काठमाडौँ । २१ फागुनको आमनिर्वाचनबाट राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएर १३ चैतमा सत्ता सम्हालेको बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको ‘मधुमास’ (हनिमुन पिरियड) पूरा हुँदैछ। संसदीय व्यवस्थामा सरकारको सुरुवाती १०० दिनलाई कार्यशैली र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अवधिका रूपमा हेरिन्छ। सिंहदरबार प्रवेश गर्दा भाषणभन्दा डेलिभरीमा जोड दिने संकेत गरेका प्रधानमन्त्री शाहले १०० बुँदे महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक खर्च कटौतीको जग बसाल्न खोजेका थिए।

सुरुवाती सय दिनमा सरकारले परम्परागत राजनीतिक कार्यशैली तोड्दै प्रशासनिक र व्यावसायिक वृत्तमा दबाब सिर्जना गर्न त सफल भयो, तर कानुनी प्रक्रियाको कमजोरी र अपरिपक्व निर्णयका कारण सरकारले एकपछि अर्को गरी कम्तीमा सातवटा गम्भीर धक्का (ब्याक गियर) समेत खानुपरेको छ।

सरकारलाई धक्का लागेका मुख्य ७ घटनाक्रम

१. ओली र लेखक पक्राउ प्रकरण: कमजोर प्रमाण, राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप

सरकार गठनको भोलिपल्टै (चैत १४) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई ‘जेन-जी आन्दोलन’ छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ गरियो। तर, दह्रो प्रमाण र तयारी बिना गरिएको उक्त पक्राउ अदालती आदेशसँगै फितलो साबित भयो। सर्वोच्च अदालतले चौथो पटक म्याद थप्न अस्वीकार गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न बाध्य भयो, जसले सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप मात्र स्थापित गर्‍यो।

२. मन्त्रीहरूको वरीयता फेरबदल र मन्त्री बर्खास्तगी

मन्त्रपरिषद् गठन गर्दा नै वरीयता सन्तुलन मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री शाहले वैशाख २४ मा मन्त्रीहरूको वरीयता हेरफेर गर्नुपर्‍यो। त्यति मात्र होइन, आफूले छानेका श्रममन्त्री दीपककुमार साहमाथि ठगीको गम्भीर आरोप लागेपछि नियुक्तिको १३ दिनमै उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्‍यो। यसले सरकारको गृहकार्य कति कमजोर थियो भन्ने छर्लङ्ग पार्‍यो।

३. गृहमन्त्री गुरुङको विवाद, राजीनामा र रहस्यमय पुनर्नियुक्ति

विवादास्पद व्यवसायीसँगको सेयर साझेदारी र आर्थिक लेनदेनको विषय सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वैशाख ९ मा राजीनामा दिए। सुशासनको नारा दिएको सरकारका गृहमन्त्री नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा तानिएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्‍यो। तर, समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी २६ जेठमा गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरिएपछि सरकारको ‘पारदर्शिता’ माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

४. सुकुमवासी बस्तीमा डोजर: अदालती ब्रेक र ‘गरिबविरोधी’ भाष्य

काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा अधुरो रहेको थापाथली, शंखमुल र मनोहरा किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने योजना बालेनले गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै अघि बढाए। तर, उठिबासको उचित विकल्प नदिई चलाइएको डोजरलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिदियो। परिणामस्वरुप, यो सरकार विपन्न वर्गप्रति संवेदनशील नभएको भाष्य निर्माण भयो।

५. संसदमा सीमा विवादसम्बन्धी अपरिपक्व अभिव्यक्ति

जेठ १७ गते संसदमा अचानक उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ र ‘सीमा विवाद सल्टाउन ब्रिटिस सरकारसँग कुरा भइरहेको छ’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि संसददेखि कूटनीतिक वृत्तसम्म उनको चर्को आलोचना भयो। पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा उनले आफूले ‘मध्यस्थकर्ता’ भन्न नखोजेको भन्दै बचाउ र स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो।

६. बीवाईडी गाडी प्रकरण र अर्थमन्त्रीको मानमर्दन

बजेटको दर चुहावट गरेर बीवाईडी गाडी आयात गरिएको आशंकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा ७७४ वटा विद्युतीय गाडी बाटोमै रोकिए। यसले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई विवादमा तान्यो। तर, संयुक्त छानबिन समितिले गाडी जाँचपासमा कुनै अनियमितता नभएको प्रतिवेदन बुझाएपछि अन्ततः असार २ मा गाडी छाडियो। यस घटनालाई अर्थमन्त्रीलाई दबाबमा राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालेको रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरियो।

७. पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण र पार्टी सभापतिको हस्तक्षेप

६४ लाख थान विद्युतीय पासपोर्ट छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनीबाट खोसेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने प्रपञ्चमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै जोडिएको घटना बाहिरियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकारीहरूलाई बोलाएर दबाब दिने र अख्तियार लगाउने काम गरियो। तर, विशेष अदालतले अभियुक्तहरूलाई हिरासतमुक्त गरिदिएपछि र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक हस्तक्षेपपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पुरानै प्रक्रिया अघि बढाए र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पछि हट्न बाध्य भयो।