काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले एक साताअघि दिएको निवेदनपछि मंगलबार खड्काले पनि सोही प्रकृतिको निवेदन दायर गरेका हुन्।

खड्काले सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसला कानुनी सिद्धान्त, स्थापित नजिर र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै १८ बुँदे जिकिर प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त फैसलाले निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वलाई दिएको कांग्रेसको आधिकारिकतालाई सदर गरेको थियो।

यसअघि देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्ततः आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। साउन ४ गते फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि दुवैले पुनरावलोकनको बाटो रोजेका हुन्।

खड्काको निवेदनमा सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ। देउवा र खड्का दुवैले अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठमार्फत छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका भए पनि उनीहरूको कानुनी तर्क र माग लगभग समान छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भए पनि तत्काल पेसी तोकिएको छैन। यस्ता निवेदन महिनामा दुई दिन मात्रै सुनुवाइका लागि चढ्ने व्यवस्था भएकाले समयपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिनेछ।

पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ठहर गरेमा पुरानो फैसला पुनः सुनुवाइमा जानेछ। तर पुनरावलोकन अस्वीकार भए देउवा–खड्का पक्षले कांग्रेसको आधिकारिकता फिर्ता पाउने कानुनी सम्भावना समाप्त हुनेछ।

निवेदनमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आवश्यक छानबिन नगरी निर्णय गरेको, विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक अन्य निकायलाई नरहेको, प्रमाणहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरेको तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

खड्काले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको, गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको तथा त्यसैलाई आधार बनाएर विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्नु विधानविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्।

निवेदनमा २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको विवादमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। समान प्रकृतिको विवादमा आयोगले यसपटक फरक मापदण्ड अपनाएको भन्दै एकरूपताको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

यस्तै, विशेष महाधिवेशनमा आवश्यक ४० प्रतिशत वा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको उपस्थिति पुष्टि गर्ने प्रमाणको उचित परीक्षण नभएको, हस्ताक्षर फिर्ता लिएका प्रतिनिधिहरूको विषयमा कुनै निर्णय नगरिएको तथा आयोग र सर्वोच्च दुवैले महत्त्वपूर्ण प्रमाणलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको, विशेष महाधिवेशन बोलाउने व्यवस्था विधानमै रहेको, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार तथ्य र प्रमाणको अध्ययन गरेर निर्णय गरेको तथा गगन थापा नेतृत्वले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिक मान्यता प्राप्त गरिसकेको आधारमा आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो।