सरकारले आफैंले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को प्रावधान कुल्चेर अपारदर्शी ढंगले ११ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ । सरकारले एक साता अगाडि नै विभिन्न देशमा राजदूत सिफारिस गरेपनि सो निर्णयलाई अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ । निर्देशिकाको दफा ३ को ‘च’मा भनिएको छ, ‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गदै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा, हित प्रवद्र्धन हुनेगरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिने छ । तर, राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका वहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानका राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निर्देशिका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली स्वयंले ल्याएका हुन् । यसको भावना कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट सुनिश्चित गर्ने हो र सो प्रतिशतलाई बढाउँदै लैजाने हो । तर, पछिल्लोपटक गरिएको सिफारिसले सो निर्देशिकाको उल्लंघन भएको छ । सरकारले ११ देशमा राजदूत नियुक्त गर्दा जम्मा दुई जना मात्र परराष्ट्र सेवाबाट परेका छन् । कूटनीतिक मामिला विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परम्परालाई नयाँ सरकारले पूर्ण उपेक्षा गरी एमालेको राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएको बताए । ‘नेपालको विदेश नीति अनुसार राष्ट्रहितको प्रवद्र्धन गर्नका लागि निश्चित योग्यता र मापदण्डका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने कि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने उनले प्रश्न गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्मलराज काफ्ले अष्ट्रिया र जीवनप्रकाश श्रेष्ठ इजिप्टका लागि राजदूत सिफारिसमा परेका छन् । अन्य ९ जना सत्तारुढ नेकपा एमाले निकट विभिन्न व्यक्तिहरु रहेका छन् ।

जसअनुसार कृष्णचन्द्र शर्मा दक्षिण कोरिया, सुम्निमा तुलाधर अष्ट्रेलिया, युवराज कार्की बहराइन, रमेशचन्द्र पौडेल श्रीलंका, नारायणप्रसाद संग्रौला म्यानमार, कुलप्रसाद नेपाल ब्राजिल, सुमित्रा सुवेदी डेनमार्क, मेराज मुसलमान साउदी अरेबिया र जंगबहादुर चौहान रसियाका लागि सिफारिसमा परेका छन् । ११ जनाको नाम सुनुवाइको लागि संसद सचिवालयमा पठाइएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सञ्चारमाध्यमहरुलाई बताएका छन् । साथै, सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा कुनै राजदूतको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै नयाँ राजदूतको सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।सरकारले जारी गरेको ६ पृष्ठ लामो निर्देशिकामा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया मन्त्रालयबाट सुरु गरिने भनिएको छ । निर्देशिकामा राजदूत हुनका लागि अंग्रेजी भाषामा ज्ञान भएको, उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने र कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । विश्लेषक वाग्ले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै यो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको दृष्टिले नीतिगत रुपमा गम्भीर विचलित र कूटनीतिक दृष्टिले असफल हुँदै आएको बताउँछन् । अहिलेको नियुक्ति हेर्दा आगामी दिनमा कूटनीतिक दृष्टिले सरकार थप असफल हुने देखिन्छ, जुन देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ वाग्लेले भने, ‘यो सरकारको विदेशनीति असन्तुलित छ भने कूटनीतिक दृष्टिले पूर्ण रूपमा असफल भएको छ, त्यसैले कोभिड महामारीको कारणले मानवीय संकट सिर्जना भएको समयमा समेत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोग जुटाउन असफल भयो । सरकारले ल्याएको निर्देशिकामा राजदूत नियुक्तिका लागि १४ योग्यता तोकिएको छ ।

जसमा कूटनीतिक र कन्सुलरसम्बन्धी विषयक भियना महासन्धिमा भएको व्यवस्था र अभ्यासबारे जानकारी भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी नियुक्ति भई जाने मुलुकमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी भएको हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ । नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पिक्षिय र बहुपक्षीय कूटनीतिका आयामहरुबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।