सबैलाई त्यो थाहा छ जेनजीको नाउमा सिंहदरबार पोल्ने, जेल तोड्नेहरूले नेपालमा शासन गर्दैछन् । यिनले फागुन २१ मा पाएको जनमत पुरानो रिश नयाँ खिस हो । प्रधानमन्त्रीदेखि रवि लामछिाने, डा. स्वर्णिम वाग्ले जस्ताले फूर्ति लगाउनै पर्दैन । हामी बनाउन आयौं भन्नै पर्दैन संसारमा त्यो राष्ट्र छैन जुन राष्ट्रले लोकतन्त्र र विधिको शासनमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रको सेनाले प्रेसका कार्यालयमा बुट बजार्दा पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाएन । शासकहरूलाई समय अनुरुप तलब वृद्धि हुनुपर्छ, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम अखण्डता, नागरिक अधिकार, कानुनी राज, विधिको शासनको पक्ष लिएर प्रकाशित पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम के आधारमा घटाइयो ? प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्रीले जवाफ दिने आँट गर्दैनन् । बालेन, रवि, स्वर्णिमको पैतृक सम्पत्तिबाट विज्ञपान चलेको थिएन । विज्ञापनको नाउमा हजम गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने हो । एजेन्सी, कर्मचारी, पत्रिकाका मालिकको अपराधमा स्वरोजगारमूलक मिडियामाथि प्रहार किन गरियो ? त्यही अपराध गर्न सिंहदरबार जलाइएको थियो ? मुलुक दैवी विपत्तिले ग्रस्त छ ।

ढंग नपुगेपछि उठाए हात
सिंहदरबारका नयाँ शासकहरू उल्टो गतिमा कुदेकै छन् । रास्वपाका खराने समुहले शासन गर्न थालेको चैत १३, २०८२ बाट हो । मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाएको २१ गते हो । बेला बखत कसैलाई हटाउने, कोही नियुक्त हुने काम प्रधानमन्त्रीको निरन्तर प्रक्रिया हो । यो सरकारले गरेको प्रगति मात्र देख्नेहरूलाई पनि केरुङ बाढीले उत्पन्न समस्यामा सरकारले गरेको कथित एकद्वार नीति पचेको थिएन । त्यो नीतिले हिलो र दलदलमा फसेका मान्छेको बाँच्ने आश म¥यो । राहत र आर्थिक श्रोत परिचालन एकद्वार नीति लागू गर्न सकिन्छ । तर वितरण पीडितको उद्धारमा स्थानीय तह, दलीय संगठनहरूलाई नै परिचालन गर्ने गरी समयमा काम शुरु भएको भए मृतक र बेपत्ताको खोजीमा केही सफलता प्राप्त हुन्थ्यो । शुरुमा सरकारले प्रजिअ र प्रहरीलाई मात्र आफ्नो ठान्यो । नेपाली सेनाको कार्य क्षमताले शुरुङ भित्र फसेकाहरूको उद्धारमा अपेक्षा गरे जस्तो प्रतिफल दिएन । प्रधानमन्त्रीलाई सेना बाहेकबाट काम हुँदैन भन्ने लाग्नु नै उनी कहाँबाट सञ्चालित हुन् भन्ने देखिन्छ । नैतिक रुपमा असक्षम, असफल, अहंकार यो सरकारको चरित्र हो । कुनै पनि समस्याको समाधान सामूहिकताबाट सहज हुन्छ । मित्र देशहरूले घटना हुनासाथ सघाउने भने । सरकारले राहत सागम्री र पैसामा आश्रित भयो । प्राविधिक पक्षलाई महत्व दिएन । सुरुङमा फसेकाहरूको समयमा उद्धार गर्न सुरुङकै विज्ञहरूको सहयोग मिल्थ्यो । तर प्रम बालेन्द्रलाई चासो भएन । सरकारकै कमजोरी धेरै देखियो । सेनाको व्यारेक प्रहरी कार्यालय र प्रजिअ कार्यालयमा राहत थुप्रियो । तर नुवाकोट पारीको रसुवाको बेत्रावतिमा नत समयमा राहत गयो नत सरकारको नजर प¥यो । थुप्रिएको राहत समयमा वितरण नहुँदा जनता र राज्यप्रतिको दायित्व के हो ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । काममा मेसो नहुँदा सडकमा पानीको बेतल वितरण गरेको क्षमताले काम दिएन । गृहमन्त्री खटेकै हुन्, सरकार एक साता अलमलमा प¥यो ।

