काठमाडौं । प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डा. केसीले सोमबार जुस पिएर आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशचन्द्र अग्रवालको उपस्थितिमा डा. केसीले अनशन तोडेका हुन्।

दुवै पक्षबीच भएको सहमतिमा कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयलाई अघि बढाउने तथा विगतका सहमतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन्।

सहमतिअनुसार विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल तत्काल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। एमबीबीएससहित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, उपकरण तथा पाठ्यक्रम स्वीकृतिका प्रक्रिया पनि शीघ्र पूरा गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमै अघि बढाइने सहमति भएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा प्रचलित मापदण्डअनुसार मात्र एमबीबीएसलगायतका सिट निर्धारण गर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या नबढाउने तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको क्षमता विस्तारमा भने अवरोध नगर्ने सहमति भएको छ। छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि यथावत् राखिनेछ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने र त्यसले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ।

सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका आधारभूत सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि सहमतिपत्रमा समावेश गरिएको छ।

यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा हिंसात्मक घटनाका दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने र विगतदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि उठेका भ्रष्टाचार तथा अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

विगतमा सरकार र डा. केसीबीच भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ भने कार्यान्वयनको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिले गर्ने सहमति भएको छ।

सात बुँदे सहमतिपछि डा. केसीले साउन ११ गतेदेखि जारी आफ्नो सत्याग्रह औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेका छन्।