काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेर सरकार गठनतर्फ अघि बढेपछि अब सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ— बालेन शाह नेतृत्वको क्याबिनेट कस्तो बन्छ ? पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर अहिले यही छलफल चलिरहेको छ– अर्थ कसले सम्हाल्छ, गृहको जिम्मा कसले पाउँछ ? युवा र विज्ञले कति ठाउँ पाउँछन् ? रास्वपा नेतृत्व निकट स्रोतहरूका अनुसार भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका वरिष्ठ नेता बालेन शाह यतिबेला क्याबिनेट संरचना, मन्त्रालयको पुनर्संरचना र डेलिभरी दिन सक्ने टिम निर्माणमै केन्द्रित छन्। खासमा बालेनको चाहना पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधाननमन्त्री बन्ने हो। जसमा उनका आकांक्षा संसद बाहिरका स्वतन्त्र विज्ञहरू संलग्न मन्त्रीपरिषद बनाएर परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने हो। रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचा–पत्रमा यही कुरा उल्लेख गरेको छ। तर अहिलेको संविधान अनुसार संसद भित्रैबाट सरकार गठन गर्नु पर्ने हुन्छ। तैपनि रास्वपालाई दुईतिहाइ जनमत प्राप्त भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि बालेनले कतै संसदबाहिरबाट विज्ञहरू राखेर सरकार गठन गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल चलाए। तर, संविधानअनुसार गैरसांसद मन्त्री ६ महिनाभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने भएकाले यो विकल्प तत्काल व्यावहारिक देखिँदैन।
पार्टीभित्रका अधिकांश नेता र सांसदहरूले अहिले त्यसो गर्नु संवैधानिक रुपमा जटिल हुने सुझाव दिएपछि अब उनी सांसदहरूलाई नै राखेर आफ्नो मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन्। तर बालेनले आफ्नो टिममा सकेसम्म विषय विज्ञ सांसदहरूलाई आफ्नै छनोटमा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मा दिन खोजेको निकट नेताहरू बताउँछन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको एक महत्वपूर्ण छलफलमा बालेनले स्पष्ट रुपमा मन्त्रीहरू आफूले छनोट गर्ने संकेत गरेका छन्। बालेन निकट नेताहरूका अनुसार उनले रविलाई भनेका छन्– तपाईं पार्टी चलाउनुस्। संसदमा सभामुख, प्रमुख सचेतक र पार्टीको संगठनात्मक जिम्मेवारी तपाईंले तय गर्नुस्। तर, जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको सरकारको क्याबिनेट बनाउन मलाई स्वतन्त्रता दिनुस्। डेलिभरी दिन सक्ने टिम बनाउनुपर्छ। पार्टीभित्र रवि र बालेन निकट नेताहरूका अनुसार लामिछाने पनि यसमा सहमत भएको संकेत देखिन्छ। त्यसपछि अब प्रश्न उठेको छ— बालेन टिममा कसले कस्तो जिम्मेवारी पाउँछ ?
अर्थ मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको नाम हो— डा स्वर्णिम वाग्ले। गत पुस २१ गते पार्टी समायोजन सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति रवि लामिछानेले उपसभापति वाग्लेलाई सार्वजनिक रूपमै यसको संकेत गरेका थिए। उनले भनेका थिए, रास्वपाको उत्साह देखेर म पार्टीका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेलाई भन्छु— डा’साप, आगामी वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुस्। लामिछानेको उक्त अभिव्यक्तिलाई धेरैले रास्वपा सरकार बनेपछि वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। तर पार्टीभित्र अर्को चर्चा पनि समानान्तर रूपमा चलिरहेको छ— प्युठानबाट निर्वाचित सुशान्त वैदिक। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स तथा नर्वेबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका वैदिकलाई बालेनले ‘टेक्नोक्य्राटिक र नीतिगत क्षमता भएको अनुहार’का रूपमा हेरेको बताइन्छ। यद्यपि, पार्टी सभापतिले सार्वजनिक रूपमा संकेत गरिसकेको नामलाई बेवास्ता गर्दा सरकार गठनको सुरुवातमै नेतृत्वबीच टकराव रहेका गलत सन्देश जान सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। त्यसैले अन्ततः बालेन वाग्लेको नामतर्फ लचक हुने सम्भावना बलियो देखिएको बुझिन्छ।
सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयमध्ये एक गृह मन्त्रालय कसले पाउँछ भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र व्यापक छलफल चलिरहेको छ। पार्टी सभापति लामिछानेले दुई पटक सम्हालिसकेको यो मन्त्रालय आफू सरकारमा नगएको अवस्थामा उनले डोलप्रसाद डीपी अर्याललाई दिन चाहेको बुझिन्छ। अर्यालले यसअघि श्रम मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्। तर, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा उनको अनुभव उपयोगी हुने भन्दै बालेनले उनलाई फेरि श्रम मन्त्रालयमै राख्न चाहेको चर्चा पनि छ। यसैबीच अर्को नाम चर्चामा आएको छ— सुनिल लम्साल। काठमाडौँ महानगरमा बालेनसँग नजिक रहेर काम गरेका लम्साललाई उनले रास्वपामा प्रवेश गर्दा महामन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए। नेताहरूका अनुसार गृह मन्त्रालय आफ्नै विश्वासपात्रलाई दिन पाए सरकार सञ्चालन सहज हुने बालेनको बुझाइ छ। यदि गृह अर्यालले नै पाउने अवस्था आयो भने लम्साललाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिनेगरी छलफल भइरहेको छ। ३५ वर्षीय लम्साल पूर्वाधार र सहरी योजनामा काम गरेका युवा इन्जिनियर हुन्। उनले लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङ र भारतको नीति मिनाक्षी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेको संरचना घटाउँदा कुन मन्त्रालय मर्ज गर्ने ? कुन मन्त्रालय कसरी चलाउने ? यी प्रश्नले बालेनलाई थप जटिल निर्णयतर्फ धकेलेको छ। अहिले १५ जना मन्त्री मात्रै नियक्त हुने नेताहरूले बताइरहेका छन्। नेताहरूका अनुसार मन्त्री छनोटमा उनले दुई कुरालाई प्राथमिकता दिएका छन्। पहिलो, विज्ञता र कार्यक्षमता। दोस्रो, काम गर्दा तालमेल मिल्ने टिम स्पिरिट।