दाको रेकर्ड समेत बैंकमा भौचर मार्फत् देखाउनु पर्ने भनिएको छ । देशी विदेशी शक्तिको चासो नेपालको राजनीतिले ग्रहण गरेको छ । निर्वाचन आयोग दलीय अपराधको साक्षी बस्ने विगतको चरित्र यस पटक सुधारेको आयोगले जस्तो सरकार त्यस्तै व्यवहार गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नैपर्छ ।