काठमाडौं । राजनीतिक तहमा यतिबेला ठूला दलहरू खुम्चिने र हिजो उनैले बेवास्ता गरेकाहरू ठूला हुने अवस्था फागुन २१ को निर्वाचनले स्थापित गरिदिएको छ । नेपालको शत्रु अशिक्षा र बेरोजगारी मात्र होइन । भ्रष्टाचार र बेथिति पनि थियो । तर, विगतमा यो यथार्थतालाई सहज रूपमा लिएर आफ्नै ढंगले अगाडि बढेका नेताहरूले आफैंमाथि आइपर्ने भोलिको संकटलाई वास्ता गरेनन् । त्यही कारण आज नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू भाद्र २३ र २४ को कारक बनेर पक्राउ पर्दा एक पक्ष सडकमा आउने अर्को पक्ष संवैधानिक हक अधिकारका लागि लड्ने भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक तहमा सहयात्रीहरूप्रति वैमनस्यता प्रहार गर्नेहरूमाथि राज्य तहबाटै देखाइएको व्यवहार आफैंमा सहज छैन । पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाताले कतिलाई सम्मान गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा होला तर वर्तमान सरकारले मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको २४ घण्टा नबित्दै जसरी पूर्व सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि प्रहार ग¥यो त्यसलाई पूर्वाग्रही भन्नेहरू पनि त्यही भित्रै धेरै छन् । तर, तत्कालिन संसदीय संरचनाअनुसार त्यो सरकारको प्रवृत्तिबाट आक्रान्त भएकाहरू भने जे भो ठिकै भो भन्ने पक्षमा खडा भएका छन् । यतिखेर संसदको बजेट अधिवेशन शुरु गर्ने समय हो । विगतमा सांसदहरूको खाइखेलो गर्ने खर्च व्यवस्थापन गर्न संसद विकास कोषको नाममा दिइने खर्च अन्तिम समयमा तिनै सांसदको स्वार्थका लागि परिचालन हुने कार्यकर्ताहरूको हितमा प्रयोग हुन्थ्यो । अब त्यो अवस्था छैन । जो सांसदहरू छन् उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा पनि देशको हितमा काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो अवस्था प्राप्त गर्नु विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका दलहरूले देखाएको अकर्मन्यताको पराकाष्ट थियो । यो यथार्थता स्वीकार नगर्नु हिजोका ठालुहरूलाई अहिले अफाप हुँदैछ । गल्ती गर्नु हुँदैन जहाँ कानुन माथि प्रहार हुन्छ त्यहाँ अनुसन्धन हुन सक्ने अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा त्यो नेतृत्वले स्वीकार नगर्नु आफैंमा अहंकार हो । संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको शक्तिलाई बाइपास गर्ने अवस्था हिजोका रैथानेहरूको छैन । जसका विरुद्ध भ्रष्टाचारको छानविन हुँँदैछ । सम्पत्ति सुद्धिकरणका नाममा स्थापित गरिएका संस्थाहरू वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने र विकृतिका विरुद्ध प्रहार गर्ने अभियान चलाएको छ । त्यो अभियानलाई स्वीकार्न नसक्नु आफैंमाथिको गम्भीर अपराध हुन सक्दछ । त्यसैले सडकमा हुल दंगा गरेर सुरक्षाकर्मीसँग लडेर ठूला शक्तिहरूले आफ्नो पौरख देखाउनु पर्ने अवस्था छैन । किनकि जनताले एक पटक वर्तमान संरचनालाई दिएको अग्राधिकारलाई स्वीकार गर्नु पूर्व सत्ताधारीहरूको बाध्यता हो ।

संसद् अधिवेशन बोलाउने तयारी
सरकारले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । सोमबार सांसदसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद् अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । छलफलमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार, चैत १८ गते संसद् अधिवेशन बोलाउनका लागि तयारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने छ । मन्त्रपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । नवनिर्वाचित सांसदले पनि संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै आएका छन् । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन हुनेछ । यसैबीच, प्रदेशगत रूपमा सांसदसँग भेट्न थालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तीन किसिमबाट समस्या राख्न अनुरोध गरेका छन् । कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा उनले शुरुमै भने, एकदम छोटोमा, टू दी पोइन्ट कुरा राख्नुस् । उनले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने, बजेट आउनु अगाडिसम्ममा गर्दा हुने र बजेटमा व्यवस्था गरेर गर्नुपर्ने गरी तीन किसिमले आवश्यकताहरू प्रस्तुत गर्न भनेका थिए । तत्काल गरिहाल्नुपर्ने जरुरी कामका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि मिलाउन सकिने, तर कामका लागि काम नभएर जनताले काम गरेको अनुभूति हुने खालका कामका विवरण उनले माग गरेका थिए । कतिपय जरुरी कामहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरेर अगाडि बढाउन सकिने कारण प्रधानमन्त्री शाहले प्राथमिकताका आधारमा तीन किसिमका कामहरूको सूची मागेका छन् । सहभागी एक सांसदका अनुसार प्रायले आवश्यकताहरू प्रस्तुत गरे । कतिपयले बुझेर रिपोर्ट दिने बताएका छन् ।

