तत्कालीन प्रम केपि ओलीका विश्वास प्राप्त डा. युवराज खतिवडाले नेकपाको चुनाव घोषणा पत्रमा उल्लेखीत विकास र सम्वृद्दिका कुरा दबाए । उनैले हो विद्युतीय गाडीको कर डब्बल गरेर अग्रवाल बन्दूहरुकोे व्यापार चम्काउने राजस्व सहज बनाईदिएका । अहिले पनि सरकारले पूजीगत खर्च ५ प्रतिशत गर्दैछ । राष्ट्रघाती कदम खतिवडाले चाल्दा मौन बस्ने केपिले प्राधिकरणको सुधार होइन ध्वम्स गर्न हितेन्द्र शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याएकै हुन् ।

विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ्ग स्टेशनको व्यवस्था गर्दै गर्दा कुलमानको कार्यकाल सकियो । विद्युतीय सवारीको कुरै हरायो । अहिले कूलमान आए उनैले आफ्ना पूर्ववत योजनाको शुरुवात गर्दैछन् । जनताका विचमा उनीपनि मात्न थालेका छन् । सरकारले अनुदान दिदैन आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउदैन । निगमको एक छत्र व्यपार इन्धनमा छ । विद्युतको उत्पादनमा निजी क्षेत्रको साथ छ । प्राधिकरणले ट्रान्सफरमर लाईनको विस्तार समयमा गर्न सक्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्पादीत विद्युत डम्पीङ्ग भएर खेर जादैन । प्राधिकरणले चुहावट, चोरी नियन्त्रण र पूराना ट्रान्समिसन फेर्ने दायित्वबाट पन्छिन सक्दैन ।

राज्य सञ्चालकहरुमा निष्ठा र इमान्दारिता चाहिन्छ । लगानी कर्ताको मन जित्न कानूनमा सुधार हुनुपर्छ । कुरा मिठा व्यवहार छुद्र हुनु हुदैन । दल जुनसुकै सत्तामा पुगोस् सरकारका योजना जनतालाई पस्किदा लोकपृय हुनुपर्छ । तर देशमा उत्पादीत देशकै लगानी भएको उर्जा शक्त्तिको प्रयोग बढि से बढि गरेर हाईड्रोपावरमा लगानी गर्नेहरुलाई उत्साही बनाउने योजना अझै आएको छैन । राष्ट्रिय अस्मिता सार्वभौम अखण्डतासँग जोडिएको तर सत्ता पक्षको रुचिको एमसीसीले राजनैतिक दलहरुलाई हलनचल बनाएको छ । त्यसमा भारतसँगको जोडिएका बुँदाहरुले एमसीसी भित्रको जाल झल्काउँछ । भारतीय बजारबाट महंगोमा विजुली लिने आफ्नो दिदा सस्तोमा दिनुपर्ने अधिनायकीकरण नेपालले सहेकै छ । भारसँग मुखा मुख गरी आफ्नो देशको हितमा कुरा गर्ने आँट नेतामा छैन ।

अर्थमन्त्री जनादन शर्माले व्यापारीसँग बस्दा आँफू चिया खाउने व्यापारी कहाँ कफि खान जाने कुरा गरेर राजस्वको मात्रा बढ्दैन । देशको उत्पादन विद्युतको खपत गराउने हो भने निजी लगानी कर्तालाई ऋण दिदा र पिपीए गर्दा देखिको झन्झट हटाउने गरी नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । उर्जामन्त्री पम्फा भूषालले कुरा छिटो बुझ्छिन् । तर प्राधिकरण भित्रका सतारहरु जो बोर्ड सदस्य बनेर पैसा झार्ने आन्तरिक विभाग भागवण्डा गरेर कुम्ल्याउछन् । तिनिहरुको निगरानी गर्ने ताकत देखाएकी छैनन् । धन्न कूलमानले सरकारको इज्जत बचाए । ओलीका आफन्तले लोडसेटिङ्ग गर्दै थिए । सरकार ग्याँसको विरुद्ध विद्युतको उपभोक्ता बढाउने आँट गर्दैन । किनकी विद्युत जाँदैन भन्ने ग्यारेण्टी प्राधिकरणसँग छैन । ग्याँसमा सरकारले दिने अनुदान मात्र कटौती हुने हो भने विद्युत खपत नै सस्तो पर्छ । ईन्डक्सन चुलोमै कमिशन खोज्नेहरुलाई भारतले आफ्नै देशको कम्पनि हावी भएको विद्युत उत्पादन मात्र किन्ने हल्ला चलाउदा बोल्दैनन् । भारतले नेपाली श्रम सिप र लगानीलाई हेपाह शैली प्रदर्शन गर्छ ।

