काठमाडौं । अपराध अनुसन्धानको गहन जिम्मेवारी प्राप्त निकाय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कामलाई पंगु बनाउने कामलाई राजनीतिक तहबाट काँग्रेस, एमालेले सफल बनाएका छन् । यीनै दुई दलका नेताको छनोटमा सर्वोच्च अदालत, जिल्ला र उच्च अदालत प्रवेश गराइएका न्यायाधिशहरूले दिने न्याय निष्पक्ष छैन । नेता जोडिएका आर्थिक अपराधका घटनामा सिआईबीको छानविन अदालतले थान्को लगाउँछ किन ? किनकि अदालत एमाले र काँग्रेसको बचाउ गर्ने थलो भयो । अनुसन्धान प्रक्रिया कमजोर हुनुमा पनि दलीय सम्बन्ध र चासो बढी देखिन्छ । अख्तियारको अनुसन्धान र चासो बढी देखिन्छ । अख्तियारको अनुसन्धान कमजोर देखिँदा पैसाले न्यायको तराजु नापीने विशेष अदालतले समेत अनुसन्धान नपुगेको बहानामा कति मुद्दा पुनः अनुसन्धान गर्न फिर्ता पठाउँछ त्यो दोहोरिएको हुँदैन । प्रहरीको अनुसन्धानमा भ्रष्टाचारी भन्दा आर्थिक विचलन, धितोपत्र कारोबारसँग जोडिएका व्यक्तिलाई अदाललते मुक्ति दिने काम गर्छ । जेनजी आन्दोलनको कत्लेआम संसारको नजरमा छ । तर अदालत नामको संस्थालाई प्रमाण पुग्दैन, जबकि ऊ आफैं जलेको खरानी सफा गर्न सकिरहेका छैन । तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठ खोज्छ । नुनको सोझो गर्ने मानवीय चरित्र अनुसन्धान र न्यायिक फैसलामा देखिँदा कानुन निस्तेज पर्न सक्छ । सिआईबीले आर्थिक अपराधसँग जोडिएका विषयमा जब अनुसन्धान गर्छ त्यहाँ यिनै भ्रष्टको. चासो हुन्छ । अरुण अग्रवालदेखि एमालेकी सांसद रेखा शर्मा, शेखर गोल्छा पूर्व सचिव अर्जुन कार्की, विक्रम पाण्डे, अशोक शेरचन, ज्योति पाण्डे हुन् वा काँग्रेसका दिपक खड्का, ज्ञानेन्द्र कार्की, मोहन बस्नेतसम्मको छानविनसँग कतै न कतै राजनीति जोडिन्छ । माउन्टेन रेस्क्युका नाममा खाने राजेन्द्रबहादुर सिंह समेत पक्राउ परेर धरौटीमा छुटीसके । जस्तो सुकै अपराधमा राजनीतिक रंग र सम्बन्ध जोडिँदा देशमा सुशासन सम्भव छैन । नेपालका अदालतहरूमा निष्पक्षता छैन । जहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेहरूले मुद्दा जित्छन् र प्रहरीको सिआईबी पनि त्यही चपेटामा पर्ने गर्छ । आईजी डा. मनोज केसीले अपराध अनुसन्धानमा विज्ञता हासिल गरेका हुन् । तर उनको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठ्ने अदालती फैसला हुने गरेका छन् । प्रहरीलाई भगिनी संगठनको रूपामा प्रयोग गरेकै कारण महिलामाथिको व्यवहार सम्बन्धी चरित्रसँग जोडिएका महेश बस्नेत, ऐन महर, शेरधन राई जस्ता केपी ओलीका विश्वास पात्रहरूले मुक्ति पाए । मुगुका कर्ण मल्ल जेल परेका छन् कति दिन हो ? प्रहरीको साइबर ब्यूरोसँग एमाले जोडिँदा मुद्दा दर्ता नगर्ने अवस्था