काठमाडौं । न्यायालयमा देखिएका विकृति र बिचौलियाको प्रभावबारे संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्ने घोषणा गरेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महाभियोगको प्रक्रियाबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशमाथि कारबाहीको विषय उठे पनि कसलाई र कुन आधारमा महाभियोग लगाउने भन्नेमा पार्टीभित्रै एकमत बन्न सकेको छैन।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कानुनमन्त्री सोबिता गौतमसहित कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग छलफल गरेपछि गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार रास्वपाभित्र अहिले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनसँगै संसदीय प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको छ।

रास्वपा संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार न्यायालय शुद्धीकरणको विषयलाई अघि बढाउन विशेष अधिवेशन बोलाउनेभन्दा नियमित अधिवेशनबाटै संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसहित केही न्यायाधीशको बिचौलिया इनम सापकोटासँग सम्पर्क रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले कारबाहीको सम्भावनाबारे छलफल थालेको हो। तर, प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयालको हकमा पार्टीभित्र फरक धारणा देखिएको छ।

सभापति लामिछाने न्यायाधीश फुयालमाथि मात्रै कारबाही अघि बढाउने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानन्यायाधीश शर्मामाथि पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ।

दुवै न्यायिक पदाधिकारीका विषयमा साझा धारणा बन्न नसक्दा संसदीय दलको बैठक बसेर महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको एक सांसदले बताए।

‘पार्टीभित्र साझा धारणा बनाएर चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यसका लागि सभापतिज्यूले आन्तरिक छलफल गरिराख्नुभएको छ। सोमबार पनि छलफल गर्नुभएको छ,’ ती सांसदले भने।

तिहारअघि नै संसदीय दलको बैठक बस्ने सम्भावना रहेको र त्यसबाट महाभियोगसम्बन्धी निर्णय हुने उनको भनाइ छ। सचेतक परियारले महाभियोगको संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गरिने जानकारी दिएका छन्।

विपक्षी दलको संसद् बैठक बोलाउन माग

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव, प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएर आएका प्रसङ्ग तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमाथि उठेका प्रश्नहरू संसद्मा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बेले न्यायालय र प्रहरीसँग जोडिएका विषयलाई सार्वजनिक बहसमा सीमित नराखी संसद्बाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

‘बैठकमा खासगरी अहिले जुन ढङ्गबाट न्यायालयसमेत जोडेर बिचौलियासँग सम्बन्धित कुराहरूमा छलफल भएको छ, अर्को प्रहरीको स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर विषयहरू आएका छन्। यी सबै कुरामा व्यापक रूपमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यी विषयमा सतही परिचर्चा हुनुभन्दा संसद्बाटै यसको समाधान खोज्नुपर्छ। हामीले त्यसका लागि तुरुन्त संसद्को बैठक आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छौँ।’

विपक्षी दलहरूले महाभियोगको विषयमा रास्वपाको आधिकारिक धारणा र तयारी सार्वजनिक भएपछि आफ्नो निर्णय लिने संकेत गरेका छन्।

यस्तो छ महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानअनुसार महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६५ अनुसार सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिएर महाभियोग सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट सभापति चयन गर्छन्।

महाभियोग सिफारिस समितिले आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ। समितिले अनुसन्धान तथा कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा अधिवेशन चालु रहे १५ दिनभित्र र अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अधिवेशन आह्वान भएपछि पहिलो बैठकमा छलफल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढ्छ। प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने मिति र समय सभामुखले निर्धारण गर्छन्। छलफलपछि प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने व्यवस्था छ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सञ्चालनमा छैन। त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय भए संसद् अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया पनि आवश्यक हुनेछ। रास्वपाले नियमित अधिवेशनबाटै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको अवस्थामा अधिवेशन आह्वानको समय र प्रस्ताव दर्ताको विषय पनि महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

महाभियोगमा विपक्षीको साथ खोज्दै रास्वपा

न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा रास्वपाले विपक्षी दलहरूको समर्थन जुटाउन खोजेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्दाम्बेले सत्तापक्षले स्पष्ट र विश्वसनीय धारणा बनाएपछि मात्रै विपक्षी दलहरूले आफ्नो साझा धारणा तय गर्ने बताए।

उनका अनुसार अहिले सत्तारूढ दलभित्रै महाभियोगको विषयमा अन्तिम निर्णय भइनसकेकाले विपक्षी दलहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।

‘उहाँहरू विश्वसनीय धारणासहित प्रस्तुत भएपछि हामी प्रतिपक्षी दलहरू बसेर आफ्नो धारणा बनाउँछौँ,’ आङ्दाम्बेले भने, ‘साझा धारणा बनिसकेपछि राम्रा कामका लागि हामी हिजो पनि साथमा थियौँ, आज पनि साथमा छौँ।’

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनसमेत सरकारमा सहभागी भएकाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन जुटाउने सन्दर्भमा रास्वपालाई विपक्षी दलहरूको साथ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

तर, महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने आधार, आरोपको प्रकृति र सम्बन्धित न्यायिक पदाधिकारीमाथि लगाइने आरोपको पुष्टि गर्ने प्रमाणबारे स्पष्टता आवश्यक हुनेछ। रास्वपाले पार्टीभित्र साझा धारणा बनाएर संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेपछि मात्रै यो विषय औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ।