विराटनगरको ४ बिघाभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरिएको आरोप, अख्तियारद्वारा ७३ करोड ४९ लाख बिगो मागदाबी

काठमाडौँ । सरकारी हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा र बिक्री गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा। मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबरको जरिमाना र कैद सजाय माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

मोरङ र सुनसरीमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले प्राप्त गरेको हदबन्दी छुटको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि सर्तसहित हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नभएको, बेवारिसे छाडिएको र केही स्थानमा फोहोर फाल्ने स्थलका रूपमा प्रयोग गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार सर्त उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने थियो । तर, जग्गा जफत गर्नुको सट्टा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको संलग्नतामा विराटनगरको सहरी क्षेत्रको जग्गा अन्यत्रको जग्गासँग सट्टापट्टा गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।

आरोपपत्रअनुसार साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ का कित्ता नम्बर ४८ र ७१ मा रहेको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर १ कनवा जग्गा सट्टापट्टा गरिएको थियो । त्यसको बदलामा बनिगामा गाविसमा रहेको खोला र खाल्डाखुल्डी भएको कमसल जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो ।

त्यसपछि विराटनगरको उक्त जग्गा व्यक्तिहरूलाई ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरिएको आयोगको दाबी छ । जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री प्रक्रियाबाट सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको अख्तियारको ठहर छ

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी अवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराएको आरोप लगाएको छ । उनले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गराएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक डा। मीनेन्द्रप्रसाद रिजालमाथि कम्पनीका सञ्चालकसँग नातेदारी सम्बन्ध रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदाहुँदै सट्टापट्टाको निर्णय स्वीकृत गरेको आरोप लगाइएको छ ।

मुद्दामा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी पनि प्रतिवादी छन् ।

त्यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव, नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक अधिकारी र रिजाल क्यानिङका सञ्चालक कुलचन्द्र, राजेन्द्र, जनक, देवेन्द्र, बद्री तथा पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले गैरकानुनी सट्टापट्टापछि विभिन्न चरणमा जग्गा खरिद गरी आफ्नो नाममा कायम राखेका ४० भन्दा बढी व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ अनुसार जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दामा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यस प्रकरणमा मृत्यु भइसकेका तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिव, कार्यालय प्रमुख तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूको हकमा भने उनीहरूका कानुनी हकवालाबाट बिगो असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।