काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार छापा सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ र छापा सञ्चारमाध्यम बचाउ अभियानका प्रतिनिधिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै ओलीले वर्तमान सरकारलाई व्यंग्य गर्दै ‘छापा–मार’ सरकारको संज्ञा दिएका हुन्।

‘मैले देख्दा त अहिलेको सरकार ‘छापा–मार’ सरकार जस्तो देखिन्छ । ‘छापामार’ एकै ठाउँमा होइन–छापा, मार् सरकार । त्यसो भएपछि सञ्चारमाध्यमलाई अप्ठ्यारो त हुने नै भयो,’ उनले भने।

लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती, बजारमा आएको मन्दी तथा सरकारी बेवास्ताका कारण छापा सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेको संकटबारे जानकारी गराइएपछि ओलीले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्काका पूरक रहेको बताए। सञ्चारमाध्यममाथिको प्रहारले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो।

उनले इतिहासमा स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रविरोधी शासन लामो समय टिक्न नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वर्तमान सरकारका संकीर्ण र स्वतन्त्रताविरोधी कदम पनि दीर्घकालसम्म टिक्न नसक्ने दाबी गरे।

‘१०४ वर्ष टिकेको राणा शासन ढल्यो, ३० वर्षको पञ्चायत सकियो, ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा गरेको ‘कु’ ६३ सम्म पुग्दा अन्त्य भयो । त्यसैले अहिलेका संकीर्ण र स्वतन्त्रताविरोधी कदमहरू पनि धेरै लामो समय टिक्न सक्दैनन्,’ ओलीले भने।

आन्दोलनरत पत्रकारलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै उनले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘नलडी कोही हुन्न विजेता’ भन्ने कवितांश स्मरण गरे। अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुभयो वा पछि हट्नुभयो भने अधिकार पाइँदैन । त्यसैले आफ्नो आवाजलाई निरन्तरता दिनुहोस्,’ उनले भने।

ओलीले एमाले र आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि दशकौँदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै छापा सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए। छापा माध्यम ऐतिहासिक र तथ्यपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा महत्वपूर्ण रहेकाले डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै यसको महत्त्व नघट्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरूको उपस्थिति थियो। ओलीले संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सञ्चार क्षेत्रका समस्या तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषयलाई पार्टीका तर्फबाट संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए।Set featured image