काठमाडौँ । बृहत पूर्ण इजलासले निर्णय लिने कि संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।

रिट निवेदन दर्ता भएको झण्डै एक महिनामा संवैधानिक इजलासबाट रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने निधो लागेको थियो । संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर पुस २२, २९ र माघ १ गते बहस भएकोमा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले यो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए ।

पुष १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।