काठमाडौं । उस्तै हुँदैछन् अदालती फैसला । जेनजी आन्दोलनमा १९ जना विद्यार्थीको लासको खलियो लाग्दा दुःख प्रकट नगर्ने शासकहरूमाथि कानुनले पनि क्षमा दिएको छ । नेपालमा जनआन्दोलनमा भएको दमन, हत्या, धरपकडको छानविन हुने र दोषी दण्डित हुने चलन छैन । त्यही कारण भ्रष्टाचार र बेथितिका नयाकहरूमाथि अदालतले पनि दया देखाउँछ, अख्यितारले प्रेम गर्छ । बरु काँग्रेस, एमालेका अपराधी बचाएर विपक्षी मत राख्नेहरूमाथि अत्याचार गर्छ । जेनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक ढाँचा अदालतले स्वीकारेको छैन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले राज्यको सम्पत्तिमा रजाई गरी राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर नतिर्ने दिपक खड्का हिरासतबाट मुक्त एका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण हल्ला मात्र हो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चलाएको अभियानले मूर्त रुप लिन बाँकी छ । काम भन्दा हल्ला बढी गर्ने तर आफैं सुनै सुनले पुरिएका र कल्पनाभन्दा बढी सम्पत्ति संकलन गरेका धनी मन्त्रीहरूको बाढी लागेको छ । गरि पु¥याउने भन्दा धेरै प्रचारको खेती गर्दा सरकारको दिगोपनका बारेमा समेत गम्भीरता देखिएको छैन । परिवर्तन खोजिएको छ । सरकारले ठूला ठालुहरूमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने गरी कार्य सञ्चालन अगाडि बढाएको भए पनि व्यवहारमा उतार्ने काम बाँकी छ । यो सरकारसँग अपेक्षा धेरै छन् । जनताको भर राज्यसँग हुन्छ नै । राज्यको शक्ति सञ्चालनको बाटो कानुनको पेरिफेरिमा सीमित छ । ठूला ठेकेदारहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएको छ । कानुनको प्रयोग गरेर तस्कर र माफियाको कल्याण गर्ने राजनीति चलाएकाहरूको शक्ति सधैं एकनास हुँदैन भन्ने कुरा त यहाँ देखियो । सरकार आफ्नो अडानमा कति टिक्छ, सत्तारुढ दलले संसदीय ढाँचा कस्तो देखाउँछ भन्ने कुरा प्रमुख हो । पुराना रैथानेहरूलाई सिकाउनु पर्ने बेला पनि हो यो । किनकि लुटको पूर्जा तिनैसँग छ । कर्मचारी, प्रहरी, अदालत, माफिया, बिचौलिया तिनैका छन् । बहुमतको आडमा ओलीका सभामुखले विपक्षी दल रास्वपाका सांसदहरूमाथि गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहार यस पटक सभामुखले सम्झनुपर्छ । एमालेको जसतो चरित्र र व्यवहार प्रदर्शन नगरुन् । काँग्रेस र एमालेको पौरखी समूहले ०८१ असार २१ बाट चलाएको शासन निरंकुश थियो कि जबजको आधारभूत सिद्धान्त र काँग्रेसी कुलायन वादमा टाँसिएको थियो तिनैले व्याख्या गर्लान् । किनकि आज उनीहरू जवाफ माग्ने प्रश्न सोध्ने र भाद्र २३ र २४ को घटनाको नायकहरू को थिए भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । कानुनले व्यवस्था गरेको संविधानले दिएको जनताको हकमाथि प्रहार कति गरे ? यिनैलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्रको शासक बन्न निरंकुश शासनले लगाएको निषेधित क्षेत्र काँग्रेस, एमालेले तोडेनन् । तर नेपाली प्रेसले तोड्यो । कति पत्रकारले घाइतेको परिचय बनाए, कतिलाई राजनीतिक सम्मान मिल्यो । ठूला दलहरूले शासन चलाउँदा नेपाली प्रेस जीवनमरणको पीडामा थियो । काँग्रेस, एमाले, माओवादी कसैले पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन नीति सहज समय अनुकुल बनाउनु पर्छ भनेनन् । समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन गर्नु त कता कता उल्टै पत्रिकाले पाउँदै आएको विज्ञापन पनि खोसियो । रास्वपाको संचारप्रतिको धारणा हिजोको १२ भाइसँगको युद्ध जोडियो भने स्थिति सहज हुँदैन । किनकि काँग्रेस र एमालेलाई रास्वपासत्तासिन भएको जनताले पत्याएको मन परेको छैन । राजनीतिमा शत्रुता धेरै टिक्दैन, प्रतिशोध भने जमेर उत्रन्छ ।