खोजी कार्य सडकमा पानी बाँडे जस्तो छैन
रकम अरवौं थुप्रिँदैछ, प्रधानमन्त्री आफैंले विगतका विपत्ति देखेकै थिए । शेरबहादुर देउवा केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रम हुँदा पनि यस्ता दैवी विपत्तिले देशलाई हल्लाएको थियो । अहिले खाँचो विद्युतीय उत्पदन क्षेत्र सुरुङ भित्रका कामदारको खोजी, तटीय क्षेत्रमा पुरिएका घरभित्र अड्किएका मानव कंकाल संकलन र पुननिर्माणको छ । सरकारले नै एलपी ग्यासको हाहाकार सिर्जना गरायो । अहिले ग्यासको झन् हाहाकार भएकोछ । व्यापारीले ५५ सयमा ग्यास सिलिण्डर बेचिरहेका छन् । सडक छैन, राजधानीको आवश्यकता पूर्ति गर्ने पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण सञ्चालनमा आउन कृष्णभीर बाधक भएको छ । वाढी प्रभावित क्षेत्रमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङका वस्ती पुनः उठ्न समय लाग्छ । सडक र विद्युतको व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रीत हुँदैछ । समस्या जति मान्छे हराए तीनको मृत शरीरको खोजी गर्नुमै छ ।

देश पोलेर आएको वर्ष दिन
सिंहदरबार पोलर सत्तामा आएको त्यो ग्याङ अझै अहंकार, घमण्ड र उग्रताबाट मुक्त छैन । भाद्र २४ को त्यो कहाली लाग्दो स्थितिको सिर्जनाकार राजनीतिक तहमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको निरंकुश र भ्रष्ट शासन हो । केपी ओलीलाई अझै गल्ती भयो भन्ने छैन । उनले आफैले गरेका निर्णयले जनतामा पारेको प्रभावप्रति कुनै चिन्ता लिएनन् । हिजो ज्यान जोगाउन सेनाको आडमा चम्कने प्रधानमन्त्री ओली र आजका बालेनमा फरक भएन । बालेन्द्र प्रवृत्ति ढोंगी हो । जसले सत्ता सम्हालेदेखि विवादित निर्णय मात्र ग¥यो । कर्मचारी, पत्रकार, फौजी समूह कानुन व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलाई अत्याएर लोकतन्त्र व्यवस्थाभित्र निरंकुश शैली प्रदर्शन गर्न सफल भयो । संसदको गरिमामाथि प्रहार गर्दै राष्ट्रको अस्मितामाथि खेलवाड गर्न रास्वपा सफल भयो । सर्वदलीय बैठकमा उपस्थिति नहुने प्रधानमन्त्री आफ्नो शैलीबाट पीडितको समस्या बढेको ठान्दैनन् । त्यही प्रहरी र सशस्त्रलाई खेद्ने खगेन्द्रहरू कहीं देखिन सकेनन् । रविका छौडा, अराजकहरूलाई सेल्फि खिचेर फोटो पोष्ट गर्न भ्याइ नभ्याइ भयो । अविश्वासले ग्रस्त शासकहरूको तर्फबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर पनि जनताको अभिभावक त सरकार हो । त्यसका नीति नियमले देश चल्नुपर्छ । संसदीय मूल्य र मान्यताले काम गर्नुपर्छ । खराने वर्ग भन्दा अनुभवी पुरानै लुटाहा छन् ।