काठमाडौं । सरकार गठन हुँदा जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, सुशासनको माग र परिवर्तनको चाहनाबीच नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जनताले अवसर दिएका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्यका निकायमा सुधार, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो । तर सरकार सञ्चालन भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि जनताले खोजेको परिवर्तनको स्पष्ट अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारका भाषण र व्यवहारबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । सुशासनको नारा लगाउने सरकार आफैँ राज्य सञ्चालनका आधारभूत प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ । सरकारमाथि संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएर राज्यशक्तिको प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको शक्ति असीमित हुँदैन । संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्छन् । राज्यका निकायबीच शक्ति सन्तुलन कायम रहनुपर्छ । तर सरकारका निर्णय र व्यवहारले संवैधानिक सीमाको सम्मान तथा राज्यशक्तिको निष्पक्ष प्रयोगबारे प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको अर्थ सबै अधिकार सरकारमा केन्द्रित हुनु होइन । बहुमतले सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन्छ, संविधान र नागरिक अधिकारमाथि मनपरी गर्ने छुट दिँदैन । एकपछि अर्को प्राकृतिक विपत्तिमा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखिनुपर्ने हो । भौगोलिक विकटता, कठिन सडक पहुँच र प्रतिकूल मौसम उद्धार कार्यका वास्तविक चुनौती हुन् । तर यिनै कठिनाइलाई देखाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी, स्रोतसाधनको परिचालन, स्थानीय तहसँग समन्वय र तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । विपद् आइसकेपछि मात्रै सक्रिय हुने होइन, जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सरकार एक्लैले सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने सोच पनि व्यावहारिक हुँदैन । संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र राजनीतिक दलबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । पुराना राजनीतिक दलसँगको असहमति वा प्रतिस्पर्धालाई राज्य सञ्चालनको बाधक बनाउनु हुँदैन । उनीहरूसँग भएका अनुभव, संरचना र जनसम्पर्कलाई पनि राष्ट्रिय समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सके मात्रै संकटको निकास खोज्न सहज हुन्छ । सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार प्रशासनिक पारदर्शिता हो । तर सरकारी कार्यालय र प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका गुनासा अझै कायमै छन् । नागरिकले सामान्य सेवा लिन पनि झन्झट, ढिलासुस्ती र अतिरिक्त खर्चको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रशासनिक संस्कार परिवर्तन हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट नीति, जवाफदेही कर्मचारीतन्त्र, प्रभावकारी अनुगमन र दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही आवश्यक हुन्छ । आफ्ना निकट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने र विरोधीलाई मात्रै कानुनी प्रक्रियामा तान्ने प्रवृत्तिले सुशासन स्थापित हुन सक्दैन । सरकार जनताको अभिभावक बन्नुपर्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत विषयमा नागरिकले राज्यबाट भरोसा खोज्छन् । तर यी क्षेत्रमा ठोस सुधारको संकेत देखिन सकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने समयमा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने नीतिगत निर्णयले जनजीवन झन् कठिन बनाउन सक्छ । विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा कर लगाउने विषयले सार्वजनिक बहस र गम्भीर पुनरावलोकन माग गर्छ । राज्यले नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षेत्रमा करको भार थप्दा त्यसले सर्वसाधारणको पहुँचमा कस्तो असर पार्छ भन्ने मूल्यांकन अनिवार्य छ ।
प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण, अनुसन्धान, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक क्यालेन्डरको नियमितताबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद र प्रशासनिक अस्तव्यस्तताबाट मुक्त गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । देशका युवाले गुणस्तरीय शिक्षा र अवसर खोजिरहेका बेला उच्च शिक्षाको प्रमुख संस्थामै अनिश्चितता कायम रहनु राज्यका लागि गम्भीर विषय हो । त्यस्तै, लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितामाथि बारम्बार दबाब तथा प्रहारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो । सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको हुन्छ । सरकार वा सत्तारूढ दललाई मन नपरेको समाचार वा आलोचनालाई दबाब, धम्की वा प्रतिशोधको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन्छ । राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउने हो ।
