काठमाडौं । राजनीतिमा बदलाको भावना राखेर कोहीले राजनीति गर्छ, सेटिङमा कोही चल्छ भने त्यो पात्र हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । पार्टी एकताको फेदैमा पुर्याएर माओवादीलाई भित्तामा पुर्याएका प्रधानमन्त्री ओली एमालेभित्र रडको मच्चाइरहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि भित्तामा पुर्याउने योजनामा छन् । त्यही मेसोमा सधैं ओली सत्ताको विरोध गर्ने बाबुराम भट्टराई पनि पर्ने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा ललिता निवास प्रकरणमा भएको निर्णयको प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो । आफूलाई अप्यारो पर्दा अदालत प्रयोग गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले फेरि एक पटक पार्टीभित्र रडको मच्चाइरहेका बेला माधव नेपाल समूहमाथि फागुन ११ गतेकै शैलीमा अदालतको प्रयोग गरेका छन् । अदालतले मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६१ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तथा ललितानिवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रस्तावको प्रतिलिपिसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् आगामी पेशीभन्दा अगावै पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । दुई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा सोमबार सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र प्रस्तावको प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको हो । अख्तियारले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले उक्त निर्णयका सम्बन्धमा छानबिन वा उजुर गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा चलाएको थिएन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।