सरकार गठन हुँदा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका ठूला प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएका थिए । जेनजी आन्दोलनका सहिदका माग सम्बोधन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र राज्यका निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउने घोषणा पनि गरियो । तर सरकार सञ्चालन भएको सात महिना बितिसक्दा ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ । सरकारका भाषण र व्यवहारबीचको दूरी घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको देखिन्छ । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वेष र प्रतिशोधका विषय बढी चर्चामा छन् । सुशासनको नारा लगाएर मात्रै सुशासन स्थापित हुँदैन । त्यसका लागि निष्पक्ष निर्णय, कानुनी शासन र सबैलाई समान रूपमा लागू हुने जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ । तर मन्त्रीहरूका सचिवालयको आकार र त्यससँग जोडिने सुविधा तथा संरचनामा अपेक्षित कटौती भएको देखिँदैन । मन्त्रालय घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने सन्देश दिन खोजिएको हो भने त्यसको प्रभाव सचिवालय र सरकारी संयन्त्रमा पनि देखिनुपर्छ । संरचना घटाउने निर्णय केवल घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन ।
सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा जोडिएका जीबी राईको विषयमा पनि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । हजारौँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान र न्यायको सुनिश्चितता सरकारको जिम्मेवारी हो । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यस विषयमा सरकारको सक्रियता र परिणामबारे जनताले स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन् । त्यस्तै, आफ्नै दलका सांसद वा जनप्रतिनिधिमाथि उठेका आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी आरोपमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । कानुनको शासन भनेको विपक्षीमाथि मात्रै कारबाही गर्नु होइन । सत्तापक्षसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ । आफ्नै माननीयहरूमाथि लागेका आरोपमा कारबाही गर्न नसक्ने सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको घेरामा पर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि सरकारको कूटनीतिक परिपक्वतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ । परराष्ट्र सम्बन्ध संवेदनशील विषय हो । छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक हुन्छ । सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले दिने अभिव्यक्तिले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सम्बन्धमा पार्न सक्ने प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न जेनजी आन्दोलनका सहिद र घाइतेका मागसँग सम्बन्धित छ । आन्दोलनपछि जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । सहिदका परिवार तथा आन्दोलनमा प्रभावित भएकाहरूले न्याय र सम्मानको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । आन्दोलनको भावनालाई भाषणमा दोहो¥याएर मात्र त्यसको सम्मान हुँदैन । सरकारले अब आरोप–प्रत्यारोप र प्रचारभन्दा परिणाममा ध्यान दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारका प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, कूटनीतिक मर्यादा र आन्दोलनका मागको सम्बोधन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सुशासनको मापन भाषणको उचाइले होइन, सरकारका निर्णय र त्यसबाट जनताले पाएको परिणामले हुन्छ । सात महिनाको अवधिमा सरकारले के ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब घोषणापत्र वा भाषणबाट होइन, कामको विवरणबाट दिनुपर्ने बेला आएको छ । जनताले खोजेको सुशासन भाषणमा होइन, व्यवहारमा हो ।