काठमाडौं । नेकपा एमाले यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा कठिन र रक्षात्मक मोडमा पुगेको छ। मंसिर २७ देखि पुस ३ सम्म ११ औँ महाधिवेशनबाट केपी ओलीको नेतृत्वलाई अझ सुदृढ गरेर प्रतिनिधि सभाको चुनावमा होमिएको एमालेले शर्मनाक पराजय व्यहोर्‍यो। यो हारले पार्टीको ७० वर्ष लामो विरासत र महाधिवेशनबाट तेस्रो पटक अध्यक्ष चुनिएर आएका ओलीको शक्तिशाली छविमाथि गम्भीर धक्का लागेको छ। चुनावमा ओलीदेखि पदाधिकारी सबै पराजित हुनु र प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या इतिहासमै कम हुनुले एमालेको साङ्ठनिक पकड भत्किएको देखिन्छ। ६ लाखभन्दा बढी सङ्गठित सदस्य र बलियो संगठन भएको दाबी गर्ने एमाले अहिले संसदमा एउटा कमजोर र रक्षात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ। पार्टीको यो हविगतपछि नैतिकता र जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउँदै पदाधिकारीले नै ओलीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष ओली झापा ५ मा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसँग नराम्ररी पराजित भए। यस्तै, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गोकर्ण विष्ट पनि पराजित हुँदा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि जित निकाल्न सकेनन्। उता, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, सचिवहरू शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई र महेश बस्नेतले पनि हार व्यहोरे। लज्जास्पद परिणाम आउनुको मुख्य कारण अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली रहेको भन्दै अब राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न कतिपय नेताहरूले माग गरेका छन्। त्यसको अग्रपंक्तिमा छन् उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराई। त्यसो त ओलीले राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा बहुमत पदाधिकारी भए पनि मुख खोल्न नसकेको एक उपाध्यक्ष बताउँछन्। आम रुपमा तलदेखि माथिसम्मकै नेताहरूले अध्यक्ष ओलीले छोड्नुपर्‍यो भन्न थाल्नुभएको छ, उनले भने, ‘तर, अध्यक्षले छोड्ने कुनै संकेत गर्नुभएको छैन। उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीको नेतृत्व र नीतिबारे पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनले पार्टीको पुनर्गठनको कुरा उठाउँदै घुमाउरो शैलीमा ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न भनेका हुन्। ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पक्षमा ठूलो जनमत निर्माण भइसकेको छ, ती उपाध्यक्षले थपे, हिजो अध्यक्षकै पक्षमा लागेका नेताहरू समेत हटाउनुपर्छ भन्नेमा पुग्नुभएको छ। निर्वाचनको परिणामलगत्तै उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै नेतृत्वले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने र नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए। पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेका थिए, अध्यक्षले परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर राजीनामा दिनु नै श्रेयस्कर हुन्छ। यदि त्यसो भएन भने पार्टीभित्र अप्रत्याशित र अप्रिय निर्णयहरू हुन सक्छन्। उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले पनि नीति र नेतृत्व दुवैमा गम्भीर पुनरवलोकन हुनुपर्ने बताउन थालेका छन्। अर्का उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टीको कार्यशैली र नेतृत्वको अहंकारकै कारण जनताले दण्डित गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीको राजीनामा मागेपछि सिर्जना हुने रिक्ततालाई लिएर एमालेको एउटा ठूलो समूह अनिश्चयमा देखिन्छ। ओलीपछि कसलाई ल्याउने भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। यही अन्योलका कारण ओलीको राजीनामा तत्काल आउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको नेताहरूको भनाइ छ। भएका नेताहरू सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल कुशल संगठक मानिए पनि उनी सधैँ शक्तिसँग मिलेर बस्न रुचाउने स्वभावका छन्। ओलीलाई विस्थापित गरेपछि उनले पार्टीलाई दह्रोसँग नेतृत्व दिन सक्छन् वा सहमतिका नाममा सम्झौता मात्र गर्छन् भन्ने आशंका छ। ओलीले महासचिव शंकर पोखरेललाई वैचारिक उत्तराधिकारी का रूपमा अघि सार्न खोजे पनि उनलाई गुटवादीको आरोप लाग्ने गर्छ। उनलाई पनि नेतृत्वमा ल्याइहाल्न सहज देखिँदैन। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई एमालेपंक्तिले अझै पनि बलियोसँग स्वीकारी नसकेको नेताहरू बताउँछन्।
ओली रहिरहे पार्टीमा नयाँ रक्तसञ्चार नहुने र जनमत झन् घट्ने नेताहरूले बताए पनि विकल्प तयार भइसकेको देखिँदैन। ओलीको राजीनामा माग्ने नेताहरू परिपक्व नभएको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन्। ओलीले छोडे उत्तराधिकारीको लुछाचुँडीले पार्टी झन् संकटमा पुग्ने एकाथरीमा त्रास देखिन्छ। जसकारण ओलीले राजीनामाको दबाबलाई सहजै पन्छाउँदै आएका छन्। भक्तपुरको गुन्डुस्थित निजी निवासमा रहेका ओलीले संकटका बेला नेतृत्व छोड्नु समाधान होइन भन्दै राजीनामा दिन अस्वीकार गर्नुको मुख्य कारण यही हो। तथापि, आगामी सचिवालय बैठक र केन्द्रीय कमिटीले उनको भविष्य तय गर्नेछ। ओलीनिकट सचिव भानुभक्त ढकाल वडाबाट पालिका, जिल्ला हुँदै प्रदेश र केन्द्रसम्म चैत मसान्तभित्र चुनावसँग सम्बन्धित सबै प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन पठाएको बताउँछन्। त्यही समीक्षा आएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने उनको भनाइ छ। पार्टीले अहिले हार्नुका कारण खोज्नकै लागि जनता, कार्यकर्ताले देशभरिबाट पठाउने प्रतिवेदन कुरेको उनको दाबी छ।