Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

कार्कीको पुनर्बहाली मागसम्बन्धी रिट आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ। कार्कीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी र अधिकार क्षेत्रविहीन भन्दै कार्कीले त्यसको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए। वारेसमार्फत पेस गरिएको रिट अदालतले अध्ययनपछि कात्तिक २० गते दर्ता गरेको थियो।

तिहारअघि नै दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ यसअघि सोमबारका लागि तोकिएको थियो। तर सरकारले छठ पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएपछि सुनुवाइ दुई दिन पछाडि सरेको हो।

कार्कीले आफ्नो रिटमा आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारको कात्तिक १८ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महानिरीक्षककै हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। साथै, आफूलाई हटाएर मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने, दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने लगायतका सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न पनि माग गरेका छन्।

सरकारको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन भएको जिकिर

कार्कीले आफ्नो रिटमा सरकारले आफूलाई पदबाट हटाउने क्रममा कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी गरेका छन्। आफूलाई हटाउनुअघि कुनै सूचना नदिएको, परामर्श नगरेको, सहमति नलिएको र स्पष्टीकरणसमेत नसोधिएको उनको जिकिर छ।

सरकारले निर्णयको जानकारी सुरुमा सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त भएको र त्यसपछि गृहसचिवको हस्ताक्षरमा पत्र प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। उक्त पत्रमा कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको उल्लेख थियो।

पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। पारिश्रमिक र सेवाका सर्त भने नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने भनिएको थियो।

कार्कीले यही व्यवस्थालाई आफ्नो पदबाट हटाइएको स्पष्ट प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आईजीपी नियुक्त हुँदा नेपाल प्रहरीको गरिमा उच्च राख्न अपेक्षा गरिएको भनिए पनि नयाँ पत्रमा सरकारको गरिमा उच्च राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार सरकारले आफूलाई प्रहरी संगठनको कमान्ड र जिम्मेवारीबाट अलग गरी सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित गरेको छ। पारिश्रमिक र सेवा सुविधा आईजीपीसरह हुने व्यवस्था गर्नुले पनि आफू अब प्रहरी महानिरीक्षक नरहेको तथ्य सरकारले नै स्वीकार गरेको उनको दाबी छ।

रिटमा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन वा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था नरहेको उल्लेख छ।

कार्कीले मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने प्रत्येक अधिकारको स्रोत संविधान वा कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन हुने उनको जिकिर छ। कानुनअनुसार निश्चित कार्यकालका लागि नियुक्त भएको प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउन पनि कानुनले तोकेको प्रक्रिया र आधार आवश्यक पर्ने उनले बताएका छन्।

खरेल र शाक्यको नजिरलाई आधार

कार्कीले आफ्नो पुनर्बहालीको माग पुष्टि गर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएका दुई महत्त्वपूर्ण फैसलालाई आधार बनाएका छन्। उनले २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाइएको प्रकरण र २०८२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाइएको मुद्दाको नजिर प्रस्तुत गरेका छन्।

खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसबेला अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा प्रहरी अधिकृत नियुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतले खरेललाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई वस्तुनिष्ठ आधारविहीन र बदनियतपूर्ण ठहर गरेको थियो। अदालतले खरेललाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो।

कार्कीले आफ्नो हकमा त झन् त्यस्तो कानुनी व्यवस्था पनि नरहेको दाबी गरेका छन्। आफूलाई विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको उनको तर्क छ।

त्यस्तै, हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई पनि उनले आफ्नो रिटको महत्त्वपूर्ण आधार बनाएका छन्। तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले अर्को पदमा नियुक्त गर्नु र बहाल रहेको पदबाट हटाउनु दुई फरक कानुनी अवस्था भएको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।

उक्त फैसलामा अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने काम परोक्ष रूपमा पनि गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो।

