Bagbazar, Kathmandu, Nepal
Phone : 01-4228625
Fax
Email : tajanepalnews@gmail.com
काठमाडौं । सार्वजनिक बिदा बढ्दै जाँदा सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुने दिन घट्दै गएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले चाडपर्व, दिवस, जयन्ती तथा विभिन्न अवसरमा थप बिदा दिने क्रम बढाएपछि वर्षमा सरकारी कार्यालय जम्मा १७२ दिन मात्रै खुल्ने अवस्था बनेको छ।
दसैं र तिहारका कारण कात्तिक महिनामा मात्रै १८ दिन सार्वजनिक बिदा परेको थियो। त्यसमाथि सरकारले शुक्रबार छठ पर्वका अवसरमा सोमबारसमेत सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि ३० दिनको कात्तिक महिनामा सरकारी कार्यालय जम्मा ११ दिन मात्रै सञ्चालनमा आए।
यसअघि गत भदौ २३ गते सरकारले ‘जेनजी दिवस’ भन्दै आकस्मिक रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। पछिल्लो समय विभिन्न अवसरमा पूर्वनिर्धारित बिदाबाहेक थप बिदा दिने प्रवृत्ति बढेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि शनिबारसँगै आइतबार पनि नियमित सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ। वर्षका ३६५ दिनमध्ये शनिबार र आइतबार गरी १०४ दिन नियमित बिदा हुन्छन्।
यसका अतिरिक्त २०८३ सालको पात्रोअनुसार नयाँ वर्ष, चाडपर्व, दिवस तथा जयन्तीका नाममा थप ३७ दिन सार्वजनिक बिदा छुट्याइएको छ। सरकारले विभिन्न पर्व, महोत्सव, शोक तथा विशेष अवसरमा दिने अतिरिक्त बिदा जोड्दा सार्वजनिक बिदाको संख्या अझै बढ्छ। यसरी साताको दुई दिनको नियमित बिदाबाहेक पर्व, महोत्सव, शोक तथा अन्य अवसरमा थप ४५ दिन बिदा हुने गरेको छ।
सरकारी कार्यालय बन्द हुने दिन यतिमै सीमित छैनन्। श्रम ऐन, निजामती सेवा ऐन तथा अन्य प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि विभिन्न प्रकारका बिदा पाउँछन्।
निजामती कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले घर बिदा, बिरामी बिदा र भैपरी आउने बिदा पाउने व्यवस्था छ। यसबाहेक मातृत्व संरक्षण, प्रसूति स्याहार, किरिया, विशेष, विवाह, वार्षिक अनिवार्य, असाधारण, तालिम तथा अध्ययन बिदाको पनि व्यवस्था छ।
घर बिदा, भैपरी आउने, बिरामी तथा अनिवार्य बिदालगायत जोड्दा कर्मचारीले वर्षमा थप ४४ दिन बिदा पाउने गरेका छन्। यसरी साताको नियमित बिदा १०४ दिन, पर्व तथा विभिन्न अवसरका सार्वजनिक बिदा ४५ दिन र कर्मचारीले पाउने अन्य बिदा ४४ दिन जोड्दा कुल १९३ दिन बिदा हुन्छ।
अर्थात् वर्षको ५३ प्रतिशत समय बिदामै बित्ने र कार्यालय जम्मा १७२ दिन अर्थात् करिब ४७ प्रतिशत दिन मात्रै सञ्चालन हुने अवस्था छ। यसले सरकारी सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा थप्दै आएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने पर्व, महोत्सव तथा शोकका अवसरमा बिदा दिने क्रम बढाएका छन्। जुनसुकै सरकार आए पनि सार्वजनिक बिदा दिने प्रवृत्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि यसको आलोचना हुन थालेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रवलजङ्ग पाण्डेले आवश्यकताभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा दिँदा अर्थतन्त्रको लागत बढ्ने बताएका छन्। सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा त्यससँग जोडिएका सम्पूर्ण व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
‘बिदा अस्वाभाविक रूपमा दिँदा यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारी क्षेत्र बन्द हुँदा त्यससँग जोडिने सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुन्छन्। बिदा दिने विषयमा सरकार अलिकति गम्भीर बन्नुपर्छ।’
उनका अनुसार सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा वित्तीय कारोबार र भुक्तानी प्रणालीमा समेत असर पर्छ। एक दिनअघि हुनुपर्ने भुक्तानी तीन दिनपछि सर्दा त्यसले समग्र भुक्तानी चक्र नै प्रभावित बनाउँछ। एकपटक भुक्तानी चक्र बिग्रिएपछि त्यसलाई नियमित अवस्थामा फर्काउन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
‘अर्थतन्त्र सुस्त छ, यस्तो बेलामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक बिदाले काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ।’
सार्वजनिक बिदा असीमित र अव्यवस्थित हुँदा सरकारी संयन्त्रमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ। बिदाको संख्या बढ्दै गए पनि कर्मचारीको वृत्तिविकास, कार्यक्षमता र उत्पादकत्वमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
बिदासम्बन्धी निर्णय गर्दा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी मनपरी रूपमा बिदा थप्ने प्रवृत्तिले सरकारी सेवा प्रवाह कमजोर बनाएको छ। कार्यालय बन्द हुँदा सरकारी सेवा लिनुपर्ने सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ।
सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन नीति आवश्यक देखिएको छ। चाडपर्व तथा सांस्कृतिक महत्त्वका अवसरलाई सम्मान गर्दै पनि सरकारी सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिमा असर नपर्ने गरी बिदा निर्धारण गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ।
२०८३ मंसिर १
ताजा नेपाल
२०८३ मंसिर १
ताजा नेपाल
२०८३ मंसिर १
ताजा नेपाल