नेपालमा इन्धनको एक छत्र बजार भारतको छ । त्यो रोक्न उर्जा व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । तारे होटल, फौजी समूह, सेना, शसस्त्रका ब्यारेक प्रहरीको ब्यारेक भित्र ग्याँस र मट्टीतेलको प्रयोग घटाउने नीतिगत निर्णय नै सरकारले गर्नु पर्छ । अर्थमन्त्रीलाई राजस्व तान्ने ठाँउ चाहिन्छ भने ग्याँसमा खर्च भएको रकम नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि खोज्न सक्नुपर्छ । इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ हो यो । उनी भन्छन् —सरकारले ग्याँसको अनुदान रोक्नु पर्छ ।
हावाबाट विजूली घर घरमा ग्याँस पानी जहाज र रेलका कुरा गर्ने हावादारी टोली भन्दा पृथक बन्न खोज्ने हो भने यो सरकारले हाइड्रो पावरको लगानीलाई विश्वासमा लिनु पर्ने इपानको माग छ । गत साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै पदीय दायित्व पूरा गरे । तर लगानी कर्ताहरुको दुख उनीहरुलाई बंैकबाट कर्जा दिलाइदाको झन्झट र थोपरीएका सर्तहरु अब हटाइन्छ भन्ने सकेनन् । सरकार नीतिगत रुपमा कमजोर भएको प्रमाण हो यो ।

यसैगरि विद्युत प्राधिकरणले गत सातामात्र होङसी सिमेन्टलाई ३० मेघावाट विद्युत उपलब्य गराउदा त्यो कम्पनीले वार्षिक डिजेलमा खर्च हुने रु ३ अर्ब जोगाएको बताइन्छ । इन्धनभन्दा विद्युत खपत नै सस्तो पर्छ भन्ने यो उदाहरण हो । नेपालको विद्युत भारतले किन्न हिच्चिाइरहेको छ । भारत नेपालका आयोजनाहरु कब्जा गरि समयमा निमार्ण नगर्ने छिमेकी हो । त्यसले तामाकोशी र मर्सङदीको विजूली किन्न किचकिच गरिरहेको छ । नेपालका प्राविधिकहरु र नेपाली कै लगानीमा सम्पन्न यो दुई आयोजनाहरुको विजूली बेच्न सरकारलाई धौ धौ परेको छ । तर विद्युत खर्च गर्ने वातावरण सरकारको तहबाट जनता समक्ष पुर्याइएको छैन । भारतले आफ्नै प्राविधिक आफ्नै खर्च भएका आयोजनाहरुबाट मात्र उत्पादित विद्युत खोज्ने हो भने अरुण तेस्रो र अप्पर कर्णाली कहिले निर्माण गरिसक्छ ? यो प्रश्न प्राधिकरणका नाइकेहरुले भारतीय पक्षसँग गर्न सक्दैनन् ।

भारत निर्भर इन्धनको प्रयोगमा कमि ल्याउन नेपाल सरकारले आफ्नै देशमा उत्पादीत विद्युतको प्रयोगलाई जोड दिने हो भने यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी उत्साह जनक हुन सक्दछ । प्रशारण लाईन निर्माणको समस्या नेपालको मात्र होइन । भारतले आफ्नो देशमा नेपालबाट लैजाने विजुलीको लागि प्रशारण लाइन निर्माण गर्न सक्दछ । नेपालमा अमेरिकी साहयता एमसीसी जस्तो अधिनायकवादी प्रोजेक्टलाई भारतीय पक्षले समर्थन गर्नु पर्ने बुदा राख्नुमा पनि संका गर्नु पर्दछ । ट्रान्समिसन लाईन निर्माण नहुँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्युत खेर गएको विगत छ । अहिले त सरकारी लगानी भन्दा निजी क्षेत्रको लगानी बलियो छ । भारत पक्षबाट रोकिएको पश्चिम सेती र अप्पर कर्णाली अहिले पनि अलपत्र छन् । २६ वर्ष पछि कब्जा गरेको अरुण तेस्रो यसपटक भारतीय लगानीमा बनिरहेको छ ।