नागरिकका मौलिक हक र अधिकार व्यवहारमा कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । संविधानमा अधिकार लेखिनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । ती अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा पहुँच नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । सरकारका निर्णयले नागरिक अधिकारलाई बलियो बनाइरहेका छन् कि कमजोर पारिरहेका छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस आवश्यक छ । विकास निर्माणका विषयमा सरकारका अभिव्यक्ति भने निकै उत्साहजनक सुनिन्छन् । ठूला योजना, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक समृद्धिका कुरा गरिन्छन् । तर कार्यान्वयनको गति सुस्त छ । घोषणा भएका योजना समयमै सम्पन्न नहुने, बजेट खर्च प्रभावकारी नहुने र आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने समस्या समाधान हुन सकेको छैन । विकासको मापन भाषण र शिलान्यासको संख्याले होइन, नागरिकले प्रयोग गर्न पाएको सडक, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी र अन्य सेवाले गर्छ । सरकारको ध्यान घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
रोजगारीको अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । स्वदेशमै श्रम, सीप र लगानीको सम्मान हुने वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सहज बन्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा र प्रशासनिक सहजीकरण खोजिरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था र कर्जाको मागबीच देखिएको असन्तुलनले पनि अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई संकेत गर्छ । वित्तीय प्रणालीमा रकम उपलब्ध हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण पनि चाहिन्छ । युवालाई रोजगारी दिने र श्रमको सम्मान गर्ने कुरा गरिरहेको सरकारले श्रमिकको जीविकोपार्जनमा असर पार्ने निर्णय गर्दा त्यसको सामाजिक प्रभावबारे पनि सोच्नुपर्छ । सवारी चालकहरूको रोजगारी र आम्दानीसँग जोडिएका निर्णय यसै सन्दर्भमा बहसको विषय बनेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ६०, ५० र ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने तथा त्यसको ब्याज सरकारले तिरिदिने व्यवस्थाबारे उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । त्यससँगै सवारी चालकको तलबसमेत ठूला कर्मचारीमाथि पर्ने गरी व्यवस्था गरिँदा चालक र उनीहरूको परिवारको रोजीरोटीमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक स्रोत र सुविधाको वितरणमा समानता तथा न्यायको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई सुविधा दिने निर्णय गर्दा त्यसको औचित्य, खर्च र सार्वजनिक लाभ स्पष्ट हुनुपर्छ । तर सामान्य श्रमिकको रोजगारी र आम्दानीको सुरक्षालाई बेवास्ता गरियो भने सरकारले प्रस्तुत गर्ने श्रम र रोजगारीसम्बन्धी प्रतिबद्धता खोक्रो बन्न सक्छ । राज्यको सुविधा सीमित वर्गको सुविधामा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन । सरकार र सत्तारूढ दलबीचको सम्बन्धमा देखिएको दूरीबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । रास्वपाभित्रका केही नेता तथा कार्यकर्ताको गतिविधि, अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुने गरेको छ । पार्टीको संसदीय नेतृत्व र संगठनले आफ्ना प्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने तथा अनुशासन कायम गर्ने भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको हो कि भन्ने बहस छ । सरकार र पार्टीबीच समन्वय कमजोर हुँदा त्यसको असर नीति निर्माण, कार्यान्वयन र सार्वजनिक सन्देशमा पर्न सक्छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र सरकारको कार्यशैलीबीचको दूरी बढ्दै गएमा त्यसले शासन सञ्चालनलाई थप जटिल बनाउन सक्छ ।
सरकारमा पुगेपछि जिम्मेवारी बढ्छ, सुविधा र अधिकार मात्रै होइन । मन्त्रीहरू तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले आफूलाई जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । कर प्रणालीमा पनि समानता आवश्यक छ । सामान्य नाङ्लो पसल सञ्चालन गर्ने नागरिकले समेत कर तिर्नुपर्ने तर ठूला व्यवसायी, पदाधिकारी वा मन्त्रीहरू कर दायित्वबाट बाहिर रहने अवस्था छ भने त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । करको भार तिर्न सक्ने क्षमताअनुसार न्यायोचित हुनुपर्छ र कर छली गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ । सरकारको मूल्यांकन उसले कति ठूलो स्वरमा सुशासनको कुरा गर्छ भन्ने आधारमा होइन, नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ । विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, युवाका लागि रोजगारी, श्रमिकको संरक्षण, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता सरकारका प्राथमिकता हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालन कुनै एक दल वा समूहको निजी अधिकार होइन । संविधानले दिएको जिम्मेवारी जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व हो । सरकारसँग बहुमत हुन सक्छ, तर जनताको विश्वास निरन्तर कामबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ । पुराना दलसँगको प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिशोध र प्रचारमुखी कार्यक्रमभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहकार्यको बाटो रोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जनताले परिवर्तन खोजेका हुन्, अर्को प्रकारको निराशा होइन । सुशासनको भाषणले मात्रै नागरिकको भान्सा चल्दैन, बेरोजगार युवाले काम पाउँदैनन् र विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार हुँदैन । त्यसैले सरकारले अब भाषणभन्दा परिणाम, प्रतिशोधभन्दा न्याय र शक्ति प्रदर्शनभन्दा सेवाभावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यही नै जनताप्रतिको वास्तविक उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक शासनको परीक्षा हो ।