छर्लङ्ग भयो । पिडामा नपरी कोही महिला साइबर ब्यूरो धाउँदैन । बस्नेतसँग जोडिएकी शोभा पाठकको विवाद बस्नेत भन्दा अगाडि जोडिएका दुई काण्डले कमाजोर ठानिएला । तर ऐन महरले साइबर ब्यूरो प्रयोग गरेर युवती धम्क्याइएको, बालिका खड्काले शेरधन विरुद्ध पार्टी कार्यालयमै पुगेर खोजेको न्यायसँग जोडिएको क्रन्दन प्रहरी र अदालतलाई प्रमाण नपुग्ने कसरी हुन्छ ? जबकि ज्यानकै आश मारेर पीडित सार्वजनिक भएका घटना संसारले देख्छ । प्रहरी दर्शक हुन्छ । उसको लागि प्रमाण पुग्दैन । यस्तै व्यवहारका कारण काँग्रेस र एमालेका नेता जोडिएका इस्युमा कारबाही नभएको हो । प्रहरीले त एउटै मुद्दामा पटक पटक माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरालाई समाएर काम देखाउँछ । के भेप तस्करीमा महरा मात्र थिए ? सशस्त्रको पहलमा हालै खिचापोखरी न्यूरोडबाट हालै पक्राउ परेको भेप काण्डका मुल अपराधी पक्राउ परेका छैनन् । त्यो काण्ड पनि महरालाई जोड्न प्रहरी लागे हुन्छ । किनकि अरु तस्कर बचाउनै पर्छ । काँग्रेस र एमालेको भगिनी संगठन नेपाल प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानलाई पूर्णता दिन पाउँदैन । अहिले पनि सिआईबीको अनुसन्धनलाई कमजोर बनाउने खेल जारी छ । अख्तियारमामा परेका एमाले र काँग्रेस जोडिएका मुद्दाका फाइल दबाउने चलन छ । नेपाल ट्रष्टको भाडा, गोकर्ण रिसोर्ट, गिरिबन्धु टिस्टेट, पशुपतिको जलारी ६८ केजी, ३३ केजी सुन, धादिङमा पक्रिएको ८ केजी सुन काठमाडौं आउँदा तामा बनेको प्रसग त्यसै थन्केका छन् । मुलुकलाई धुतेर आफू धनाढ्य बन्ने चरित्रको नेतृत्व शासकमा हुँदा देशले प्राप्त गर्ने इज्जत यस्तै हुन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायहरू पंगु बनाइन्छ । त्यो सत्य एआईजी केसीले बुझेकै हुनुपर्छ । केसीको सिआईबी प्रवेशले आस पलाएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भिजिट भिसा प्रकरण थान्को लगाइयो । किनकि यहाँ केपी ओली आरजु राणा नै जोडिएका छन् । सिआईबीले संगठित अपराध वित्तिय क्षेत्रका अपराध जस्ता जटिल प्रकृतिमा हात हाल्छ । कारबाहीका कानुनी बाटो खोज्दा जिल्ला सरकारी वकिलकै कार्यालय सिआईबीको असहयोगी बन्न पुग्नु राजनीति कलर नै हो । चर्चामा आउन पक्राउ ग¥यो फाइल खोतल्न थाल्यो त्यही बेला दबाव सहनुपर्छ । देखाउन कात्तिक २६ गते त्यही एउटा केशमा कृष्णबहादुर महरा तेस्रो पटक पक्राउ परे । जबकि सिआईबीले नै सुन तस्करीमा महरा प्रत्यक्ष सहभागी देखेन । अख्तियार त्यस्तै छ । नामको राजश्व अनुसन्धान विभाग व्यवसायीका लोड गाडी पुल्चोक पु¥याउँछ मोलमोलाई गर्छ छोड्छ यस्ता विकृतिको शिकार भएका अनुसन्धान कर्ताहरू पनि कमाजोर बन्न पुगेका हुन् ।