काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरण अध्ययन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन्।

अध्ययन समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदमा उठेको अनियमितताको प्रश्नबारे छानबिन समिति गठन गर्ने कि अध्ययन समिति बनाउने भन्ने विषयमा यसअघि लेखा समितिका सदस्यहरूबीच मतभेद देखिएको थियो।

बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठाए। सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको उनको भनाइ थियो।

सांसद खुश्बु ओलीले भने कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। उजुरी परेपछि समितिले चासो राख्नुपर्ने भए पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका वा सुनेका कुराका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। प्रतिवेदन नहेरी सुरुमै छानबिन समिति गठन गर्दा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता देखिन सक्ने भन्दै उनले निष्पक्ष अध्ययनपछि मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) का सांसद ऐन महरले उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अध्ययन समिति गठनको प्रस्तावमा समर्थन जनाए। नेपाल प्रहरीजस्तो संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यत्तिकै छाड्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

महरले तत्काल ‘छानबिन समिति’ भन्दा ‘अध्ययन तथा अन्वेषण समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उठेका प्रश्नलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए।

उनले सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी सातदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अन्य सांसदहरूले समेत सहमति जनाएपछि नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको हो।

अध्ययन समितिले सदस्यहरूका आ–आफ्ना धारणा र तर्कलाई समेत समेटेर सार्वजनिक लेखा समितिलाई साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्ने जनाइएको छ।