काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा उदाएको शक्ति हो। स्थापना भएको केही महिनामै प्रतिनिधिसभामा उल्लेखनीय उपस्थिति जनाएको यो दलले पछिल्लो आमनिर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेर सत्ता सम्हालेपछि यसको राजनीतिक प्रभाव झन् व्यापक बनेको छ। त्यससँगै पार्टीका संस्थापक तथा सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक उचाइ पनि अभूतपूर्व रूपमा बढेको देखिन्छ।

केही महिनाअघिसम्म सहकारी प्रकरणमा अदालत धाइरहेका, अनुसन्धानको घेरामा रहेका र राजनीतिक भविष्यबारे प्रश्न उठिरहेका लामिछाने अहिले भने फरक अवस्थामा छन्। रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेको सय दिनको अवधिमा उनले कानुनी राहत, पार्टीभित्र अभूतपूर्व अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक स्वीकार्यता र सरकारमाथिको प्रभाव एकैसाथ विस्तार गरेका छन्। यही कारण उनी अहिले प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि शक्तिशाली राजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

सरकार परिवर्तनसँगै उनीमाथि लागेको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हट्ने प्रक्रिया सुरु भयो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रूपन्देहीका सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा निवेदन दिए र अदालतले त्यसलाई स्वीकृति पनि प्रदान गरिसकेको छ। अब उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको छ। कानुनी रूपमा कुनै पनि राजकीय पद सम्हाल्न सक्ने बाटो लगभग खुलिसकेको मानिएको छ। निर्वाचनअघि असम्भवजस्तै देखिएको राजनीतिक पुनरागमन सरकार बनेको सय दिनमै सम्भव भएको छ।

लामिछानेको राजनीतिक प्रभाव बढाउने अर्को महत्वपूर्ण घटना भारत भ्रमण बन्यो। सुरुमा भारतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलाउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन। त्यसपछि दिल्लीले आफ्नो ध्यान सत्तारुढ दलका सभापति लामिछानेतर्फ केन्द्रित गर्‍यो। भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे। यो भ्रमणलाई सामान्य पार्टीगत भ्रमणभन्दा माथि उठाएर सम्भावित भावी नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरियो। भ्रमणपछि काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा लामिछानेलाई सम्भावित भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गर्न थालियो।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले पनि उनको शक्ति अभूतपूर्व रूपमा विस्तार गरिदियो। उनी निर्विरोध सभापति चुनिए मात्र होइन, नयाँ विधानमार्फत पार्टीका प्रमुख पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य र ठूलो संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गरे। यसले रास्वपाको शक्ति संरचनालाई सभापति केन्द्रित बनाएको छ। पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियादेखि नेतृत्व निर्माणसम्मको प्रमुख अधिकार अहिले लामिछानेकै हातमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

यतिमात्र होइन, महाधिवेशनपछि सार्वजनिक भएको विधानले संसदीय दलमाथि पनि सभापतिको नियन्त्रण सुनिश्चित गरेको छ। पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमाथि पर्ने देखिन्छ, किनकि उनी संसदीय दलका नेता पनि हुन्। यसले कार्यकारी नेतृत्वभन्दा पार्टी नेतृत्व अझ शक्तिशाली बनेको संकेत दिएको छ।

सरकार सञ्चालनको क्रममा पनि लामिछानेको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहसँग संवाद गर्न कठिन भएको गुनासो कतिपय सांसदले गर्न थालेपछि लामिछानेले उनीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल र प्रदेशगत बैठकहरू गर्दै पार्टीभित्र आफ्नो पकड अझ मजबुत बनाएका छन्। सांसदहरूको गुनासो सुन्ने र समन्वय गर्ने भूमिकामा उनी सक्रिय देखिएका छन्।

निजी क्षेत्रसँग पनि लामिछानेले अलग्गै सम्बन्ध निर्माण गरेका छन्। सरकारका केही निर्णयका कारण उद्योगी–व्यवसायीमा देखिएको असहजता कम गर्न उनले प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सरकार निजी क्षेत्रविरोधी नभएको सन्देश दिएका थिए। व्यवसायीहरूलाई त्रसित नहुन आग्रह गर्दै सरकार सहकार्यको पक्षमा रहेको उनको अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रको ध्यान पनि उनीतर्फ तानेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई निर्णयमुखी र कठोर मानिन्छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार र अन्य सरकारी निर्णयमा उनले सम्झौताभन्दा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यही शैलीका कारण सरकारमाथि आलोचना बढ्दा लामिछानेले भने कतिपय विवादित विषयमा तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित धारणा सार्वजनिक गर्दै आफूलाई संवाद गर्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसले सरकारसँग असन्तुष्ट समूहहरू, निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक वृत्तका केही शक्तिहरूलाई उनीतर्फ आकर्षित गरेको देखिन्छ।

रास्वपा सरकारको पहिलो सय दिनलाई समग्रमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यकारी अधिकार रहे पनि पार्टी संगठन, संसदीय दल, सांसद, निजी क्षेत्र र बाह्य सम्बन्धका दृष्टिले सभापति रवि लामिछानेको प्रभाव निरन्तर विस्तार भएको स्पष्ट देखिन्छ। कानुनी संकटबाट बाहिरिनु, भारतसँगको उच्चस्तरीय सम्बन्ध, पार्टीभित्र प्राप्त अभूतपूर्व अधिकार र सरकारमाथिको नीतिगत प्रभावले उनलाई अहिले नेपालको सत्ता राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली पात्रमध्ये एक बनाएको छ। आगामी दिनमा यही शक्ति पार्टी सञ्चालन, सरकारको स्थायित्व र भावी राजनीतिक नेतृत्वमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने विषय नै नेपाली राजनीतिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न बन्ने देखिन्छ।