काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाले सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका र सरकारबीच प्रश्न उठाएको छ। जबरालाई सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको सरकारी दाबी भए पनि उनलाई प्रहरी कार्यालय लगिएको प्रक्रिया र त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा शनिबार मध्यराति प्रहरी जबराको निवास पुगेको प्रहरी उच्च स्रोतको दाबी छ। बाहिरबाट भने जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण उद्धार गरिएको बताइएको छ।

प्रहरीले जबरालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेर अन्य आरोपितसरह मोबाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो। कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर जबरासँग केही विषयमा सोधपुछ गरिएको थियो। यद्यपि सोधपुछको विषयबारे प्रहरीले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन।

जबराले पनि प्रहरी कार्यालयमा आफूलाई किन लगियो र के विषयमा सोधपुछ गरियो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा केही बताएका छैनन्।

सुरक्षा मागको पत्र सार्वजनिक

जबरालाई रिहा गरिएको भोलिपल्ट सरकारी पक्षले अघिल्लो मितिकै रहेको शान्ति सुरक्षाको मागसहितको निवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसबाट जबरालाई सुरक्षा प्रयोजनकै लागि नियन्त्रणमा लिइएको सन्देश दिन खोजिएको देखिएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि निवेदनमा प्रयोग भएको भाषाले नै उनलाई सुरक्षा चुनौतीका कारण नियन्त्रणमा लिइएको दाबीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको उनीहरूको तर्क छ।

जबरालाई घरमै फर्काइएपछि उनको निवासमा थप प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छैन। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी सुशीलसिंह राठौरले भने सादा पोसाकका प्रहरीमार्फत निगरानी भइरहेको बताएका छन्।

जबरालाई सुरक्षा चुनौती दिएको भनिएको समूहबारे भने प्रहरीले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मंगलबार अज्ञात समूहबाट सुरक्षा चुनौती रहेकाले जबरालाई उद्धार गरिएको बताएका थिए। तर प्रहरी उच्च स्रोतले भने जबरालाई प्रधानमन्त्री सचिवालयकै निर्देशनमा नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरेको छ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकारीले पनि घटनाबारे माथिल्लो तहबाट निर्देशन आएको दाबी गर्दै यसको उद्देश्यबारे आफूहरू समेत स्पष्ट नभएको बताएका छन्।

मानव अधिकार आयोगलाई भेट्न रोकियो

जबरालाई टेकुस्थित प्रहरी कार्यालयमा राखिएको समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत उनीसँग भेट गर्न दिइएको थिएन। आइतबार कार्यालय पुगेको आयोगको टोली गेटबाटै फर्किएको थियो।

आयोगले आफूलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग भेट गर्न रोकिएको तथा उनको अवस्थाबारे जानकारी लिन नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि आयोगले अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई बयानका लागि बोलाएको थियो।

आयोगले सोमबार पत्र पठाउँदै मंगलबार बिहान साढे ११ बजे उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार खड्का आयोगमा पुगेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे बयान दिएका छन्।

सर्वोच्चको फुलकोर्टले उठायो प्रश्न

एसएसपी खड्का आयोगमा बयान दिएर फर्किएपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले गम्भीर आपत्ति जनाइसकेको थियो।

त्यसको भोलिपल्ट प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई भेट्न आईजीपी कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा दुईबीच एक्लाएक्लै छलफल भएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। छलफलको विषय जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटना नै रहेको स्रोतको दाबी छ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको विषयमा आकस्मिक रूपमा बसेको फुलकोर्टले कानुनी प्रक्रिया मिचेर हुने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो।

फुलकोर्टले प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

पूर्ण बैठकले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाहीमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो। न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको पनि बैठकले जनाएको थियो।

‘सुरक्षाको नाममा गैरकानुनी पक्राउलाई औचित्य दिन मिल्दैन’

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले सुरक्षा चुनौतीको नाममा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी कार्यालयमा लगिएको घटनाले कानुनी प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

उनका अनुसार जबराबाट गैरकानुनी काम भएको भए त्यसबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र त्यस्तो अवस्था नभए शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दै प्रहरी कार्यालयमा लगिनु उचित नहुने तर्क गरे।

‘सुरक्षाको नाम दिए पनि, जे भने पनि यो गैरकानुनी पक्राउ हो। प्रधानन्यायाधीश भनेको कानुनको व्याख्या गर्ने संवैधानिक निकायको प्रमुख हुन्। उनलाई नै प्रहरी कार्यालय लगिन्छ भने यो कानुनको बर्खिलाप नै हो,’ मल्लले भने।

उनले माथिल्लो तहबाट आदेश आएको भन्दैमा प्रहरीले त्यसको कानुनी आधारसमेत परीक्षण नगरी कार्यान्वयन गर्न नहुने बताए।

‘प्रहरीले सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्छ। तर आदेश कानुन निर्देशित हो कि होइन, विचार गर्नुपर्छ। कानुनले मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्नुपर्छ। कानुनको बर्खिलाफ गरेर आदेश पालना गर्दा आफैँ फस्ने हो,’ मल्लले भने।

उनले घटनाबाट पाठ नसिकिए यस्ता गतिविधिले प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामाथि समेत थप प्रश्न उठ्न सक्ने बताए।