कानुन व्यवसायीको रोइलो
काठमाडौंमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सम्बन्धित मुद्दामा आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेशी तोकिएको थियो । स्वास्थ्य अवस्थाका कारण ओली उपस्थित नभए पनि लेखकलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । सुनुवाइका क्रममा उनीहरूको पक्षमा रहेका कानून व्यवसायीहरूले पक्राउको विरोध गर्दै म्याद थप नगर्न र आवश्यक पर्दा उपस्थित हुने शर्तमा रिहा गर्न माग गरेका थिए । तर सरकारी वकिलहरूले दुवैलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने अडान राखे । यसका विपरीत, बचाउ पक्षका वकिलहरूले थुनामुक्त अवस्थामै अनुसन्धान सम्भव हुने तर्क प्रस्तुत गरे । उक्त मुद्दामा केही बरिष्ठ वकिलहरूले बहस गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले आइतबार जारी गरेको आदेशमा भने केवल तीन जना सरकारी वकिलले मात्र बहस गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, ओली र लेखकको पक्षमा ९० जना कानून व्यवसायीहरूको नाम समावेश गरिएको छ । वास्तवमा तीमध्ये धेरै वकिलहरूले प्रत्यक्ष बहस नगरेको, केवल नाम दर्ता गराएको आधारमा बहस गरेको रूपमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । चर्चित र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूमा धेरै वकिलहरूको संलग्नता हुने र त्यस्ता मुद्दामा जोडिन वकालतनामा दर्ता गर्ने प्रचलन रहेको छ । इजलासमा सबै वकिलहरूको बहस सुन्न व्यावहारिक कठिनाइ हुने भएकाले न्यायाधीशहरूले प्रायः आदेश वा फैसलामा नाम समावेश गरिदिने अभ्यास रहेको देखिन्छ । यस विषयमा इजलास व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन तथा कार्की प्रतिवेदनमा समेत ठूलो संख्यामा वकालतनामा दर्ता हुने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाइएको छ ।

बालेनको त्यो घोषणा
२०८१ साल माघ महिनाको अन्तिम सातातिर एमालेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने तयारी अघि बढाइएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले उनलाई अभियोग नलगाउने रायसहित तयार पारेको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुगेको थियो । यस घटनाको पृष्ठभूमि भने सोही वर्षको जेठ १४ गतेसँग जोडिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले एक सर्वेक्षणका क्रममा सांसद शर्माको घरबाट एक बालिकाको उद्धार गरेको थियो । ती बालिकाले आफू निरन्तर हिंसामा परेको बताएपछि महानगरले हस्तक्षेप गर्दै उद्धार गरेको थियो । तर, त्यसपछि उक्त घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णयतर्फ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो, र फाइल माघको अन्तिम सातासम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडितलाई सान्त्वना दिएका थिए । उनले दोषीविरुद्ध तत्काल कारबाही नभए पनि भविष्यमा न्याय हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । यही प्रकरणसँग सम्बन्धित रूपमा, आइतबार मध्यराति प्रहरी टोलीले सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । उता, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको घोषणा गरेको छ । शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूची निर्णयमा सोबारे उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने घोषणा सो निर्णयमा गरिएको छ । जसमा भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ई–गभर्नेन्स मार्केट प्लेस तथा पर्फमेन्स बेस कन्ट्रयाकलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । अब खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने समेत सरकारको निर्णय छ । सरोकारवाला सरकारको यो निर्णयप्रति आशावादी छन् ।

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्यो
तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्पत्तिबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई पत्र पठाएपछि सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । सोही पत्रको आधारमा आइतबार कांग्रेस नेता तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन् । सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीका अनुसार, खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो । यद्यपि, तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको विषयमा उनले थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विभागको निर्देशनअनुसार सीआईबीले ती तीन नेताको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ । यसअघि ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा शेरबहादुर देउवाको निवासमा नगद भेटिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले देउवा निवासमा पुगेर मुचुल्का तयार गरेको थियो । त्यस्तै, प्रचण्डकी छोरी गंगाको निवास र केपी शर्मा ओलीको निवासमा पनि मुचुल्का उठाएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो । हाल उक्त अनुसन्धानलाई अझ तीव्र बनाइएको बताइएको छ । विभागको पत्राचारपछि सीआईबीले यस प्रकरणमा सक्रिय रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

संगठन हटाउने योजनाविरुद्ध आपत्ति
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरूले असहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नियुक्ति पछि १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि दलीय हस्तक्षेप कम गर्ने र विद्यार्थीको वास्तविक आवाज सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ दलीय संगठन हटाउने योजना समावेश गरिएको छ । कार्यसूची अनुसार, ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाइने र ९० दिनभित्र “विद्यार्थी काउन्सिल” वा “भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट” संयन्त्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर, विद्यार्थी संगठनहरूले दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने योजनासँग असहमति जनाएका छन् । हाल विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सक्रिय छ, जहाँ दलका विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र समूह दुबै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । विद्यार्थी नेताहरूको तर्क छ कि संविधानको धारा १७ ले राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ, जसले राजनीतिक दल, संघ वा संस्था खोल्न अधिकार दिन्छ । नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, “राजनीतिक विचार राख्न पाउने मौलिक अधिकार हो । अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउन मिल्दैन । यो अधिनायकवादतर्फको कदम हो । ” अखिलका अध्यक्ष दीपक धामीले पनि सरकारको योजना गलत नियतबाट आएको भन्दै सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । विद्यार्थी नेताहरूका अनुसार, विश्वविद्यालयबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसारै निकालिनेछ र विद्यार्थी आन्दोलन वा संगठनलाई खारेज गर्न सकिने छैन । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजय सापकोटाले भने, “सरकारले संगठन हटाउन सक्दैन । आन्दोलनको मोडालिटी फरक हुन सक्छ, तर कुनै पनि संगठन खारेज हुँदैन । ” त्यसैगरी, सरकारले स्नातक अध्ययनका लागि नागरिकताको आवश्यकता नराख्ने व्यवस्था, ५ कक्षासम्म आन्तरिक परीक्षा बन्द गर्ने योजना र विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार्ने निर्णय पनि कार्यसूचीमा समावेश गरेको छ ।