नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिटमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रियता र कूटनीतिक स्वाभिमानबारे प्रश्न उठाएको छ। उनले भने, ‘नेपालमा कुनै समय राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो, तर त्यो युग अब सकिएको छ।’

पहिलो नजरमा यो अभिव्यक्ति सामान्य लाग्न सक्छ। छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्ने र सहकार्य बढाउने सन्देशका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ— नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको कुन युग थियो, जसको अन्त्य भएको घोषणा अर्थमन्त्रीले अर्को देशमा गएर गर्नुपर्‍यो?

नेपालको इतिहासमा भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने सरकार पनि बनेका छन् भने विभिन्न समयमा दुई देशबीच गम्भीर असहमति र तनाव पनि उत्पन्न भएका छन्। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालले अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको आरोप लगाएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग वैकल्पिक पारवहन मार्गको पहल गरेको थियो। के अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्ता घटनालाई भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग भन्न खोजेका हुन्?

भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्नु नेपालको आवश्यकता हो। तर सम्बन्ध सुधार्ने नाममा आफ्नो देशको इतिहास र राष्ट्रिय भावनालाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। नेपालको राष्ट्रवाद कुनै देशप्रतिको घृणामा मात्र आधारित छैन। यो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो।

यसअघि काठमाडौंमा आयोजित एनडीटीभीकै कार्यक्रममा वाग्लेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने आफू विश्वस्त रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे निर्णय सार्वजनिक नभइसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन। कूटनीतिक विषयमा बोल्दा जिम्मेवारी र संयम आवश्यक हुन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्ले अर्थशास्त्रका जानकार हुन्। तर आर्थिक विषयमा दक्ष हुनु र इतिहास तथा कूटनीतिका संवेदनशील पक्षमा उत्तिकै परिपक्व हुनु फरक कुरा हो। भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन नेपालको राष्ट्रवादको एउटा युग समाप्त भएको घोषणा गर्नैपर्ने थिएन।

एउटा प्रश्न गरौँ— भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले चीन वा पाकिस्तानमा गएर त्यहाँविरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको घोषणा गर्न सक्छिन्?

नेपाललाई भारतसँग शत्रुता होइन, समानतामा आधारित मित्रता चाहिएको छ। तर मित्रताको अर्थ आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठाउनु होइन। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिमा आवश्यक समन्वय र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्वको परीक्षा विदेशी मञ्चमा प्रशंसा पाउनुमा होइन, देशभित्र जनताको विश्वास जित्नुमा हुन्छ।