काठमाडौं । आर्थिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ। समृद्धि फाउन्डेसन र क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता : २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा पुगेको हो।

गत वर्ष ८९औँ स्थानमा रहेको नेपालले यस वर्ष १० मध्ये ६.५९ अंक प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष नेपालको अंक ६.५८ थियो। समग्र अंकमा सामान्य सुधार भए पनि अन्य देशको तुलनामा नेपालको वरीयता एक स्थान खस्किएको हो।

नेपालमा समृद्धि फाउन्डेसनले लगातार १९औँ पटक आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रता उच्च भएका मुलुकमा नागरिकको समृद्धि, राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता र औसत आयु तुलनात्मक रूपमा बढी हुने देखाएको छ। सन् २०२४ मा आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च चतुर्थांशमा रहेका मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आय ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर थियो भने तल्लो चतुर्थांशमा रहेका मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आय ९ हजार ५५२ डलर थियो।

त्यस्तै, उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकका नागरिकको औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेकोमा तल्लो चतुर्थांशमा रहेका मुलुकमा यो ६७.१ वर्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फ्रेजर इन्स्टिच्युटका आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुसन्धान अध्यक्ष फ्रेड म्याकमहोनका अनुसार आफ्ना अवसर खोज्न र निर्णय आफैँ गर्न पाउने स्वतन्त्रता भएको समाज तुलनात्मक रूपमा बढी समृद्ध, सुखी र स्वस्थ हुने गर्छ।

पाँचमध्ये तीन क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कमजोर

आर्थिक स्वतन्त्रता मापनका पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये नेपालको अवस्था केही क्षेत्रमा सुधारिएको छ भने केहीमा कमजोर बनेको छ।

सरकारको आकारतर्फ नेपाल ७.२५ अंकसहित ५१औँ स्थानमा छ। गत वर्ष ७.२९ अंकसहित नेपाल ४९औँ स्थानमा थियो।

कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षातर्फ नेपाल ४.८२ अंकसहित ९६औँ स्थानमा छ। गत वर्ष ४.९२ अंकसहित नेपाल ९१औँ स्थानमा थियो।

स्वस्थ मुद्रामा पहुँचतर्फ नेपालको अंक भने सुधारिएको छ। गत वर्ष ७.३७ अंकसहित ९६औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ७.५७ अंकसहित १०१औँ स्थानमा पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा भने नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ। गत वर्ष ६.२१ अंकसहित १२६औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ६.३९ अंकसहित ११७औँ स्थानमा पुगेको छ।

त्यस्तै, नियमनतर्फ नेपालको अवस्था खस्किएको छ। गत वर्ष ७.१२ अंकसहित ३७औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ६.९० अंकसहित ५०औँ स्थानमा पुगेको छ।

पाँच प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गतका २४ उपसूचकमा नेपाल सातवटामा माथि उक्लिएको, छवटामा तल झरेको र ११ वटामा गत वर्षकै स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महामारीअघिको स्तरमा फर्कियो अंक

विश्व वरीयतामा नेपाल एक स्थान तल झरे पनि आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र अंक भने कोभिड–१९ महामारीका क्रममा आएको गिरावटपछि सुधारको क्रममा रहेको देखिन्छ।

सन् २०१९ मा नेपालले ६.५२ अंकसहित ९८औँ स्थान हासिल गरेको थियो। सन् २०२० मा अंक घटेर ६.३१ पुगेपछि नेपाल १००औँ स्थानमा झरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः सुधार हुँदै यस वर्ष नेपालको अंक ६.५९ पुगेको हो।

हङकङ पहिलो स्थानमा

आर्थिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा हङकङ पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस रहेका छन्। शीर्ष १० मा फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र बेलायत समान वरीयतामा छन्।

सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने मुलुकमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, इजिप्ट, मलावी, अल्जेरिया, इरान, म्यानमार, लिबिया, सुडान, जिम्बाब्वे र भेनेजुएला रहेका छन्। भेनेजुएला अन्तिम स्थानमा छ।

प्रमुख अर्थतन्त्रतर्फ जापान १३औँ, जर्मनी १९औँ, फ्रान्स ३९औँ, भारत ८८औँ, चीन ११०औँ र रुस १४३औँ स्थानमा छन्।

फ्रेजर इन्स्टिच्युटले आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालसँगको सहकार्यमा उक्त प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ। प्रतिवेदनमा सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा, स्वस्थ मुद्रामा पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता र नियमनलाई आर्थिक स्वतन्त्रता मापनका पाँच प्रमुख आधार बनाइएको छ। नेपालमा समृद्धि फाउन्डेसन यसको सह–प्रकाशक हो।