कार्कीले यही नजिर आफ्नो हकमा पनि लागू हुने जिकिर गरेका छन्। आफूलाई आईजीपीसरहको सेवा सुविधा दिएर अर्को पदमा खटाइएको भन्दैमा प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट नहटाइएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार कुनै व्यक्तिलाई अर्को पदमा नियुक्त गर्दैमा पहिले बहाल रहेको पद स्वतः रिक्त हुँदैन। सरकारले आफूलाई केवल खटाएको हो भने आईजीपी पद रिक्त भएको छैन र रिक्त नभएको पदमा अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्न मिल्दैन। अर्कोतर्फ आफूलाई पदबाट हटाइएको हो भने त्यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन। दुवै अवस्थामा सरकारको निर्णय गैरकानुनी हुने उनको दाबी छ।

चारवर्षे कार्यकाल र कानुनी अधिकारको प्रश्न

प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। कार्कीले यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु कानुनी अधिकार भएको दाबी गरेका छन्।

हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति पाएको व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुसार जुनसुकै बेला हटाउन नसकिने व्याख्या गरेको थियो।

कार्कीले नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई हटाउने अधिकार हुँदैमा बिना कारण र कानुनी प्रक्रियाबिना पदमुक्त गर्न पाउने अधिकार नहुने सर्वोच्चको उक्त व्याख्या पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, अच्युतकृष्ण खरेलको पुनर्बहालीसम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चले प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपामा निर्भर हुन थाले निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आउने चेतावनी दिएको थियो। प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिवर्तन गर्ने परम्पराले आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासनिक निष्पक्षतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने अदालतको व्याख्या रहेको कार्कीले स्मरण गराएका छन्।

आफूलाई हटाउने निर्णयमा कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता वा योग्यतासम्बन्धी कुनै कमजोरी नदेखाइएको उनको दाबी छ। निर्णयको वास्तविक उद्देश्य आफूलाई पदबाट अलग गरी सोही दिन मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्नु रहेको रिटमा उल्लेख छ।

प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी

कार्कीले सरकारको निर्णयले नेपाल प्रहरीको पदीय सोपान र आदेश शृंखलामा अन्योल सिर्जना गर्ने दाबीसमेत गरेका छन्। एकातिर आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकसरहको सेवा सुविधा दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ भने अर्कोतिर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अर्को व्यक्तिलाई आईजीपी बनाइएको छ।

यसले प्रहरी संगठनभित्र दुई जना आईजीपीसरहका पदाधिकारीको अवस्था सिर्जना गर्ने र कमान्ड तथा जिम्मेवारीमा अन्योल उत्पन्न गर्ने उनको तर्क छ।

रिटमा उनले सरकारको निर्णय कायम रहँदा प्रहरी संगठनको निष्पक्षता, मनोबल र देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

कार्कीले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने आधारका रूपमा आफूलाई हुने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनको विषय पनि उठाएका छन्। मुद्दाको अन्तिम फैसला आउँदासम्म आफ्नो चारवर्षे पदावधि समाप्त हुन सक्ने र त्यसपछि पुनर्बहालीको आदेश आए पनि त्यसको व्यावहारिक अर्थ नरहने उनको जिकिर छ।

त्यस्तै, अहिले नियुक्त भएका आईजीपीले गर्ने सरुवा, बढुवा सिफारिस र प्रहरी परिचालनलगायतका निर्णयले संगठनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको उनको माग छ।

अब सर्वोच्च अदालतले कार्कीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्छ वा सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन हुन दिने भन्ने विषय आजको सुनुवाइबाट टुंगो लाग्न सक्नेछ। यो मुद्दा केवल एक प्रहरी महानिरीक्षकको पद र पुनर्बहालीसँग मात्र सम्बन्धित छैन। निश्चित कार्यकालका लागि नियुक्त संवैधानिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सरकारले कुन आधार र प्रक्रियाबाट हटाउन सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्नसमेत यसले उठाएको छ।

सर्वोच्चको निर्णयले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति, पदावधि र सरकारको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी भविष्यका विवादमा समेत महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने भएकाले आजको सुनुवाइलाई चासोका साथ हेरिएको छ।