काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा गर्ने तर त्यो क्षेत्रले रोजगार बढाउन नपर्ने खेल अनेक छ । यो बेला ०७७ सालको औद्योगिक सुरक्षा बल ब्यूताउने तयारी गरिँदैछ । ३४ हजार जनशक्ति भएको त्यो सशस्त्रलाई जनशक्ति थप्न सरकार सक्दैन । तर काम थपेको थपेकै छ । भारतसँग सीमा जोडिएका १८ सय किमी भित्र ६ हजार ५ सय जनशक्तिले सेवा दिइरहेको भए पनि जनशक्त अभाव पुर्ति गर्ने नाउमा ३ हजार शक्ति थप गर्न गृहले दिएको निर्देशन स्वीकार्न सशस्त्र बाध्य भएको छ । कारागार सुरक्षा, पहाडी जिल्लाको दरबन्दी घटाउँदै सीमा क्षेत्रको सुरक्षा समस्या हल गरिँदैछ । राज्यको निर्देशन मान्न सशस्त्र बाध्य छ । सरकारले सशस्त्रलाई राजश्व नियन्त्रण, भिआईपी सुरक्षा, दूतावासहरूको सुरक्षा र सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । सशस्त्रले सीमा विभाग नै खडा गरेको छ । त्यही विभागले १८ सय किमीको दक्षिणको सीमामा २४९ वटा बोर्डर पोष्ट राखेको छ । त्यहाँ डिएसपी र निरीक्षक कमाण्डर छन् । उत्तरको सीमामा ११ वटा बोर्डर आउट पोष्ट छन् । दक्षिणको सीमामा एउटा बीओपी र अर्कोबीचमा ७ किमीको अन्तर छ । जहाँ एक पोष्टमा १५ देखि २० सम्म जनशक्ति छ । कतिपटक भारतीय डाँका, तस्करहरूसँग फौजको भिडन्त हुने गरेको विगत छ । बजेट अभाव देखाएर शसस्त्रको कार्यक्षेत्र अनुसारको जनशक्ति नदिने राजनीति दलहरूको विगत छ । माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ५ हजार जनशक्ति थप्ने सहमति गरेर अर्थमा पठाएको फाइल बजेट अभाव देखाएर तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले रोकेका थिए । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्दा दक्षिणको सीमा नाकामा संख्या थप्ने भन्दै नयाँ दरबन्दीको लागि पहल गर्ने बताउँदा सशस्त्र नेतृत्वले आशा राख्नु नौलो होइन । उनी नेपाल प्रहरीको कार्यालयमा पनि पुगे । छिमेकी भारतको तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा संयुक्त टोली परिचालन हुने गर्छ । दुई देशको सीमा स्तम्भ मर्मत सम्हार गर्ने जिम्मा पनि सशस्त्रको छ । एउटा प्लाटुनमा ३५ जना दरबन्दी हुनु पर्ने तर त्यो जनशक्ति सशस्त्रसँग छैन । खुल्ला सीमाना न्युन जनशक्तिका कारण आलोचित हुने विगत हटाउन पनि आवश्यक नयाँ जनशक्ति जरुरी छ । विपद व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, कारागार सुरक्षा, आन्तरिक सेवा, भीआईपी सुरक्षा जस्ता जिम्मेवारी पाएको सशस्त्रलाई ७७ जिल्लामा पु¥याइए पनि ३४ हजार दरबन्दी छ । सशस्त्रले तालिम केन्द्रको लागि एक आईजीपी दरबन्दी मागेको धेरै भयो । गृहमा त्यो फौजका फाइल कति थन्केका छन् खोज्ने काम मन्त्री सुधनको काँधमा आएको छ भने आईजीपी राजु अर्याल आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी वैशाख १८ गते अवकाश जाँदैछन् । अर्यालको कार्यकालमा त्यो संगठन विवादमा थिएन । फौजीका सामान खरिद र ठूला ठेक्का पट्टामा चहलपहल गर्ने प्रवृत्तिलाई अर्यालले चम्कन दिएनन् । सहयात्री एआईजीहरूलाई राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धका आधारमा अराजक हुन नदिनु पनि अर्यालको सफलता हो । अर्याल अवकाशसँगै एआईजी त्रय नारायणदत्त पौडेल, वंशी दाहाल, गणेश ठाडा मगर मध्ये वरिष्ठताका आधारमा पौडेल नै आईजीपी हुने बताइन्छ । किनकि नेपाल प्रहरीमा जस्तो राजनीतिक दबाव नभएको कारण पौडेल नै अर्यालको ठाउँमा आउने चर्चा चल्नु नौलो होइन । सशस्त्र आफैं अर्धसैनिक फौज भएकोले संस्थागत ऐन नियमले बाँधेको संस्था हो । त्यो शक्तिको आवश्यकताभित्रको महत्वपूर्ण पाटो विपद व्यवस्थापन पर्छ । भैपरी आउने दैवी प्रकोपका घटनामा सशस्त्रको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै नहुँदा त्यो निष्पक्ष ठानिन्छ । प्रहरीझैं काँग्रेस, एमालेको भगिनी संगठन बन्नबाट जोगिनु नै त्यसको गरिमा हो ।